काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बाँकी ६ महीनामा शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार मन्त्रालयमा आव २०७८/७९ को हालसम्मको खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले सचिवहरूलाई उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै शर्माले जसरी पनि खर्च गर्न आग्रह गरे । ‘आर्थिक वर्षको ६ महीना बितिसक्यो । बाँकी ६ महीनामा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मैले रातको १२ बजे पनि तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु ।’
मन्त्री शर्माले बजेट खर्च गर्ने अन्य उपायहरू खोज्न बताउँदै जसरी पनि खर्च बढाउन आग्रह गरे । ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ठूला योजनाहरूमा अपनत्वका लागि उनीहरूलाई सहभागी गराएर मात्र छिटो काम गर्न सकिने बताए ।
विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शर्माले फाइल हरेक मन्त्रालयमा बोकेर हिँड्दा ढिला हुने भएकाले अब डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्ने बताए । ‘फाइल बोकेर विभाग, मन्त्रालय धाउँदा २/४ दिन जान्छ । यहाँ पनि समय गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्यो । डिजिटलमै अनुरोध गर्ने र स्वीकृति गर्ने हुनुपर्यो । टिप्पणी उठाएर राख्ने काम आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ ।’
सोमवारसम्मको तथ्यांकअनुसार पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ३९, चालू खर्च ३८ दशमलव ९ र वित्तीय खर्च २५ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्रमा हालसम्म २९ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसके पनि विकास खर्च निराशाजनक हुँदा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाइ मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै पहिलो ३ महीनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने योजना मन्त्री शर्माले अघि सारेका थिए । तर, चालू आवको ६ महीनासम्म खर्चको स्थिति कमजोर रहेको छ ।
सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति र आर्थिक सूचकांकहरूलाई हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न मुश्किल हुने बताउँदै आएको छ ।
हालै संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा देशको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गनर्भर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन अत्यन्तै कठिन रहेको बताएका थिए ।
आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरूप प्राप्त नहुने गभर्नरले भनिरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दु बढाएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
