केबलकार निर्माण धमाधम

बुटवलमा दुई ठूला केबलकार परियोजनाको तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको छ। लुम्बिनी भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बुटवलबाट पाल्पाका दुई ऐतिहासिक स्थान नुवाकोट र वसन्तपुर पुग्न केबलकार निर्माण भइरहेको हो। तिनाउ नदी वारिपारि आधार (बेस) स्टेसन राखेर बुटवलमा लुम्बिनी केबलकार र सिद्धार्थ केबलकार निर्माणाधीन छन्। बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी दाङमा स्थानान्तरणपछि बजार सुस्ताउने अनुमान गरिएको छ। सो विकल्पका रूपमा यी दुई केबलकार निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा बुटवल क्षेत्र आर्थिक तथा पर्यटकीय ‘हब’ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

बुटवलमा धमाधम केबलकार निर्माण

रूपन्देहीको बुटवलबाट पाल्पाका पर्यटकीय स्थल जोड्ने गरी दुई वटा केबलकार निर्माण धमाधम भइरहेको छ । बुटवलबाट पाल्पाको नुवाकोटसम्म एउटा र अर्को वसन्तपुर डाँडासम्म ओहोरदोहोर हुने गरी निर्माण भइरहेको हो । यसै वर्षभित्र निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । निर्माणका लागि ०६२ सालमा लाइसेन्स पाएका दुवै कम्पनीले रुख कटान अनुमति पाएपछि निर्माण थालेका हुन् ।

अघिल्ला सरकारका निर्णय धमाधम उल्ट्याउँदै देउवा सरकार

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको सहयोगबाट बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्ट्याउन थालेका छन् । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजदेखि व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानीक्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकारको निर्माण गर्नेसम्मको घोषणालाई रोक लगाउनेसम्मको कार्य अघि बढ्नुले सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णय धमाधम उल्ट्याउन खोजेको देखिएको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । तर, देउवा सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्‍यो । अघिल्ला सरकारका निर्णय यो सरकारले धमाधम उल्ट्याउन खोजे पनि सर्वाेच्च अदालतले सरकारका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसैक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमवार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो । सर्वाेच्चले यो निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे १ भदौमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वाेच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । त्यसका लागि सर्वाेच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफल सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ । अब आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन । यसको अर्थ सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय नगरुन्जेल भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामकाज गर्न पाउने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा १ भदौसम्म ‘विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू’ भनिएको छ । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको हो । गठबन्धनभित्र पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने समझारी बनिसकेको छ । सोही समझदारीअनुसार नै सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा समेत अहिलेको भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ प्रकृतिको अर्को संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय अर्थात् बजेटमा आएको अन्य कार्यक्रमलाई समेत यो सरकारले उल्ट्याउने आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममार्पmत घोषणा गरेको छ । यो सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याइएको चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको योजनालाई अघि नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको चुरेको गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानीक्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकार निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकारले सुनुवाइ विनै नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेको छ । देउवा सरकारले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम रोकेकोप्रति निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारका निर्णय उल्ट्याउने सरकारका निर्णय जनविरोधी भएको बताए । सोमवार पार्टीको बैठकमा संयुक्त सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यक्रमलाई शब्दजालको संज्ञासमेत दिए । ओलीले एमसीसी संसद्मा हुँदा पनि पास फेल गर्नेबारे केही नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।