आरजुमाथि ओलीको आक्रोश : बजेट तिनका घरको सम्पत्ति हो?

पोखराका मेयर भन्छन्- हजुरबाको सम्पत्ति लिएर वडा बनाएको हो कि झैँ गरेर भाषण गरिराछन्

Nepal Press माघ २०८०

कहाँ चुक्यौँ हामी ?

जनताको आक्रोश नेताहरूप्रति लक्षित भएका कारण स्वाभाविकरूपमा लोकतन्त्रको चौथो अंग मिडियाले पनि हरेक नेताको सम्पत्ति, नातागोता, रहनसहन, चरित्र, बानीबेहोरा आदि सम्बन्ध सूक्ष्म तरिकाले खोतलेर उजागर गरिरहेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

मन्त्री किरातीको आक्रोश : संसद्, महालेखा र अख्तियारले काम गर्न दिएनन्

५ पुस, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आफूले कामै गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बिहीबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले भने, ‘काम गर्ने व्यक्तिले परिणाम कतिबेर निकाल्नु ? संसदीय समितिमा जानै पर्‍यो, एउटा काम गर्न थाल्यो अख्तियारले बोलाउन थाल्छ, महालेखाले बोलाउँछ, सम्पत्ति शुद्धीकरणले बोलाउँछ, दिक्क बनाइसक्यो कामै गर्न पाइएन ।’ नेपाल एयरलाइन्सलाई तिर्नुपर्ने रकम सरकारले नै नतिरेको उनले […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

करप्रणालीमा उल्टो यात्रा : करमा स्थानीय सरकारको मनोमानी

‘कवाडी कर, सटर भाडा कर र सम्पत्ति कर हुँदै चुरे (वन, निकुञ्ज, खोला/नाला) दोहन करको अपार र सफलतापछि पटके सवारी करको चटक आजैबाट शुरू । जय जितपुरसिमरा उपमहानगर...’ वीरगञ्ज पथलैया–औद्योगिक कोरिडोरस्थित जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । लगत्तै निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहको स्ट्याटस आयो, ‘...समग्र निजीक्षेत्र धराशयी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको मलमपट्टी यही हो त ? चर्को पटके सवारी कर ?’ सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उठाउन थालेको पटके सवारी करप्रति यो क्षेत्रका उद्यमीले असन्तोषमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । स्थानीय करको विरोधमा आवाज उठेको यो पहिलो पटक होइन । तहगत सरकार सञ्चालनमा आएसँगै करका विवाद चर्किएका छन् । केही महीनाअघि वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारले पनि कवाडी करका नाममा मनपरी मच्चाएका समाचार आएका थिए । स्थानीय सरकारहरू यस्ता बेथितिमा लगाम कस्नुभन्दा ‘संरक्षणमा’ बढी उद्यत देखिएका छन् । निजीक्षेत्र स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारले उठाउने करका अव्यावहारिक पक्षको विरोधको अग्रमोर्चामा देखिन्छ । यसबाट कर वृद्धिबाट पर्ने अप्ठ्यारो निजीक्षेत्रको मात्रै चासो र चिन्ताजस्तो लाग्न सक्छ । तर, निजीक्षेत्र यस्ता अप्रत्यक्ष कर उठाउने माध्यम मात्रै हो । करको भारको अन्तिम वहनकर्ता त उपभोक्ता हुन् । करका समस्या र विरोधका आयामहरूलाई केलाउनुभन्दा पहिला करको अन्तिम भागीदार आमउपभोक्ता हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुनैपर्छ । करको विरोध किन हुन्छ ? पहिलो, नागरिकले खाइनखाई चुकाएको कर आफनै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएसम्म कर तिर्ने स्वेच्छा सम्भव हुँदैन । करदाताले आपूmले तिरेको करको कति सदुपयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । सरकारले करबाट सृजना हुने आयबाटै दैनिक प्रशासनिक खर्चदेखि सेवा र विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । तर, अहिले उठेको करबाट सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवासुविधा धान्नै धौधौ छ । सीमित स्रोतमा सत्ता सञ्चालक र कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । दाताले दिएको दानमा समेत भ्रष्टाचारका विषय नयाँ लाग्न छोडिसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो तथ्यबीच आमनागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह जाग्नुपर्ने आशलाग्दो अर्को आधार देखिँदैन । अर्को, कर उठाउने प्रणाली । सरकारले गाडी आयातमा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यत्रो कर तिरेर पनि गाडी चढ्नेहरूले चढेकै छन्, त्यसको कहीँकतै विरोध देखिँदैन, किन ? सरकारले भन्सार बिन्दुमा एउटा निश्चित प्रणालीबाट कर लिन्छ । भन्सार बिन्दु वा मालसामानको विक्रीमा लाग्ने करहरूमा नीतिगत सुधारका विषयबाहेक करको अवधारणामा विरोध सुनिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले लिने सानोतिनो करमा सधैंैजसो विवाद हुन्छ । स्थानीय सरकार र तिनका ठेकेदारहरूले करका नाममा मच्चाउने अराजकता नै आलोचनाको मूल कारण हो । सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । स्मरण हुन्छ, विगतमा वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी करमा अदालतले रोक लगाएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउने काम भएको थियो । महानगरको अहिलेको नेतृत्वले त्यो शुल्क हटाइदिएको छ । जुन कर/शुल्क आयभन्दा असहजताको कारण बढी हुन्छ, त्यस्ता कर खारेज गर्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो । राजमार्गमा स्थानीय करको नाममा बारम्बार उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्नकै लागि भन्सारमा स्थानीय विकास शुल्क संकलनको व्यवस्था मिलाएर तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर उठाउन रोक लगाइएको थियो । निजीक्षेत्रको विरोधमा दशकअघि खारेजीमा परेको कवाडी कर स्थानीय सरकारको अभ्याससँगै पुनः अस्तित्वमा आएको छ । एक समय असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको कर पुनः ब्यूँताइनु कर प्रणालीमा पश्चगमन होइन र ? स्थानीय सरकारले उठाउने करको विषय किन सधैं यति धेरै विवादित छ ? कानूनले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा कानून बनाएर आफै करका दर तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो कानूनी अधिकारको सही र विवेकपूर्ण उपयोग हुन नसक्नु नै विरोधाभासको मूल कारण हो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार त दियो, तर नियमावलीको अभावमा केमा करको दर केकति हुने भन्ने आधार छैन । जस्तो, विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले स्थानीय तहले उठाउने कर र त्यसका दरको अधिकतम सीमा तोकिदिएको थियो । यसले करमा विरोध भए पनि करका दरमा मनोमानी मौलाउन पाएको थिएन । अहिले यही सीमाविहीन व्यवस्थाकै कारण एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा भेडाबाख्रा र कुखुरा ओसार्दासमेत अव्यावहारिक कर असुल्ने काम भयो । कर निर्धारण गर्दा करदाताको हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहका यस्ता कतिपय करमा न्यायालय, अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाए, चर्को आलोचना भएपछि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले फिर्ता पनि लिए । स्थानीय सरकारको करप्रणालीले आमउपभोक्तामाथि भार त थपेको छ नै, उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर थपेको छ । हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाएर त्यसका सम्भावित चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा छौं । यस्तोमा बृहत् परिमाणमा लगानीको खाँचो पर्नेछ । लगानीको वातावरणमा एउटा मुख्य आधार मानिएको कर प्रणालीमा हाम्रो सूचक सकारात्मक छैन । नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर तिर्छन् । यतिमात्र होइन, विश्वका औसत अर्थतन्त्रका उद्यमीले आयको २६ प्रतिशत कर तिर्दा नेपालका करदाताले ४२ प्रतिशतसम्म तिर्छन् । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको छवि बनाउन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइरहँदा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारको अधिकांश अंश समेटिएको भारत र चीनले यस्तो अनुपातलाई क्रमशः १६ र २० प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । कर प्रणालीका अव्यवस्थाले हाम्रो उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी आधारलाई कमजोर बनाउँदै छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करको माध्यमबाट कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिरहँदा हामी भने तहगत सरकारको दोहोरो–तेहेरो कर अराजकतामा रूमलिएका छौं । यतिले नपुगेर सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा कर र राजस्वका दरमा चलखेलका पहेलीसमेत प्रकट भए । यो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने थप उपक्रम नै थियो । यतिसम्म कि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भएको साढे २ दशक बितिसक्दा यसमा बहुदरको आवश्यकतामा आधारित माग अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन । बहुदरले न्यून आयका उपभोक्ताको दैनिकी सहज हुने मात्र होइन, बाह्य देशका उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । यो सुधार लगानी वातावरणको प्रभावकारी कडी बन्ने तथ्यलाई अहिलेसम्म पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कर प्रणालीका यस्ता अव्यावहारिक अवरोधलाई स्वीकार्दै सुधारका उपायमा अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बन्द गर

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर लिएको विरोध गर्दै बैंक कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंकमा ताला लगाउनेजस्ता अराजक अभिव्यक्तिविरुद्ध कसैको ध्यान गएन । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध त्यस्ता गतिविधि हुन थालेका छन् । अर्थतन्त्र सकसमा छ र व्यवसायीहरू मर्कामा छन् । यो साँचो हो, तर यसको मूल समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था हैनन् । अहिले सबै समस्याको जड नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नै भएको जसरी गलत प्रचार र व्याख्या गरिँदै छ र सर्वसाधारणलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आक्रोशित बनाउन खोजिँदै छ । यसले मुलुक अभूतपूर्व रूपमा आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिँदै छ । त्यसैले यस्ता अराजक गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न ढिला भइसकेको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटा प्रणालीमा चल्ने भएका कारण नाफा, नोक्सान स्पष्टै देखिन्छ । नाफा गर्नु बदमासी होइन । बरु अन्य क्षेत्रलाई पनि बैंकमा जस्तै निश्चित प्रणालीमा सञ्चालन हुने बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन आँट्दै गर्दा रूस र युक्रेनबीच चलेको विवाद र युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्‍यो । त्यसको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र निकै सकसमा छ । यद्यपि मन्दीमा पुगेको छैन र पूरै संकटमा पनि फसिसकेको छैन । यदि गतिलो नीति र सोचविचार गरेर पाइला नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्याको भुमरीमा फस्न सक्छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रमण र आक्रोशको निशानामा पर्न थाल्नु निकै गम्भीर विषय हो । कुनै पनि असन्तुष्टिविरुद्ध आक्रोश उमार्न सजिलो छ तर त्यसले दिने परिणति निकै भयावह हुन्छ र ढिलो भयो भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिए भनेर विरोध थालियो र गरीबको सहयोगी संस्थालाई उनीहरूको उठिबास लगाउने संस्थाका रूपमा चित्रण गर्न थालियो । त्यसैको परिणति जाजरकोटमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी कुटिए, कालोमोसो दलियो र पैसा लुटेर लगियो । यसरी सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीको सम्पत्ति लुटपाट हुनु गम्भीर अपराध हो । तर, यो अपराधमा सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । बिहीवार सुदूर पश्चिमको धनगढीमा व्यवसायीहरूले ‘नो डिपोजिट’ लेखिएको पोस्टर टाँस्दै बैंकका शाखामा ताला लगाएको समाचार आएको छ । केही व्यवसायीको उक्साहटमा ऋणीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यदि बैंकमा डिपोजिट आएन, ऋण फिर्ता आएन भने बैंकहरू टाट पल्टिने मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै अराजकतातर्फ धकेलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि यो अराजकता रोक्न सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट रकम निकाल्ने अभियान चलाउँदा हाहाकार भएको तथ्य अहिलेको सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । चितवनमा कालोमोसो समूह बनाइएको छ । तिनले पनि हौसला पाए भने भोलिका दिनमा बैंकका कर्मचारीहरू नै लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । हो, व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । व्यवसाय चलेको छैन । बैंकको कर्जाको ब्याजदर निकै बढेको छ । बजारमा सामान विक्री भइरहेको छैन, उधारो पनि उठिरहेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू निकै तनावमा छन् र उनीहरूले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो शान्त तरीकाको विरोध उपयुक्त नै मान्न सकिएला । त्यस्तै जुनजुन व्यवसायी साँचीकै मर्कामा परेका छन् तिनलाई पुनर्कर्जा वा अन्य कुनै सुविधा दिनुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्छ, बैंकहरूले पनि यस्तो समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, बैंकिङ प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खालको गतिविधि भने तत्काल रोक्नुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तत्काल पक्रेर कानूनी प्रक्रिया थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रचण्डलाई विश्व पाैडेलकाे जवाफ - शेयर बजार सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक माध्यम हो, साम्राज्यवादको साधन होइन

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

ओलीको प्रश्नः माओवादी लडाकुको शिविरको भ्रष्टाचार, लुट र सम्पत्ति कब्जा छानविन हुन्छ ?

Reporters Nepal आषाढ २०७८

सरकार ! हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता देऊ

जिल्लाका विस्थापित परिवारहरूले राज्यले उचित क्षतिपूर्ति समेत नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७५

आरजुमाथि ओलीको आक्रोश : बजेट तिनका घरको सम्पत्ति हो?

सम्बन्धित सामग्री

जिल्लाका विस्थापित परिवारहरूले राज्यले उचित क्षतिपूर्ति समेत नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।