चीनका कर्मचारीको तलब र बोनस काटियो

कर्मचारीहरूको तलब र बोनसमा कटौतीलाई चीनको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको सङ्केतको रूपमा हेरिएको छ। लाखौँ चिनियाँ निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो तलबमा २५ प्रतिशत कटौतीले चिन्तित छन्। हङकङ पोस्टका अनुसार हेनान, जियाङ्सी र गुआङ्डोङ प्रान्तका स्थानीय सरकारले २०२१ को पहिलो त्रैमासिकको लागि प्रत्येक भुक्तानीबाट २० हजार युआन चार्ज गरेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

माइक्रोसफ्टले रोक्यो फुल-टाइम कर्मचारीको तलब

काठमाडौं । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्ट (Microsoft) ले आफ्ना फुल-टाइम कर्मचारीहरूको तलब रोक्का गरेको छ । उपभोक्ता माग सुस्त र सम्भावित आर्थिक मन्दीको भयबीच विश्वभरका प्रविधि कम्पनीहरूले कर्मचारीको संख्या कम गर्ने वा खर्च घटाउने उपायहरू अपनाइरहेका बेला माइक्रोसफ्टले यो वर्षका लागि सबै फुल टाइम कर्मचारीको तलब रोक्का (Salary Freeze) गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आन्तरिक मेमोमा यसलाई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सत्य नदेल्लाले कृत्रिम बौद्धिकता (AI) लगायत प्रमुख परियोजनामा लगानी गर्न पर्याप्त रकम जुटाउन आवश्यक कदम भएको बताएका छन् । तलब रोक्का गरे पनि अत्यधिक पैसा खर्च नहुने गरी घन्टाका आधारमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि ज्याला दर बढाउन अनि बोनस र बेच्न मिल्ने शेयर दिने कार्यक्रमलाई भने कम्पनीले यथावत् राख्ने बुधवार इन्साइडर फर्ष्टले छापेको समाचारमा उल्लेख छ ।  यो वर्ष माइक्रोसफ्टले कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्न शुरु गरेको छ । कर्मचारी निकाल्नेमा माइक्रोसफ्ट मात्रै छैन, फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटा (Meta) देखि अनलाइन खुद्रा कम्पनी एमाजन (Amazon) सम्म छन् ।  गएको महीना सार्वजनिक भएको त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार गएको त्रैमासमा कम्पनीले अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको थियो भने विक्री पनि अपेक्षाकृत उच्च थियो । एजेन्सी

टायोटा र होण्डाले गरे महँगीलाई नै उछिन्ने गरी कर्मचारीको तलब र बोनस बढाउने घोषणा

टोकियो । अहिले महँगी नभएको ठाउँ संसारको कुनै कुनामा पाउन मुश्किल छ । दैनिक जीविका गुजारा नै मुश्किल बनेको छ । यस्तोमा तलब बढाउने खबर सुन्दा कसलाई पो खुसी नलाग्ला र ? जापानका दुई ठूला अटो निर्माता कम्पनीहरू टोयोटा र होण्डाले आफ्ना कर्मचारीहरूले तलब बढाउन गरेका सबै माग पूरा गर्ने भएका छन् । यो वर्षको लागि श्रम संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनहरूबीच जारी शुन्टो तलब वार्तामा दुवै कम्पनीहले कर्मचारीहरूले मागे अनुरूप तलब र बोनस बढाइदिने घोषणा गरेका हुन् । यो वृद्धि दशकौंयताकै उच्च हुने बताइएको छ । महँगी बढेसँगै जापानमा कम्पनीहरूले धमाधम तलब बढाइरहेका छन् । कसैले बोनस बढाइरहेका छन् भने कसैले एकमुष्ठ महँगी भत्ता दिइरहेका छन् । अधिकारीहरूले गएको महीना सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जापानमा महँगी ४० वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ । यसले व्यवसाय र अधिकारीहरूलाई समेत सर्वसाधारणको खस्किँदै  गएको क्रयशक्ति उकास्न अग्रसर हुन बाध्य पारेको छ । हरेक वर्ष जापानमा हप्तौंसम्म यही बेलातिर कर्मचारी संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनबीच तलब बढाउने वार्ता चल्छ । योसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने मार्चको मध्यतिर गरिन्छ । टोयोटा र होण्डाले भने वार्ताको पहिलो चरणमै कर्मचारीहरूको माग पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो । बुधवार टोयोटाले तलब र बोनस वृद्धिको माग पूरा गर्ने बताएको छ । तलब वृद्धि भने २० वर्षयताकै धेरै हुने बताइएको छ । यो कदमले देशभरका अटो उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा आफूले गरेको टोयोटाका आगामी अध्यक्ष कोजी सातोले भनेका छन् । होण्डाले पनि बुधवार नै श्रम संगठनहरूले तलब बढाउन गरेको माग र बोनसको माग पूरै स्वीकारेको बताएको थियो । कम्पनीले कर्मचारीहरूको तलब ५ प्रतिशतले बढाउँदै छ । यो वृद्धि सन् १९९० यताकै सबैभन्दा धेरै हुनेछ । वृद्धिको यो आकार जापानको महँगी दरभन्दा पनि धेरै हो । कम्पनीले शुरूआती तलब बढाउने बताएको छ । व्यवसायको वातावरण विषम भए पनि व्यवस्थापनले सबै कर्मचारीले आफ्नो कामलाई तत्परताका साथ गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तलब बढाइएको बताइएको छ ।यो वर्षको शुरूमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले कम्पनीहरूले महँगीको मारमा परेका मानिसहरूलाई सघाउने गरी तलब बढाउन अनुरोध गरेका थिए । जनवरीमै जापानी फेशन चेन कम्पनी युनिक्लो, फाष्ट रिटेलिङले जापानमा कार्यरत सबै कर्मचारीको तलब ४० प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो । जापानमा दशकौंसम्म महँगी सुस्ताएको थियो । यस्तोमा तलब वृद्धि पनि सुस्त नै रह्यो । अझै बढ्दै बढेन भन्दा पनि हुन्छ । कोरोनाको महामारी र युक्रेनी युद्धयता विश्वभर महँगी बढ्न थालेपछि जापानमा पनि महँगी आकाशिएको छ । -एजेन्सी

बोनस शेयरमा लाभांश कर

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरूप प्राइमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्ट्याएन । गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ । गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्ट्याउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् । बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्ट्याएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे । करबापत कम्पनीले रकम नछुट्ट्याउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । यस्तो समस्या आएको प्राइम पहिलो भने होइन । यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ । बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दै आएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सित्तैमा पाएको बोनस बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ छ । सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्वव्यापी उक्ति पनि छ । सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभास छ । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ अन्तरराष्ट्रिय रूपमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ । शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने सोचाइको विकास भएको हो । यसो भन्नेहरू आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन् । बोनस वितरणका लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइँदैन भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ । बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित होइन । कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्ष रूपमा हक लाग्छ । बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तैमा दिएको भन्न मिल्दैन । पूँजीगत कि साधारण खर्च बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो । यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ । यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीन रूपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीबाट कम्पनीले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिँदैन । वस्तु कि लगानी बोनस शेयर मात्र होइन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ । शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ । यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न । एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ । खरीद र विक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन । जस्तो स्वरूपमा यो शुरूमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरूपमा रहन्छ । कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्कासरह हुन्छ । शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो । लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रूख र फल’ को रूपमा लिइन्छ । शेयर भनेको ‘रूख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो । रूख बेच्न पनि सकिन्छ, रूख बेचे पनि क्रेतालाई रूखले फल दिन छाड्दैन । तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ । इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु होइन । शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ । शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ । बोनस हित कि अहित बोनस जारी हुने रकमका रूपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् । बोनस शेयर खासमा लाभांश होइन । यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन । एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो । त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सामान्य बुझाइमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन । बोनसपश्चात् मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन । वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा व्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ । कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ । हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो । सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो । बोनसमा कर प्रथमतः बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ । सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ । शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो । बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीका तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन । बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइँदैन । नलगाइनुको कारण लगानी हो । लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ । बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुँदैन भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो । यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकि यो आफैँमा पूँजी हो । पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो । निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।