नयाँ पत्रिका

कार्तिक २०७९

पञ्चेश्वर निर्माणमा भारत सकारात्मक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारत सकारात्मक रहेको बताएका छन् । धनगढीमा सञ्चालित १० दिने सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको बताए ।...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग खुला रूपमा कुराकानी भएको र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ तरीकाले हेर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । भ्रमणमा सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको र चारओटा विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । तर, जति नै सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने परम्परा कायम रहे यो भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । यसपटक भारतले पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो प्रतिक्रियाले भारत नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ । ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले जलविद्युत् लगानीका लागि अहिले जसरी सकारात्मक संकेत देखाएको छ त्यो विगतमा त्यति देखिएको थिएन । अहिले भारतले देखाएको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको अनुभूति गरिएको छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति समेत भएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे संयुक्त दृष्टिकोणले पीपीएमा पनि सहयोग पुग्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी भिœयाउन यो भ्रमणले सहयोग गर्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यापारका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक बिजुलीका लागि भारतीय बजार बन्द रहनु हो । भारत नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तथा नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, केही वर्षयता ऊर्जासँग सम्बद्ध विषयमा भारतले चासो दिन थालेको र नेपालले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तोमा भारततर्फ बिजुली निकासीको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले भारतसँग कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि आवाज उठायो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही जवाफ नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवाद समाधानमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । भारतीय विदेश सचिवले ‘बंगलादेश मोडेल’ अपनाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । भारत–बंगलादेशको सीमा विवाद भारतलाई पायक पर्ने भूमि भारतलाई र बंगलादेशलाई पायक पर्ने भूमि बंगलादेशलाई दिएर समाधान गरिएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठोस उपलब्धि नभए पनि सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने देखिएको छ । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको करोडांै भारू भारतलाई फिर्ता लिन नेपालले आग्रह गर्न सकेन तथा व्यापार सहजीकरण लगायत पक्षमा छलफल हुन सकेन । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटाको अन्तर प्रतिवर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई कम गर्न भारतले केही सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई कम गर्न भारतले नेपालका वस्तु आयातमा छूट दिएको पाइँदैन । त्यस्तो छूटका लागि सरकारले भारतसँग आवाज उठाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसका लागि एयर रूट आवश्यक हुन्छ । उक्त रूट उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गरे पनि भारत तयार भएन । अघिल्ला वार्ताहरूमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर स्वीकृति दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । समग्रमा यो भ्रमणले केही नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । अहिले भएका सम्झौता तथा वार्तामा भएका समझदारीहरूलाई इमानदार भएर नेपाल भारत दुवैले कार्यान्वयन गरे यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि ठूलै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । र, अहिले आइसब्रेक भएको भनिएका सहमति कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अपेक्षा

अमेरिकी सहयोग नियोग कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको अनुमोदन तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्न थाल्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा हुन थालेको यो भ्रमण सुखद हो । आपसी समझदारी र सहकार्य दुई मुलुकबीचको घनिष्ठताको परिचय हो । यो कसीमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा खरो उत्रन सकेको छैन । नेपालबाट प्रत्येकजसो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको प्रतिक्रिया आउने गरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम पेचिलो बन्ने क्रम भने रोकिएको छैन । नेपाल–भारतको सम्बन्ध वर्षौंदेखिको हो । जसले गर्दा दुई देशसँग सम्बद्ध विषयवयस्तु तमाम छन् । तीमध्ये अहिलेको भ्रमणको क्रममा केही विषयमा सहमति वा समान धारणा बन्न सक्यो भने मात्र उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र संयुक्त लगानीमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने एजेन्डामा विशेष छलफल हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, झन्डै ३० वर्षअघि नेपाल भारतबीच सम्झौता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे भारतले चासो दिएको छैन । यसमा नेपालले स्पष्ट अडान देखाउन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण सुख्खा याममा नेपालले विद्युत् अभाव झेलिरहेका परेको छ । तर, दशकौं अघि शुरू गर्ने भनिएको आयोजनाको अझै अत्तोपत्तो छैन । ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्झौता भएको दशकौंपछि पनि अघि बढाउन भारतले चासो दिएको छैन । नेपालले बारम्बार यस विषयमा कुरा उठाउँदा उसले नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने बताएको थियो तर त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएर करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने देखिन्छ । केही वर्षयता भारत नेपालको जलविद्युत्प्रति लचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । विद्युत् खरीद सम्झौता, सीमापार प्रसारण लाइन जस्ता कुरामा अहिले भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालको ऊर्जा खरीदमा सकारात्मक हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । तर, कुन बेला उसको नीति फेरिने हो भन्ने भयका कारण विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले जलविद्युत्का लागि नेपालले भारतसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ आफ्नो मत उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले दुवै देशलाई केही फाइदा भएको छ भने केही बेफाइदा पनि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा सीमाक्षेत्रको विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी विशेष संयन्त्र बनाउन भारतसँग प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । कालापानी लिम्पियाधुराको विवादबारे पनि एउटा निर्णय गर्नै पर्छ । विषय उठान गर्ने तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने नेपाल भारतबीचका विविध समस्या पिलो बनेर बढ्दै जाने र भविष्यमा ज्यादै दु:खदायी हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यो तथ्य नेपालले भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपालले उच्च महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने विषय भनेको व्यापारघाटा हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । तर, नेपाली उत्पादनलाई भारत प्रवेश त्यति सहज छैन । खासगरी गैरभन्सार अवरोध प्रशस्त छन् । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रभाव देखाउनासाथ त्यसमाथि अनेक किसिमले अवरोध पैदा गरिन्छ । यो एक डेढ दशकको समस्या होइन, दशकौंदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । नेपाललाई असल छिमेकी र विशेष छिमेकी भन्ने भारतले त्यस्तो व्यवहार भने गरेको छैन । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा रहेका हजार र पाँच सयका नोट फिर्ता लिन्छु भनेर आश्वासन दिए पनि त्यो फिर्ता लैजान पटक्कै तयार भएको देखिँदैन । भुटानबाट भने यस्तो पैसा उसले तत्कालै लगेको थियो । यसबाट नेपालमा रहेको करोडौं भारू कागजको खोस्टा बनेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा समेत लिन नमान्नु भनेको हदैसम्मको उपेक्षा हो । यसमा नेपालले कडा आवाज उठाउनुपर्छ । भारतले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जानु र भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु तथा सहयोगको रकमको घोषणा गर्नुमात्रै घनिष्ठ सम्बन्धको चिनारी हो । आपसी समझदारी र सहकार्य दुई मुलुकबीचको घनिष्ठताको परिचय हो । यो कसीमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा खरो उत्रन सकेको छैन । यो यथार्थ भारतलाई जानकारी गराउनसमेत आवश्यक देखिन्छ । अहिले देखिएका आर्थिक मुद्दामा सम्बोधन हुन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री भारत जानुको मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पञ्चेश्वरमा भारत सकारात्मक

अढाइ दशकअघि भएको महाकाली सन्धिसँगै अघि बढेको बहुचर्चित पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि भारत सकारात्मक भएको छ । परियोजनालाई केन्द्रित गरेर नेपाल र भारत दुवै पक्षको विशेष बैठकमा आमन्त्रण गरेर केही विवादित बुँदामा सहमति गर्दै सकारात्मक भएको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनसँगै नेपालमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताबीच पञ्चेश्वरलाई विशेष केन्द्रित गरेर बैठक बोलाई […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७