ekagaj

आश्विन २०७९

अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सहायक सूचक आचार्यलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बर्दिया जिल्लामा कार्यरत सहायक सूचक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आचार्यले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एमालेका उम्मेदवारको चुनाव प्रचारप्रसार गरेको भन्दै आयोगले कारबाही गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सहायक सूचक आचार्यलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बर्दिया जिल्लामा कार्यरत सहायक सूचक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आचार्यले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एमालेका उम्मेदवारको चुनाव प्रचारप्रसार गरेको भन्दै आयोगले कारबाही गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन...

ekagaj आश्विन २०७९

देउवा सरकारले चाह्यो भने यसरी निलम्बन हुन्छन् गभर्नर

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरीषदसँग त्यस्तो कुनै अलौकिक शक्ति छैन कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहि गर्न सकियोस् । आफूसँग भएको बैधानिक बाटो समाएर सरकारले गभर्नरलाई कारवाहि गर्न खोजेको हो तर न्यायलयको निर्णयले उनी पुन पदमा बहाली हुन पुगे । पदमा पुन बहाली भइसकेपछि उनले कसैलाई नटेरी आफूखुसी काम गर्दै र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । देश श्रीलंका बन्न सक्छ, नेपालीहरुलाई पनि अन्य देशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ, मूल्य बृद्धि रोक्न ब्याजदर बढ्न पर्छ जस्ता अन्ट सन्ट अभिव्यक्ती दिइरहेका गभर्नरलाई तह लगाउने प्रस्ट मार्ग सरकारसँग छैन । चाहेर पनि गभर्नरलाई उनले गरिरहेको काम र अभिव्यक्तिलाई रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा सर्वसाधारण र स्वयम बैंकरहरु पनि गभर्नर प्रति नकरात्मक बन्दै गइरहेका छन् ।यति धेरै विवादित भइसक्दा पनि पदमा बस्न कत्ति पनि लाज नमानेका गभर्नरलाई बैधानिक बाटोबाट हटाउन सरकारलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । सरकारले सजिलै हटाउन नसक्ने देखेर नै उनले राजिनामा नदिएर बसेका छन् । जे जस्तो पर्छ सकारसँग भिड्ने मनस्थितिमा गभर्नर देखिन्छ्न् ।अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोरको चाबी समाई बसेका गभर्नरले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर सरकार तथा नागरिकलाई घुर्की लगाई रहेका छन् । उनले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनु पर्यो र देशमा कृषि उत्पादन हुनुपर्यो भनि सरकारलाई भन्ने गरेका छन् । जबकि ति काम शतप्रतिशत उनैको मातहतमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयले अर्थ संकलन गर्ने भए पनि सो अर्थलाई माग बमोजिम र माग गरेको स्थानमा पुर्याउने काम राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरु मार्फत सर्वसाधारणहरुमा पुग्ने गर्दछ । सम्पूर्ण वित्तिय संस्थाहरुको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाहरुले दिएको जेठ महिनाको आँकडा अनुसार कृषिमा करीव ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेकाे देखिन्छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पनि ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेका छन् भने उर्जामा करीव ३ खर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।५ खर्ब ६२ अर्व कृषिमा भएको कर्जाले थोरैमा पनि करीव १२/१४ खर्बको आर्थिक कारोबार गर्दछ । ५ खर्ब ६२ अर्वमा ३ खर्ब कृषिमा डुबेको भए पनि करीव ३ खर्बको उत्पादन हुनु पर्ने हो तर किन दिनप्रतिदिन कृषि उत्पादनको आयात बढिरहेको छ ? यो गम्भीर अवस्था रहेको छ ।यसरी हेर्दा ५ खर्ब ६२ अर्वको लगानी कृषिमा भएको देखिँदैन । कृषीमा भएको कर्जा कृषीमा लगानी भए नभएको खोज्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई नै भएपनि बैंकहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भन्ने कुरा गभर्नरले खोजी नै गर्दैनन् ।कुन क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भनि कर्जाको खोजी गरी गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तिय संस्थाहरुलाई कारवाहि गर्न किन गभर्नरले सकिरहेका छैनन् ?उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरेको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै छैन भनि किन उनि आफैँ भनिरहका छन् ? किन उनी यी यस्ता प्रश्नको जवाफमा घोत्लिने गर्दैनन् ?किन अन्ट सन्ट बोली देशका नागरिकलाई आतंकित पादै हिडीरहेका छन् ?यसरी नागरिकमा आतंक फैलाउने गभर्नरलाई जति छिटो बिदा गर्यो, त्यति नै जनताले राहत पाउनेछन् र देशलाई फाइदा हुनेछ । गभर्नरलाई हटाउन सरकारसँग केहि सिमित बाटाहरु मात्र बाँकी छन् । अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यदि अख्तियारले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा उनी निलम्बनमा पर्छन् तर अख्तियारले उनलाई मुद्दा हाल्दैन । किनकि अख्तियारमा के.पी. ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त छन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा हाल्न सक्ने त्यस्तो विषय तत्कालै देखिएको छैन।सरकारले कसरी गर्न सक्छ गभर्नरलाइ कारबाही ?कानुनका नौ सिंह हुन्छन् । सरकारको एउटा बाटो बन्द भए पनि अन्य बाटाहरु पनि छन् तर ती बाटोहरुमा सरकारले ध्यान चाहि दिनुपर्ने हुन्छ।असार ३१ गते राजश्व अनुसन्धान विभागमा एउटा उजुरी दर्ता भएको छ । यदि सरकारले सो उजुरी को साहारा लिएमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।उजुरीमा मुख्य दोषी प्राइम कमसीएयल बैंक लि. का अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठलाई बनाईएको छ भने, मतियारको रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बनाइएको छ । उजुरीमा सम्पूर्ण व्यहोरा समेत भएकोले सरकारले केहि तयारी गरेर गभर्नरलाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, संसोधन २०७६ अनुसार मतियारलाई पनि दोषिको भन्दा आधा सजाय हुने भएकाले मुद्दा दर्ता गरेको दिन उनी स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् ।के छ असार ३१ गतेको उजुरीमा ?पत्रकार शोभराज बराल र सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीले प्राइम बैंकका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आवश्यक कारवाहिको लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । शिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । बैंकहरुबाट उठाउन पर्ने जरिवाना नउठाएको, उठाउन अटेरी गरेको अभियोगमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका हुन् । प्राइम बैंकले गैरकर चुहावट गरेको र सो चुहावट गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मतियारीको भूमिका खेलेकोले ऐनले गेको व्यवस्था अनुसार दुबैलाई कारवाहि गरी राज्य कोषमा करोडौं जरीवाना रकम असुल गर्न उजुरीमा अनुरोध गरीएको छ ।गभर्नर अधिकारीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट उठाउन पर्ने चौतिस करोड नब्बे लाख सत्ताइस हजार सात सय एकत्तर रुपैयाँ जरिवाना नउठाएको भन्दै गैरकर चुहावट गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को माघ २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको उत्पादनशिल क्षेत्रमा २० प्रतिशत वा कृषी र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यदी उक्त मात्रामा ऋण प्रबाह गर्न नसके जरीवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको थियो । प्राइम बैंकले २०७४ असारमा ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन ।उक्त निर्देशनमा सम्पूर्ण कर्जाको पुर्याउन पर्ने कर्जा रकममा अपुग रकमलाई साँवा मानी बैंकले उठाउने अधिक्तम व्याज बराबर जरीवाना बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।यसरी बैकले ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकाले बैंकको अधिक्तम ११ प्रतिशत व्याजका दरले हिसाव गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा करिव एघार करोड तिरहत्तर लाख उनान्सय हजार चार सय बत्तिस रुपैयाँ, २०७४/७५ मा बाह्र करोड एकत्तर लाख छयालिस हजार चार सय एक्सट्ठी रुपैयाँ र २०७५/७६ पुष मसान्तसम्म रु दस करोड चवालिस लाख एकासी हजार आठ सय अठोत्तर रुपैयाँ मात्र जरीवाना तिर्नु पर्ने छ ।यो लेखमा उल्लेख विषयहरु लेखकका नीजि धारणा हुन्- सम्पादक

Bizpati आषाढ २०७९

सिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसाद

Bizpati पौष २०७८