थाहा खबर

चैत्र २०७७

उत्खननमा संलग्न सांसद मल्लको डोजर प्रहरी नियन्त्रणमा

स्याङ्जा : गण्डकी प्रदेशका सांसद भागवत प्रकाश मल्लको डोजर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ग१क १४७१ नम्बरको डोजरले नदीजन्य वस्तु उत्खननमा संलग्न भएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी उपरीक्षक होबिन्‍द्र बोगटीले जानकारी दिए।पुतलीबजार नगरपालिका–१३, पुल को मुखमा अवैध रुपमा आँधीखोला दोहन गरी काम गरिरहेको अवस्थामा डोजर नियन्त्रणमा लिइएको हो। जलस्रोत तथा सिञ्‍चाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाअन्तर्गत नदी नियन्त्रणको काम गरिरहेको अवस्थामा गजिन्द्र निर्माण सेव

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सिरहाको सर्रे खोलामा अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका ७ ट्‌याक्टर र १ डोजर नियन्त्रणमा

सिरहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका-१२ स्थित सर्रे खोलामा अवैध रुपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरि लग्दै गरेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले एउटा डोजर र ७ वटा ट्‌याक्टर शुक्रबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

राप्ती नदीमा लीला: ढुंगा र गिट्टीका लागि लुछाचुँडी

कुनै समय राप्ती नदी बगेको आवाज परै सुनिन्थ्यो। माछा र जलचर जीवको वासस्थान थियो। केही स्थानीयले माछा मारेरै जीविका चलाउथे। तर अहिले राप्तीमा पानी बगेको होइन, डोजर र टिप्पर चलेको आवाज मात्रै सुनिन्छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा ठेकेदार बलियाबन्दा जनप्रतिनिधि निरीह बन्न थालेका छन्। यसैक्रममा नदीजन्य पदार्थका कारण स्थानीय तहबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ। सीमा […]

Desh Sanchar बैशाख २०८०

अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका ट्र्याक्टर, डोजर र टिपर नियन्त्रणमा

नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा रुपन्देही प्रहरीले ट्र्याक्टर, डोजर र टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कालीगण्डकी नदीमा वर्षयाममै नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का

असार ६ पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षयाममै कालीगण्डकी नदीको निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ । पानीको सतह बढेपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहले उत्खननमा रोक लगाईरहेका बेला जलजलाले भने वर्खायाममै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिका बैठकले कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लोपटक जारी भएको कार्यविधि अनुसार आठवटा बगरमा सूचना जारी गरेर बोलकबोल गर्ने फार्मलाई आर्थिक ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि बालुवा निकाल्न ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नदीमा पानीको सतह अहिले बढेको छ । निर्माण सामग्री नदीको किनारमा थुप्रिएको छ । गाउँपालिकाले यहि बेलामा भएभरको बालुवा निकाल्न विलम्व नगरी ठेक्का लगाएको भण्डारीले बताए । धेरैजसो स्थानीय तहले मनसुन शुरु भएर सतह बढेपछि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जलजलाले भने यो समयमा हुने चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ कार्यविधिमा टेकेर ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । ‘विगतमा वर्षामा ठेक्का नलगाएको समयमा पनि डोजर लगाएर बालुवा निकालेर चोरी निकासी भएको थियो,’ कार्यपालिकाका प्रवक्ता भण्डारीले भने,‘चोरी, निकासी र राजस्व चुहावट हुनुभन्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाएरै तोकिएको परिमाणमा वैधानिक हिसाबले बालुवा निकाल्न दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ आइइई रिपोर्टअनुसार लामाखेत बगरबाट १० हजार घनमिटर, घुमाउने बगरबाट पाँच हजार घनमिटर, केराबारी बगरबाट सात हजार घनमिटर, मोहनचोकको लुङ्दी बगरबाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (क) बाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (ख) बाट बीस हजार घनमिटर, ज्यामिरे बगरबाट पाँच हजार घनमिटर र खनीयाँघाट बगरबाट १० हजार घनमिटर बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिघनमिटर रू. २८० न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ । जलजलाले यसअघि नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि उपकरण प्रयोग गर्न दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको छ । ठेक्का सम्झौताबिना आफूखुशी बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने ट्र्याक्टरलाई पहिलोपटक रू. १५ हजार, टिपरलाई रू. २५ हजार र डोजरलाई रू. ५० हजार जरिवाना तिराउने र दोहोर्‍याएमा जरिवाना पनि बढाउने भएको छ । गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुलाई मुख्य आन्तरिक आयस्रोत बनाएको छ । अध्यक्ष मल्लले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति गराउने, आन्तरिक आयस्रोत बढाउने र चोरी निकासी रोकिने बताए । ‘कालीगण्डकीले बगाएर ल्याउने बालुवालाई चेकड्याम बनाएर निकाल्ने हो’, अध्यक्ष मल्लले भने,‘बगेर खेर जाने बालुवा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतमा रूपान्तरण गराउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ सम्झौताअनुसार उत्खनन भए/नभएको अनुगमन र चोरी निकासी रोक्न जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी कार्यालय र पालिकाका प्रहरीले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि नदीजन्य वस्तुसहित ११ महिनाको अवधिमा रू. दुई करोड ८६ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी जलजलाले यही असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम र १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८