बाह्रखरी

कार्तिक २०७८

देश बचाउन चुरे दोहन रोक्नु पर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड

जनकपुरधाम । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले देश बचाउन चुरे दोहन रोक्नु पर्ने बताएकी छन् । सोमबार महोत्तरीको नव निर्मित रङ्गशाला उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । “देशलाई बचाउन चुरे दोहन रोक्नु पर्छ । दोहन रोक्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ । चुरे दोहन रोकेपछि मात्र दिगो विकास...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रेम सुवालको टिप्पणी- यो बजेटले देश डुबाउँछ, रोक्नुपर्छ (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले ल्याएको बजेट देश डुबाउने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले चुरे दोहन गर्न बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदै हुनुहुन्छ । यो बजेट रोक्नुपर्छ ।’ मल कारखानाको अझै प्रत्याभूत […]

Nepal Press बैशाख २०८०

चुरे विनाशको योजनाप्रति चासो

हालै जुम मिटिङमा ‘प्रकृतिको उपहार, चुरे संरक्षणमा हाम्रो सरोकार’ अन्तर संवादको कार्यक्रम आयोजना भयो । लोकतन्त्र संवादअन्तर्गत भएको जुम अन्तरक्रियामा विभिन्न वक्ताहरूले आआफ्नो विचार राखेका थिए । तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएको त्यस कार्यक्रममा सबैजसो वक्ताले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका बारेमा बोलेका थिए । यो समस्या सामान्यतया क्षेत्रीय समस्या जस्तो लाग्छ तर चुरे क्षेत्रका बासिन्दामा पर्ने प्रभाव जनसंख्याको हिसाबले र यसको पाश्र्व प्रभावलाई समेत नियाल्दा यो सरकारद्वारा सृजित राष्ट्रिय समस्या हो । यो बजेटले सृजना गरेको विषय वास्तवमा आर्थिक नभएर राजनीतिक हो । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको स्थापना नै यस क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदाहरूको अव्यवस्थित र अधिक दोहन हुँदा यहाँको पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न गरिएको हो । चुरे तराईको मात्र होइन, भित्री मधेश र केही हदमा महाभारत शृंखलामा बसोवास गर्ने मानव र जीवजन्तु, वनस्पतिको जीवन रेखा हो । यहाँको गिटीढुंगा निर्यात गर्दा तराईको उत्पादनलाई अझ नकारात्मक प्रभाव पार्ने चुरे दोहन गरेर तराईको भूमि मरुभूमिा हुन्छ । कार्यक्रममा चन्द्रकिशोर यादवले राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राकृतिक सम्पदाको अव्यावहारिक प्रयोग र दोहन नै समस्या भएको बताए । उनले चुरेको ढुङ्गा, बालुवा र काठको निकासी समाधान होइन, जटिल समस्याको निम्तो भएको बताए । उनले भने, ‘संरक्षणका लागि बजेट पनि छुट्ट्याउने र दोहनको योजना पनि साथसाथै आउने यो कस्तो बजेट हो ? उनले चुरे संरक्षण अभियानलाई देश र जनताको संरक्षणको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । चुरेको भूगोल र जीवनका विषयमा विद्यावारिधि गर्ने विजयकुमार सिंहले यसलाई संसद्, स्थानीय निकाय साथै नागरिक तहसम्म छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले चुरेको माटो चुरेलाई पानी तराईलाई भन्ने सिद्धान्तलाई चुनौती दियो । त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य नागेन्द्र यादवले चुरेको विनाशले नेपालका ३७ जिल्लाहरूको जनजीवन र नेपालको अन्न उत्पादन क्षमताको ठूलो अंश प्रभावित हुने बताए । हाम्रा धेरै नदी र खोलाहरूको मुहान चुरे हो । चुरेबाट बग्ने नदीमा १५ वर्षअघि ५० मीटर फराकिला नदी भएकामा अहिले ५०० देखि ७०० मीटरसम्म पैmलिएको बताए । नदीहरूको कटानले सिरहा र सप्तरीमा मात्र वार्षिक २५ बिगाह जमीन कटान भएको छ । चुरे संरक्षण विकास समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले वर्तमान बजेटमा गिट्टी ,ढुङ्गा निर्यातबारे चुरे उल्लेख नगरे पनि सिद्धनाथको पहाड र दाउन्नेको भूभागमा हुने उत्खनन के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । त्यो चुरे नै भएकाले यसले तराईको मात्र होइन, नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष र सिँगै नेपाल र नेपालीलाई अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । चुरेबाट ढुङ्गा र बालुवा निकासीसँगै काठ पनि अवैध निकासी हुन्छ । आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै पनि शर्तमा उपचार होइन । तस्कर र माफियाको अघि कानून र सरकार लाचार हुने देशमा नियमसंगत निकासीका कुरा बहाना हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ढुङ्गा बालुवा र माटो जस्ता गैरनवीकरणीय सम्पदा निर्यात होइन, नवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाको व्यपारका क्षेत्रहरू खोज्न सुझाव दिँदै उनले हजारौं हजार वर्षको पर्खाइमा मात्रै बन्ने सम्पदालाई विक्री गर्ने योजना देशद्रोही र जनविरोधी भएको बताए । अन्तिम वक्ता चुरे संरक्षण समितिका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले चुरेक्षेत्रको महŒव प्राकृतिक मात्रै होइन, हाम्रो संस्कृति र धर्मसँग जोडिएको विषय हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासका अतिरिक्त संसारमै दुर्लभ जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने थुप्रै उपायको बेवास्ता गरेर सरकार भविष्य सधैंका लागि संकटमा परेर माटो, ढुङ्गा जस्ता सम्पदाको विक्रीको योजना गलत हो । यसले भारतीय पर्यावरणीय प्रणाली र जीवन पद्धतिलाई समेत नकारात्मक पार्ने विषयमा भारतले पनि सोच्नुपर्ने बताए । प्रमुख अतिथि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेटले राष्ट्रिय सम्पदा निर्यात गर्ने योजना गैरकानूनी, निन्दनीय र राष्ट्रघाती काम भएको बताए । पहाड पानीको स्रोत हो । तसर्थ पहाडप्रति मधेश कृतज्ञ हुनुपर्छ । पहाड र चुरेमा उत्खनन गरे तराई मरुभूमि हुन्छ । त्यसैले यो गलत काम रोक्न उनले सरकारलाई सल्लाह दिए । वर्तमानमा राजनीतिमा अध्ययनको नितान्त कमी भएको अनुभवलाई सम्बोधन गरेर राजनीति विना अध्ययन विना शैक्षिक योग्यता सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि यसभित्रको अन्तरनिहित दृष्टिकोणलाई यो कार्यक्रमले यथेष्ट सम्बोधन गर्नैपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा पदभन्दा विज्ञता, ज्ञान र अनुभवले प्राथमिकता पायो भने जान्ने, पढ्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । शासकीय सुधारको मुख्य कडी भनेको सबैमा अध्ययनशीलता, जिज्ञासा र कौतुहलताको विकास पनि प्रमुख विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमको बीचबीचमा विचार सम्प्रेषण गर्नेहरूमा संविधान सभा सदस्य मोहन बराल, अभियन्ता लता घिमिरे, विष्णु पन्थी, बद्री अर्याल, व्यवसायी कर्ण शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला भट्टराई, बजरंग नेपाली, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, अभियन्ता राजन पन्त, नृपबहादुर सुनार, कानून संकायका पूर्वडीन ताराप्रसाद सापकोटा, विमल अर्याल पनि थिए । लोकतन्त्र संवादका अभियन्ता चितवनका ऋषि थपलियाले जुम कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त जानकारीका साथ आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई रोचक ढंगले राख्नुभएको थियोे । विचार लिने वर्तमान परिपाटीमा यस्तो जुम कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक हो भन्ने पनि देखाएको छ । यसरी राष्ट्रको जीवनसँग अत्यन्तै सरोकार राख्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, विज्ञका रूपमा विचार प्रकट गर्ने र सबैलाई हौसला प्रदान गर्न पूरै चारै घण्टा समय प्रदान गर्ने नेपालका प्रथम राष्ट्रपति र सहभागी सबैको यस कार्यक्रममा अभिव्यक्त भावनाको विशेष मूल्य छ । यसलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले अन्यथा बुभ्mन हुन्न । गल्तीबाट सबैले नसिके समाजको र देशको प्रगति हुँदैन । आयोजकहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरू पहिचान गर्न, विज्ञहरूको रोस्टर बनाउन, समाजलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चिन्तनशील बनाउन र सहभागी र समाजलाई अध्ययनशील बनाउन यस्तो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको माग : ‘ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्छ’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चुरे दोहन रोक्न वीरगंजमा नेविसंघको विरोध प्रदर्शन, ‘चुरे हाम्रो माई हो, यसलाई जोगाउने हाम्रो लडाइँ हो’

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८