असफल भएको विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने योजना पुनः कार्यान्वयनमा
वस्तु तथा सेवाको खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्दा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।
काठमाडौं । सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् ।
बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो ।
तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो । गतवर्ष २०७७/७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ ।
कार्यकर्ताको घेराउमा अर्थमन्त्री
खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ ।
‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो
निर्देशन दिन छाड्दैनन्
अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव/मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके । उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव/मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे ।
बजेट खर्चको आगामी समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए, त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए ।
मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुहोस्, बजेट लिनुहोस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । जति कडा निर्देशन दिइए पनि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालना हुने कुनै लक्षण देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर भइरहेका बेला सरकारले समस्या पहिचानमा खासै ध्यान दिएको छैन । खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या औंल्याउँदै सरकारद्वारा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अझै गुपचुप नै राखिनुले बजेट खर्च गर्न सरकारले नै नचाहेको स्पष्ट हुने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक
चालू बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक देखिएका छन् । खासगरी बजेटमा आएको व्यवस्था उल्टाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तल्लीन भइन् भने पछि मन्त्रीको निर्णय सचिवस्तरबाट उल्टाइयो ।
केही महीनाअघि बजेटमा आएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निर्णय गरिन्, जसकारण बजेटमा आएअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यहरू रोकिए ।
हालै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्री झाँक्रीको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरीद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरीद कार्य रोकिएको थियो । त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि शहरी विकास मन्त्री रुष्ट देखिएकी छन् र मन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णय आफूहरूले नमान्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका काम भने अर्काे निर्णय नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट नगर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ?
भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए ।
नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन ।
भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् ।
भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन ।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ ।
पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ ।
आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०५२ सालपछि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो अवधि पार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि २२ वर्षको अवधि भनेको सानो कालखण्ड होइन, एउटा पुस्ता तयार भइसक्छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा यति तीव्र गतिमा उतारचढाव र बदलाव आयो कि आर्थिक ध्रुवीकरण नै परिवर्तन हुन पुग्यो । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) को उदयपछि मेक्सिको, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र टर्की (मिन्ट) आर्थिक पावरहाउसका रूपमा उदय हुने अर्थशास्त्री जिम ओ निलले प्रक्षेपण गरेका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरूले चीन र भारतको मात्र उदयले २१ औं शताब्दी एसियाली अर्थतन्त्रको हुने प्रक्षेपण नै गरिसकेका छन् । डा. विन्डी डेब्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राभिटी सिफ्ट ः हाउ एसियाज न्यू इकोनोमिक पावर हाउसेज विल सेप टेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ मा सन् २०३० सम्म अमेरिका, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार बराबर हुने प्रक्षेपण गरेकी छिन् । यी दुवै मुलुक अमेरिकाको तुलनामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको व्याख्या गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको धार नै एसियातर्फ मोडिने पुस्तकमा उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले सी जिनपिङलाई नै शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन मात्र गरेन, सीको ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा’ नै पारित गरेको छ । चीनमा पछिल्लो समयमा भइरहेको द्रुत पूर्वाधार विकासले विश्व अर्थतन्त्र नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ) को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सम्बद्ध केही अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्कातिर दक्षिणी छिमेकी भारतमा मोदी सरकार निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षसम्म खासै केही गर्न सकेन भनेर त्यहाँका विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहे पनि पूर्वाधार विकासमा त्यहाँ पनि भइरहेका गतिविधिले आउँदा केही वर्षभित्रैमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल भारतीय आर्थिक विकासमा देखिने संकेत गरेका छन् ।
त्यसैले नेपालमा अब बन्ने सरकारका लागि केही चुनौती र धेरै अवसर छन्, ती अवसरहरूबाट कसरी लाभ लिने भन्ने निर्णय भने उपयुक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै समाजवादी धार चलिरहेको, अझ विशेष गरी जवाहरलाल नेहरुले सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित भई सुरु गरेको योजनाबद्ध विकास अभ्यासकै अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि २०१३ सालबाट यस्तो विकास अभ्यास आरम्भ गरियो । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकको अनुभवलाई अब भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसमा पनि विगत एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय योजना अभ्यासको विफलतालाई मनन गर्नैपर्छ । ११ औंदेखि १३ औं योजनासम्मले कुनैले पनि आफ्नो लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन् । योजना आयोगका जागिरे योजनाविद्हरूले आफूले बनाएको योजना राम्रै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गर्ने गर्छन्, केही हदसम्म उनीहरूको तर्कलाई सही मान्न सकिए पनि पूरै त्यही मात्र कारक भने होइन । योजनाविद्हरूले नस्विकारे पनि हाम्रो आवधिक योजनाको निर्माणमा दाताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ । आठौं योजनायताका योजना दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।
सन् १९८५ मा भुक्तानी सन्तुलन संकट नभएको भए र त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र बचाउनैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संरचनागत सुधार (इसाफ) का लागि ऋण नलिएको भए उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । यसका केही वर्षपछि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले विश्वभरि गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारे । दसौं योजनालाई नै पीआरएसपीको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यसको कार्यान्वयन असफल रहेको विश्व बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसयता बनाइएका योजना दस्तावेजहरू आफैं नै प्राथमिकता किटानमा अलमलमा रहे ।
संक्रमणकालीन अवधि तीन वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि नयाँ अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम आरम्भ हुने भनेर ११ औं योजनादेखि त्रिवर्षीय योजना बनाउन थालिएकोमा १० वर्ष बितेपछि बल्ल राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । योजनाको मूल दस्तावेजमा सार्वजनिक लगानी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलन, भौगोलिक सन्तुलन र समावेशीकरण कायम गर्ने गरी परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण नै गरिएको छैन । ‘प्रादेशिक विकास गरिनेछ’ जस्ता शाब्दिक योजना र कार्यक्रमले प्रदेशहरूको विकास हुँदैन । नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको अहिले होइन । १४ औं योजना तयार गर्दा नै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो, जसले स्पष्ट शब्दमा नै सात प्रदेश रहने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैले यदि योजना आयोगले सही ढंगले काम गरेको हुन्थ्यो भने योजना दस्तावेजमा नै प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि के–कति बजेट चाहिने हो, त्यसका सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट जुटाउने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशको व्यवस्थापनकै लागि १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । जबकि योजना आयोगले नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेर आव २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ७३ अर्बको, ०७४÷७५ मा १० खर्ब ५७ अर्ब र ०७४÷७५ मा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि आव २०७३÷७४ मै १० खर्ब ४८ अर्बको र चालू आव ०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो । यहीअनुसार आकलन गर्दा पनि आगामी वर्ष कम्तीमा १५ खर्बको नियमित बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशहरूको नयाँ संरचनाअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्दा यो रकम पनि नपुग हुने देखिएको छ ।
माघपछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट व्यवस्थापनमा कामचलाउ व्यवस्था गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वित्त आयोग नै गठन भएको छैन, जसको मुख्य दायित्व राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँड हो । सीमित स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड त्यति सहज छैन । समान राजस्व बाँडफाँडका सिद्धान्तले प्रदेशहरू सञ्चालन र तिनको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ भने प्रदेशहरूको फरक–फरक विशेषता र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले कुनै प्रदेश असाध्य धनी हुने अनि कुनै प्रदेश चरम गरिबीको व्यूहमा जेलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गरिब प्रदेशबाट धनी प्रदेशमा नागरिकको आन्तरिक आप्रवासन तीव्र हुन सक्छ । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले लगाउने विभिन्न करका कारण कुनै प्रदेशमा उत्पादन महँगो पर्न जाने र कुनैमा सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ । उद्योग, कलकरखाना, व्यवसायहरू आकर्षित गर्नका लागि कुनै प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्व सहुलियतका योजनाहरू अघि सार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी कर राजस्व भएका प्रदेशबाट कम दर भएका वा सहुलियत बढी भएका प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थानान्तर पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले तत्कालै प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक लागू हुने विशेष संक्रमणकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ, जसले मुख्यतया केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मानव संसाधनको विकास र संस्थागत क्षमताको विकास; दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना र आधुनिक सुशासन प्रणालीको स्थापना; तेस्रो, उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसारको आर्थिक क्षमता विकास; चौथो, कृषिको पुनर्संरचना र उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं व्यापार तथा पारवहनका लागि संस्थागत क्षमता विकास; छैटौं नागरिक सहभागिता; सातौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहित सेवा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग र त्यस्ता उद्यमहरू (स्टार्टअपहरू) लाई प्राथमिकता; आठौं प्रभावकारी एवं सहभागितामूलक सामाजिक सुरक्षा; नवौं रोजगार एवं सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र पहुँच तथा दसौं, लागत प्रभावी सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा । तत्कालका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतले नै यस्ता विकासका प्राथमिकताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ थपिने शासकीय संरचनाको तलबभत्ताका लागि समेत विदेशीबाट ऋणको अपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन । यदि वैदेशिक सहायता नै लिने हो भने पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिला किटान गरिनुपर्छ । जथाभावी ऋण सहायता स्वीकार गर्दै जाँदा ग्रिसको हालत पनि हुन सक्छ ।
