ब्यूँतियो ‘रअ बार्ज’को र्याप ब्याटल, नेपाली संगीतलाई विश्वभर फैलाउने सपना

नब्बेको दशकमा अमेरिकाबाट सुरुवात भएको मानिने हिपअप संगीतअन्तरगतको रचनात्मक र रोमाञ्चक विधा ‘¥याप ब्याटल’ नेपालमा नौलो होइन । अमेरिकाबाटै सुरु भएको हिपअप म्यूजिकको लोकप्रियताले नेपाललाई पनि छोयो ।केहीपछि हिपअप म्यूजिक विधा प्रयोग गरेर रचनात्मक क्षमता भएकाहरुले हिपअप शैली अर्थात ¥याप शैलीमा गाउँदै ब्याटल गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । नेपालमा ¥याप ब्याटलको औपचारिक सुरुवात भएको पनि ९ वर्ष बढी भइसक्यो । नेपालमा ¥याप ब्याटलको प्रसंग उठाउनेबित्तिकै अधिकांश युवाहरु

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो ।  विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।    नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो । जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं । यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो । हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो । हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो ।  वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो ।  हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ । स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।  धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।  एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं ।  सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्‍यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ ।  नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन ।  अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ ।  अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् ।  लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्‍यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् ।  अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्‍यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्‍यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्‍यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं ।  उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्‍यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ ।  धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ ।  वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ ।  मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ ।  (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उड्डयन उद्योगमा निजी सहभागिताको ३ दशक

पृष्ठभूमि सन् १९१४ को जनवरी १ मा टाम्पा बेबाट सेन्ट पिटर्सबर्ग (फ्लोरिडा, अमेरिका) सम्मको २३ मिनेटको उडानलाई विश्वको पहिलो व्यावसायिक उडान मानिन्छ । उक्त हवाई यात्रामा सेन्ट पिटर्सबर्गका मेयर एकमात्र यात्री थिए । उक्त यात्राका लागि लीलाम बढाबढमा उनले ४०० अमेरिकी डलर तिरेका थिए । त्यति बेला एकजना यात्रीबाट शुरू भएको व्यावसायिक उड्डयन क्षेत्रले अहिले दैनिक १ करोड २० लाखभन्दा धेरै यात्रीलाई उडान सेवा दिइरहेको छ । १ शताब्दीअघि कसैले कल्पना नै गर्न नसकेको कुरालाई अहिले उड्डयन उद्योगले विश्वभर जोडिदिएको छ ।  अमेरिकामा पहिलो व्यावसायिक उडान भएको ३ वर्षपछि काठमाडौंको गौचरमा पहिलो विमान अवतरण भयो । उक्त ऐतिहासिक अवतरण भएको ७ दशक बितिसक्यो । अहिले हवाई यातायात नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भएको छ । यसले देशभित्र र बाहिर सबैतिरका मानिसलाई एकआपसमा जोडेर राखेको छ ।  सन् १९५७ मा नागरिक उड्डयन विभाग र सन् १९५८ मा शाही नेपाली वायुसेवा निगमको स्थापनाले विधायक र नियामक ढाँचाको स्थापनाको साथै उड्डयन पूर्वाधार र श्रमशक्ति विकासको बाटो पनि खुल्यो । नेपालको उड्डयन उद्योगको इतिहासमा सन् १९९२ महत्त्वपूर्ण वर्ष हो । सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण सोही वर्षदेखि निजीक्षेत्रका लागि घरेलु उड्डयन क्षेत्र खुल्यो । सरकारले नीतिमा गरेको परिवर्तनले सकारात्मक नतीजा ल्यायो । शाही नेपाली वायुसेवा निगमको एकाधिरलाई प्रत्यक्ष रूपमा टक्कर दिने गरी कयौं निजी वायुसेवा कम्पनी खुले ।  ३ दशकको सहभागिता  निजीकरणको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको ३ दशकको उड्डयन उद्योग चुनौती र अवसरले भरिपूर्ण रह्यो । कयौं उपलब्धिका साथै निराशा पनि देखिए । घरेलु उड्डयन बजारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो ।  कयौं उपलब्धिका साथै निराशा पनि देखिए । घरेलु उड्डयन बजारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो ।    विमानसेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या बढेसँगै उडानको संख्या र प्रकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विमानसेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाले यात्रीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिलिरहेको छ । हवाई परिवहन क्रमश: पहुँचयोग्य र सुपथ बन्दै गएको छ । तर, हवाई यात्रीको संख्यामा भइरहेको वृद्धिको तुलनामा विमानस्थलको पूर्वाधार विकास निकै पछाडि छ । यसले गर्दा यात्रीको चाप विशेषगरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै बढिरहेको छ ।  निजीकरणको शुरुआती चरणमा नवआगन्तुक वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले निकै राम्रो प्रदर्शन गरे पनि यीमध्ये धेरैले लामो समयसम्म आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । घरेलु उडानमा यात्री तथा क्रु मेम्बरको ज्यानै गएका घटनाले समग्र नेपाली उड्डयन उद्योगको छविमा दाग लाग्यो । यस्ता घटनाको प्रभाव निकै कठोर पनि हुन्छन् । कहिलेकाहीँ सम्बद्ध विमान सेवा कम्पनी बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएका छन् । छोटो समयमा कैयौं नयाँ विमान सेवाप्रदायक कम्पनीले एउटा विमान दुघर्टनामा परेपछि आफ्नो सेवा बन्द गरेको पनि देखिएको छ । नियामक निकायले दक्ष श्रमशक्ति आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न नसक्नुले पनि त्यति बेला सुरक्षासम्बन्धी पर्यवेक्षणमा छर्लङ्ङ देख्न सकिने खालको असर परेको ठानिएको छ । सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र सेवा प्रावधानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को दोहोरो चरित्रबारे अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण र सेवा प्रावधानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को दोहोरो चरित्रबारे अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, यसबारे कुनै तर्कसंगत उत्तर उपलब्ध गराइएको छैन । आफूले सुरक्षा (सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी काम) लाई भन्दा पनि उत्पादन (सेवा प्रदानसम्बन्धी काम)मा बढी ध्यान दिएको भन्ने बेतुकको जवाफ क्यानको छ । यद्यपि, हवाई यात्रासम्बन्धी विज्ञापन भने निरन्तर बढिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रीको आवागमन सन् १९९२ मा करीब १० लाख थियो । यो बढेर सन् २०१८ मा ७२ लाखमा पुग्यो । पछिल्लो समय क्यानले आफ्ना अधिकांश कमीकमजोरी सच्याउन सकेको पनि देखिएको छ ।  उड्डयन नीति  नेपालको उड्डयन क्षेत्रको वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अपनाएको नीतिको आलोचनात्मक जाँचपड्तालमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालले सन् १९९३ (विसं. २०५०) मा राष्ट्रिय उड्डयन नीति जारी गरेको थियो । यसलाई पहिलोपटक सन् १९९६ मा संशोधन गरियो । सन् २००६ (विसं. २०६३) मा यसको पुनर्लेखन गरियो । नीतिले निर्धारण गरेको ‘भिजन’ र लक्ष्य अनि राष्ट्रिय नीतिहरूले तय गरेको उद्देश्यहरू बुझ्दा अहिलेसम्म हामीले के प्राप्त गर्न सक्यौं र के गर्न सकेनौं भन्ने बुझ्न मद्दत मिल्छ ।  उड्डयन नीति २०६३ को आधारभूत पक्षहरू  निजीक्षेत्रको बढ्दो सहभागितामा उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेर सुरक्षित, भरपर्दो, सुपथ र दिगो हवाई यातायात सेवाको सृजना गर्नु उड्डयन नीतिको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा आबद्ध गराएर यसको उच्चतम उपयोग गर्ने अभिप्राय नीतिको छ । हवाई सेवा व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने यो उड्डयन नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको पाइन्छ । नीतिको अर्को तत्त्व जस्तै : विमानस्थल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विमानस्थल व्यवस्थापन भने खासै अगाडि बढ्न सकेन । यसबाहेक पनि, नीतिले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय हवाईसेवाको विस्तारमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन पनि जस्ताको तस्तै छ । यसमा केही प्रगति भएको छैन ।  हवाई सेवा व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने यो उड्डयन नीतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको पाइन्छ । नीतिको अर्को तत्त्व जस्तै : विमानस्थल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विमानस्थल व्यवस्थापन भने खासै अगाडि बढ्न सकेन । जहाँसम्म पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, निजगढलाई नेपालजस्तो भू–परिवेष्टित देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम स्थानको रूपमा पहिचान गरिएको छ । सुस्त गतिमा भए पनि सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, स्थलको सीमा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र गुरुयोजनाको तयारी आदिमा उल्लेख्य गृहकार्य गरेको छ । अहिले यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा छ । परियोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावबारे बहस चलिरहेको छ । हरेक राजनीतिक दल र यसका नेताहरू निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल देशको भविष्य हो भन्नेबारे सचेत छन् । कहिले देशको लम्बिँदै गएको संक्रमणकालीन अवस्था त कहिले सरकार परिवर्तन आदिका कारण यसको प्रगतिमा भने बारम्बार धक्का लागिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वबाट सुदृढ प्रतिबद्धताको अभाव पनि यो परियोजनामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण हो ।  एक्लिएको नेपाल  हवाई ट्राफिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र अन्तरराष्ट्रिय उडानसँग जोडिएको भए पनि नेपाल अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा एक्लिएको छ । यो कुरामा धेरैको ध्यान नै गएको छैन । नेपाल एउटा गन्तव्य विमानस्थल मात्रै हो । हाम्रो सपना भनेको नेपाललाई ट्रान्जिट हबको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नु हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट नेपालको वायुक्षेत्रबाट नजाने भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । उड्डयन नीति बनाउँदा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालमा आवद्ध गराएर नेपाली हवाई क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्न पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने दृष्टिकोण राखिएको थियो ।  तर, हामीले न त निजगढ विमानस्थल बनाउन सक्यौं न नेपाली हवाई क्षेत्रसँग अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूटलाई नै जोड्न सक्यौं । निजगढ विमानस्थललाई पनि विमानस्थलको परिप्रेक्ष्यबाट मात्रै हेरिएको छ । यो पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एकमात्रै आदर्श स्थल त हो नै । यो नेपाली आकाश भएर अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट बनाउनका लागि पनि उत्तम स्थल हो । निजगढ विमानस्थल र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्ग सञ्जालमा आबद्ध गराउने कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने विज्ञहरूको पनि धारणा छ ।  निजगढ र हिमालय रूटको बीच संयोग हरेक दिन मध्यपूर्व, यूरोप र अमेरिकामा आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान दक्षिण पूर्वी एशियाली देशका विमानस्थलबाट आउने सयौं उडानहरू भारतीय आकाश बंगालको खाडी भएर जान्छन् । तर, उक्त रूटमा हवाई ट्राफिकको चाप बढेर डरलाग्दो स्तरमा पुगेको छ । आइकाओका एशिया प्रशान्त क्षेत्रले सन् २००२ मा यो समस्या सम्बोधन गर्न सन् २००२ मै कार्यदल गठन गरेको थियो । यो समस्यालाई इमराश (हिमालयको दक्षिणपट्टि यूरोप, मध्य पूर्वी हवाई रूट संरचना) को नाम दिइएको छ ।  तीन वर्षको कठोर अभ्यासपछि कार्य बलले नयाँ हवाई रूट संरचना तयार पारेको थियो । सो अभ्यासका क्रममा नेपाली आकाश भएर जाने ३ ओटा नयाँ हवाई रूटलाई समावेश गर्न नेपाल सक्षम भएको थियो ।   तीन वर्षको कठोर अभ्यासपछि कार्य बलले नयाँ हवाई रूट संरचना तयार पारेको थियो । सो अभ्यासका क्रममा नेपाली आकाश भएर जाने ३ ओटा नयाँ हवाई रूटलाई समावेश गर्न नेपाल सक्षम भएको थियो । यीमध्ये हिमालय वन रूट अझै पनि सान्दर्भिक छ । यो रूटले हङकङबाट पूर्वी नेपाल भएर काठमाडौं छुन्छ । यसले काठमाडौं भएर चल्ने विद्यमान एल६२६ रूटमा जोडिन्छ । यसलाई दिल्ली हुँदै मध्यपूर्व र यूरोपसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । हिमालय रूटको मुख्य लाभ भनेको हङकङदेखि काठमाडौं र अन्यत्रबीचको उडान दूरी १०४ नौटिकल माइल (१९४ किमी) कम हुन्छ । दूरी घट्नु भनेको इन्धनको खपत कम हुने हो अनि यसबाट कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्न सकिन्छ । यो रूटबाट हुन सक्ने वित्तीय साथसाथै वातावरणीय लाभले सबै सरोकारवालाको ध्यान खिच्न सक्छ । तर, कार्यान्वयनको समयमा उडानमा आकस्मिकता र आपत्कालीन अवस्थाबारे प्रश्न उठाएपछि सबैले यसप्रति सन्देह गर्न थाले । आपत्कालीन अवस्थामा परेको एउटा विमान साँघुरो उपत्यकाभित्र रहेको अनि यति धेरै प्रतिबन्ध भएको टीआईएमा कसरी अवतरण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ हाम्रो असमर्थताकै कारणमात्र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालभित्र स्थापित गर्ने लामो समयदेखिको हाम्रो प्रयास स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ । यद्यपि, हिमालय रूट अहिले पनि यस क्षेत्रको हवाई रूट क्याटलगको भावी आवश्यकताका रूपमा दर्ता भएकाले आशा अझै बाँकी छ, यो पूरै मरिसकेको छैन । योभन्दा पनि खुशीको कुरा के भने यो रूट अझै पनि आइटाको प्राथमिकताको सूचीमा छ ।  बाधा र अवरोध आए पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । केही महीनापछि पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले हामीसामु हामीलाई अझै निजगढ विमानस्थल चाहिएको छ त भन्ने वैध प्रश्न पनि छ । आकाशमा बन्द नेपाल  सन् २०१० मा बुद्ध एयरले पोखरा–लखनउ–पोखराबीचको उडान गर्न आवश्यक सबै तयारी गर्‍यो । सीमा वारपार उडानको तयारीमा क्यानले पनि पोखरा विमानस्थलमा छुट्टै टर्मिनल बनायो । पोखराबाट प्रस्थान पनि समस्या थिएन । उडान भैरहवाबाटै बाहिरिन सक्थ्यो । तर, भारतले सोही रूटबाट उडान फिर्ता गर्न अनुमति दिएन । यसको सट्टा सिमरा भएर उडान फिर्ता गर्न भनियो यो नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्रै रूट हो । यसो गर्दा दूरी लामो हुने भयो । उक्त रूट व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य थिएन । त्यसपछि कम्पनीले त्यो विचार नै त्यागिदियो । नेपाल जमीनका कारण मात्रै नभएर आकाशमा पनि बन्द रहेछ भनेर पहिलोपटक महशुस भयो । नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन ।  निष्कर्ष  यी यावत् बाधा र अवरोध आए पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । केही महीनापछि पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले हामीसामु हामीलाई अझै निजगढ विमानस्थल चाहिएको छ त भन्ने वैध प्रश्न पनि छ । यसको उत्तर चाहिएको छ । पहिलो कुरा यीमध्ये कुनै पनि पूर्ण क्षमतामा छैनन् । अर्को कारण चाहिँ टीआईए लगभग स्याचुरेटेड भइसक्यो । गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षमता वार्षिक करीब ३० लाख यात्री आसपास छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता पनि २० लाख यात्री भन्दा धेरै हुने छैन । विगतको हवाई यात्राको वृद्धिदरलाई हेर्दा यी तीनओटै विमानस्थलले कुल क्षमताले आगामी १० वर्षभन्दा बढीको माग धान्न सक्दैन । त्यसो भए नेपाल जस्तो भू–परिवेष्टित देशको लागि के बाँकी रहन्छ ? यसबाहेक पनि नेपालको भन्दा आधा आकारको क्रोएशियाकै उदाहरण हेरौं न । सन् २०९ मा त्यहाँ १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो आकारको छ हङकङ । नेपालको भन्दा आधा आकारको क्रोएशियाकै उदाहरण हेरौं न । सन् २०९ मा त्यहाँ १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै पर्यटक आएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो आकारको छ हङकङ । सन् २०१६ मा त्यहाँ २ करोड ६६ लाख पयर्टक आएका थिए । नेपालको पयर्टन क्षेत्रको सम्भाव्यता हेर्दा करोडौं पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नु हाम्रो लागि अनौठो कुरा होइन । एउटै कुरा के भने नेपाल पूर्वाधार विकासमा कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । हामीले अरू देशको अनुभवबाट सिक्नैपर्छ । सरकारले मात्रै यति ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले विदेशी लगानीकर्तासमेत निजीक्षेत्रलाई उड्डयन नीतिले परिकल्पना गरेअनुरूप पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

महिला उद्यमीलाई परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ

पछिल्लो समय नेपालमा महिला उद्यमशीलताको ‘इको सिस्टम’ बन्दै गएको छ । आत्मनिर्भरता एवं व्यावसायिक चेतको विकासले धेरै महिला स्वरोजगार उद्यमी बन्ने बाटोमा छन् । साथै महिला उद्यमशीलताको विविधीकरण र विशिष्टीकरण समेत हुँदै गएको छ, अर्थात् परम्परागत पेशा/ व्यवसाय मात्र नभई नयाँ र फरक उद्यम अँगाल्ने महिलाहरू पनि छन् । तिनै महिला उद्यमीमध्ये फेशन डिजाइनिङको क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो– मिशु श्रेष्ठ । पारिवारिक रूपमै व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएकी श्रेष्ठसँग फेशन डिजाइनिङ एवं गार्मेन्ट क्षेत्रमा उनको प्रवेश, यस क्षेत्रका अवसर, सम्भावना लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पृष्ठभूमिबाटै शुरू गरौं । तपाईंको विद्यालय शिक्षा कहाँबाट भयो ? कसरी व्यवसायमा आउनुभयो ? मेरो शैक्षिक यात्रा आदर्श विद्या मन्दिरबाट शुरू भएको हो । त्यसपछि पढ्नका लागि जर्मनी गएँ । फर्केर आएपछि बुवाआमाले चलाइरहनुु भएको व्यवसाय सूर्य कार्पेटमा लागेँ । अनि बिहे पनि भयो । बिहे भएको परिवार पनि व्यावसायिक नै थियो । ससुराको ट्राभल एजेन्सी (हिमालयन ट्राभल एण्ड टुर्स) थियो । ससुराले ‘आइमाई मान्छे भएर घरमा बस्नुहुन्न, अनावश्यक कुरा हुन्छ’ भन्दै बिहे गरेको तीन–चार हप्तामै मलाई आफ्नै अर्को व्यवसाय हिमालयन ऊडक्राफ्ट नामक कम्पनीमा काम लगाइदिनुभयो । मलाई त्यससम्बन्धी केही ज्ञान थिएन । तर काम गर्दा गर्दै केही सिकेँ, विशेषगरी त्यतिबेला म विक्री तथा बजार हेर्थेें । त्यो बेला हिमालयन ऊडक्राफ्ट चीनको मिङकालीन शैलीका फर्निचरका लागि प्रख्यात थियो । ती फर्निचरमा रोजऊडको प्रयोग हुन्थ्यो । मैले त्यहाँ तीन वर्ष काम गरें । त्यसैबीच ससुराले एउटा होटल बनाउन थाल्नुभयो र मलाई त्यसमा सघाउन भन्नुभयो । त्यो हो– अहिलेको र्‍याडिशन होटल । होटलसम्बन्धी पनि मेरो कुनै अनुभव थिएन, विस्तारै सिक्दै गरेँ । त्यहाँ इन्जिनियरका साथै इन्टेरियर डिजाइनरहरूसँग काम गर्दा गर्दै धेरै कुरा सिकें । मेरो जिम्मा काम तोकिएको समयमा भए नभएको हेर्ने थियो । होटलमा र्‍याडिशन ब्रान्ड ल्याउने सन्दर्भमा इन्टेरियरमा नेपालीपन चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसका लागि धेरै नेपाली कलाकृति संकलन गरेँ । अनि त्यहीँ काम गर्दै गएँ । होटलको उद्घाटनपछि मेरा ससुरा, श्रीमान्, देवर सबै जना होटलमा कार्यरत भएकाले म चाहिँँ विस्तारै मेरो माइतीकै पारिवारिक व्यवसायमै फर्किएँ । त्यति बेला सूर्य कार्पेट राम्रै हुँदै थियो । पश्मिना व्यवसाय पनि शुरू भएको थियो । खासगरी सल, स्टोलहरू बनाउँदै गयौं । २–३ वर्षपछि बाहिरका डिजाइनरहरूसँग भेटें । उहाँहरूले ‘निटवेयर्स’ बनाउने सल्लाह दिनुभयो । अनि हामीले उहाँले पठाएका नमूना अनुसार सामान बनायौं । यसरी धेरै कुरा सिकेँ । तपाईं एसएलसीपछि जर्मनी जानुुभयो । त्यहाँ कुन विषय कति पढेर आउनुभयो ? त्यो बेला जाँचमा राम्रो अंक पाउनेबित्तिकै मेडिसिन, इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने मात्र हुन्थो । म जर्मनी पढ्न जाँदा बुवाले पनि मेडिसिन पढ्न जोड गर्नुभयो । तर मैले त्यसो गरिनँ, खासै रुचि पनि भएन । त्यो समयमा जर्मनीमा हाम्रो एसएलसीको त्यति मान्यता थिएन । जर्मन भाषा पनि जान्दैनथें । त्यसैले शुरुआतमा अलिकति गाह्रो भएको थियो । एक वर्ष त भाषा सिक्नै लाग्यो । त्यसपछि फिजिक्स र केमेस्ट्री मुख्य विषय लिएर पढें । ६ वर्ष पढेँ, खासै केही पनि हुन सकेन । अनि नेपाल आएँ, अनि बुबाको व्यवसायमै लागेको हुँ । घर र माइती दुवैतिर आफ्नो पारिवारिक व्यवसाय हुँदाहुँदै २०१२ मा मिशुस फेशन भनेर छुट्टै किन थाल्नुभयो, केले प्रेरित गर्‍यो ?  बिहे गरिसकेपछि बुहारीहरूलाई समाजमा ‘फलानाकोे बुहारी, फलानाको छोरी’ भनेर चिनाइन्छ । आफ्नै नाम चाहिँ कहिल्यै आउँदैन । त्यतिबेला पश्मिनामा अलि अलि काम गर्दै थिएँ । तर त्यसमा पनि त हाम्रो पहिचान नै रहेनछ । आफ्नो पहिचान बनाउन केही आफ्नै गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने देखेँ । डिग्री मात्र ल्याएर पनि नहुने रहेछ । यो बुझेपछि म फेरि २०११ को अन्त्यतिर पढ्न गएँ । र, मिलान फेशन कलेजमा भर्ना भएँ । ७–८ महीनाको कोर्स सकेर आएपछि आफ्नै ब्रान्ड बनाउँछु भनेर त्यसमा लागें । अनि एउटा सो गर्ने इच्छा भयो । मेरो श्रीमान्ले ७–८ महीना पढेर आउँदैमा आफूलाई ठूलो डिजाइनर नसम्झ समेत भन्नुभयो । त्यतिखेर अलिकति दुःख त लागेको थियो । तर जे भए पनि प्रयास गर्छु, एउटा शो गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट चाहिं छाडिनँ । २२ नोभेम्बर २०१२ मा एउटा शो पनि गरेँ । तर धेरै दुःख गर्नुपर्‍यो । यसका लागि आफै कपडा लिन जानुप¥यो, आफै टेलर्सहरू जुटाउनुपर्‍यो, जुन एकदमै गाह्रो थियो । क्याश्मिर (पश्मिना)मा चाहिँ पहिले काम गरिसकेकाले केही सजिलो भएको थियो । बुवाआमाले भने केही सहयोग गर्नुभयो । म अलिकति दुब्लो–पातलो भएकाले सबै लुगा मेरो आफ्नै साइजमा बनाएँ । त्यसपछि मोडलहरू चाइयो, त्यो पनि कठिन थियो । मेरो ‘कजिन’ ले मोडलहरू जुटाइदिनुभयो । उहाँलाई मैले ‘मलाई अनुहारको मतलव भएन, उचाइ चाहिं ५–६ फिटभन्दा माथिको हुनुपर्छ’ भनेको थिएँ । हाम्रो पहिलो अडिसन गर्दा मलाई २०–२५ जना चाहिने थियो । उहाँले ५० जना छनोट गर्नुभयो । त्यसमध्ये २२ जना अन्तिम छनोटमा पर्नुभयो । अनि हामी तयार भयौं । त्यसरी यो शुरू भयो ।  विदेशमा हामीले कुनै पनि शो गर्दा नेपालबाट प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो छ ।   त्यो काम अहिलेसम्म पनि जारी छ त ? हो, अहिलेसम्म पनि जारी नै छ । हरेक वर्ष गर्नुहुन्छ ? मैले हरेक वर्ष गरिनँ । मैले पहिलो शो २०१२ मा गरें । त्यतिखेर मैले मेरो ब्रान्ड चिनाएँ । त्यसपछि के गर्ने भनेर मैले केही विचारै गरेको थिइनँ । इशानी श्रेष्ठ मिस नेपाल भएपछि मेरोमा आएर ‘मलाई आउटफिटहरू चाइयो’ भन्नुभयो । मैले ‘मेरो शोका ड्रेसहरू छन्, जुन मन पर्छ, त्यही लगाउनू । एक दुईओटा नयाँ पनि बनाइदिउँला’ भनें । अनि उहाँ मिसवल्र्डमा पनि जानुभयो । अनि मलाई खुशी लाग्यो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मेरो ड्रेस लगाइदिँदा नयाँ डिजाइनरका लागि ठूलै कुरा हुने नै भयोे । उहाँ पहिलो पाँच स्थानमा पनि आउनुभयो । ‘ब्यूटी विथ पर्पज’ उपाधि जित्नुभयो । उहाँले आउटफिट लगाउँदा यति खुशी लाग्यो कि, आफ्नै बुटिक खोल्नुप¥यो भन्ने सोच आयो । सोहीअनुसार सन् २०१३ मा बुटिक खोलेँ । त्यत्तिकैमा २०१४ मा मैले दोस्रो शो गरें । त्यतिखेर चाहिँ मेरो श्रीमान् र परिवारले पनि सहयोग गर्नुभयो । वास्तवमा महिला उद्यमीलाई कुनै पनि काममा परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ ।  जो जुन कुरामा सक्षम छ, त्यो त्यही फिल्डमा लाग्नु ठीक हो । फेशनको दुनियाँको हब मिलान पुगिसकेको मान्छे तपाईं किन फेरि नेपाल फर्किनुभयो ? त्यो त त्यहाँ केही सिकिन्छ भनेर गएको हुँ । उता बसेर खासै केही फाइदा छैन । नेपालमै गर्ने धेरै ठाउँ छ । हामीलाई त नेपाल चिनाउनु छ । तर त्यो पनि सजिलो छैन । बाहिर कतै गएर शो गर्न झनै गाह्रो छ । सौभाग्यवश मलाई २०१८ मा चाहिँ एउटा मौका आयो । मलाई कान्स फिल्म फेस्टिभलको अवसरमा निम्ता आयो । त्यहाँ फेशन शो गर्ने मौका पाएँ । त्यो एउटा ठूलो उपलब्धि भयो । त्यतिबेला मैले हाम्रो ट्रान्सजेन्डर मोडल अञ्जलि लामाजीलाई पनि लिएर गएको थिएँ । प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?  राम्रो थियो । तर पैसा कमाइएन । गयौं, शो गर्‍यौं र आयौं ।  अनि बुटिक अहिले पनि छ ?  बुटिक नै भनेर छैन, तर स्टुडियो छ ।  फेशन शोहरूमा अर्डर पनि आउँछ ? नेपालमा फेशन शो गर्दा त्यो एउटा सामाजिक कार्यक्रम जस्तो मात्र हुन्छ । विदेशमा शो गर्दा त्यहाँ उनीहरूसँग क्रेता हुन्छन् । उनीहरूले अर्डर गर्छन् । तर नेपालमा हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैनौं । यहाँ त ३–४ दिनको शो हुन्छ, त्यत्ति हो । प्रायोजक हुन्छ, मान्छे आउँछन्, शो हेर्छन्, जान्छन् । थोरै मात्रामा किन्नेहरू होलान् ।  यो तीनओटा शोमा तपाईंले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्‍यो कि परेन ?  त्यो त आफ्नै खल्तीबाटै हाल्ने हो । उता जाँदा पनि हामीले केही रकम आफै हालेका थियौं । मलाई एउटा दुःख लागेको कुरा यही छ कि विदेशमा हामीले कुनै पनि शो गर्दा नेपालबाट प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो छ ।  कुनै पनि सानो चीज भनेर हेला गर्न नहुने रहेछ ।    कस्ताहरूले गर्नुपर्ने हो प्रायोजन ? उदाहरणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट या कुनै त्यस्तो संस्थाबाट प्रायोजन गर्नुपर्ने हो । किनकि यस्तो शोहरूले त्यहाँ नेपाललाई चिनाउने काम गर्छ ।  भनेपछि यस्तो शोे एक किसिमले शौख पूरा गर्न मात्र गरिने जस्तो छ, होइन त ? त्यो भन्न मिल्छ । तर अब विस्तारै यो अवस्था परिवर्तन होला जस्तो छ ।  घर र माइती दुवैको व्यवसायिक पृष्ठभूमि भएकाले तपाईंलाई अलि सजिलो भएको पनि होला । त्यो नहुनेले त यो शौख पूरा गर्न पनि नसक्ने भए नि ? त्यो त हो । अहिले नेपालमा फेशन इन्स्टिच्युटहरू त थुप्रै खुलेका छन् । धेरै डिजाइनरहरू पनि आइरहनु भएको छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत चाहिं सफल भएका होलान् । कतिपयले बीचमै छाडिदिनुभएको होला ।  फेशन शोहरूले अर्थतन्त्रलाई अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङलाई मद्दत गर्छन् ? कसरी ? नेपालमा कुनै पनि काम गर्छु भन्दा कच्चापदार्थ बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । कार्पेट होस् कि पस्मिना, तिनको कच्चापदार्थ नेपालमा बन्दैन वा पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन ।  ऊन न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशबाट आउँछ, पश्मिना चीनबाट । फेशनको हबमा पनि कच्चापदार्थ धेरैजसो बाहिरबाटै मगाउने हो । नेपालमा भएका होलसेलरहरूबाट कपडा किन्ने हो । केही हदसम्म अहिले कटन यहीँ पनि पाइन्छ । तर गाउन बनाउँदा चाहिने सिल्कहरू बाहिरबाटै आयात हुन्छ ।  भनेपछि फेशन शोले अर्थतन्त्रमा खासै टेवा पुर्‍याउँदैन ? त्यो केही कुरामा भर पर्छ । जस्तै– पस्मिनामा भने मद्दत गर्छ । हामीले कसैले भने अनुसार बनाएर निर्यात गर्‍यौं भने त्यसले चाहिं हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै मद्दत गर्छ ।  गार्मेन्टमा हामीभन्दा पछाडिको बंगलादेश संसारमा छाइसक्यो, हामी भने सिद्धियौं । त्यो इन्डस्ट्रीलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने क्षमता हाम्रा फेशन शोहरूले देखाउन सकेका छैनन् नि ? हो, हाम्रा फेशन शोहरूले गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो जनशक्ति पनि त्यो हदसम्म पुग्ने अवस्था छैन । अहिले हामी जति पनि बुटिकहरू बेच्छौं, ती सबैमा हामी भारतबाट प्रभावित भएका छौं ।  केही सपना छन्, तिनलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ । नेपालमा पनि गुणस्तरको सामान बन्छ भनेर देखाउन मन छ ।   हामीले फेशनको माध्यमबाट कति उत्पादन निर्यात गरिरहेका छौं भन्ने कुनै तथ्यांक छ ? इमानदार भएर भन्ने हो भने मसँग ठ्याक्कै त्यस्तो कुनै डेटा छैन ।  कच्चापदार्थको सोर्सिङ चाहिं कसरी गर्नुहुन्छ ? मैले अघि नै भनें नि, हामीसँग सबै आयातित नै छ । हुन त अहिले भर्खरै आफ्नै कपडा बनाउन थालेको छु । तर त्यसको धागो आयात नै गर्ने हो ।  हामीसँग ढाका, अल्लो, जुटहरू पनि छन् । तिनमा केही गर्न सकिंदैन ?  ढाकामा त गरिरहेकै छौं । ५ वर्ष जति भयो, ढाकालगायतले बाहिर पनि राम्रो मार्केट लिएको छ । अब त्यसका लागि पनि सही पहुँच चाहिन्छ । यसमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । यो क्यास्मिर भनिन्छ पनि, यसलाई पस्मिना नै भन्नु उपयुक्त थियो होइन र ? क्यास्मिर भन्दा त नेपाली होइन, कास्मिरको भन्ने अर्थ लाग्ला नि ? क्यास्मिर भन्दा विश्वभर चिन्ने भए । तर हामीले जति निर्यात गर्छौं, त्यो पस्मिना नै हो । यसमा १०० प्रतिशत पस्मिना, ७० प्रतिशत पस्मिना भन्ने खुलाएर लेबल गरिन्छ । तर हामीले कुरा गर्दा त क्यास्मिर भनेरै गरिन्छ । डिजाइनिङको काममा नेपालमा जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?  मेरोमा त थोरैजना काम गर्नुहुन्छ । टेलरिङतर्फ ६–७ जना हुनुहुन्छ । पस्मिनातर्फका २०–२२ जना हुनुहुन्छ ।  तपाईंहरू यसमा मात्र सीमित हुनुभयो, अन्य गार्मेन्टहरूमा किन लाग्नुभएन ?   फेशनमा पनि फरक फरक लाइन छन् । म चाहिँ क्यास्मिर लगायतमा केन्द्रित भएँ । जो जुन कुरामा सक्षम छ, त्यो त्यही फिल्डमा लाग्नु ठीक हो जस्तो लाग्छ । पस्मिनालगायत अन्य व्यवसाय पनि हेरिरहनु भएको छ । आफूलाई को भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ ?   साँच्चै भन्दा म फेशन डिजाइनर नै हुँ । र, यसैबाट चिनिन चाहन्छु । यो १० वर्षमा यो यो उपलब्धि गरें भन्ने केही छ ?   खासै केही गर्‍या छु जस्तो त लाग्दैन । केही हदसम्म सन्तुष्ट भने भएको छु । मलाई धेरैले मेरो आफ्नै कामबाट चिन्नुभएको छ । तर पूर्ण सन्तुष्ट हुन त अझै बाँकी छ । ब्रान्डिङले मात्रै चिनेर त भएन नि ।  एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो महामारीमा मैले मास्क बनाएँ । मेरो सबै फेशनको कामलाई पूरा रोकेर मास्क मात्र गर्ने कुरा पनि भएको थियो । बेलायतको एकजना ‘क्लाइन्ट’ ले यस्तो सुझाव दिनुभएको थियो । तर आफूलाई त्यसको ज्ञान छैन त कहाँ यो सबै बन्द गरेर त्यो गर्ने भन्ने भयो । तैपनि उहाँले तिमी शुरू गर, म प्याटर्नहरू पठाइदिन्छु भन्नुभयो । तर नेपाली कपडाबाट मात्रै बनाऊ पनि भन्नुभयो । त्यो बेला त लकडाउनको बेला थियो । उहाँले प्याटर्न पठाउनुभयो । मैले आफूले जानेको हिसाबले बनाउन शुरू गरेँ । त्यही बेला एक महीना लकडाउन खुलेकाले सवाह नेपाललाई मैले ‘हाम्रो टेलरिङलाई यो गुणस्तरको कपडा चाहिन्छ, त्यो बनाएर हामीलाई दिनुस्’ भनें । त्यतिबेला मैले ढाका पनि चलाएँ । मास्क बनाएर मेरो क्लाइन्टलाई स्याम्पल पठाइदिएँ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारकै भयो । अनि उहाँले बेलायतमा अमाजनमा हाम्रो मास्कलाई ‘मेड इन नेपाल’ भनेर राखिदिनु पनि भयो । यसरी त्यस्तो महामारीको समयमा मेरा जति पनि टेलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले केही हदसम्म काम पाउनुभयो । आम्दानीमा पनि केही टेवा पुग्यो । यसमा मलाई खुशी लागेको छ । मेरो बेलायती क्लाइन्ट अफ्रिकी मूलको हो । उहाँले अफ्रिकी देशकोे झन्डा राखेर पनि बनाएर पठाइदेऊ भन्नुभयो । त्यसरी नै बनाएर पठाएँ । ३–४ महीना राम्रोसँग गइरहेको थियो । यसैबीच नेपालको पनि झन्डा राखेर मास्क बनाई हेरें । मैले नेपालमा बेच्छु भनेर चाहिँ सोचेकोे थिइनँ । माग आयो बनाएँ, पठाएँ । साथै मैले इस्टाग्राममा पोस्ट पनि गरिराखेकी थिएँ । त्यसैबीच एक दिन नबिल बैंकका सीईओ अनिलजीले मलाई नेपाल चिनाउने मास्क बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । मसँग त अरू कुनै डिजाइन थिएन । तैपनि उहाँलाई तीन–चारओटा डिजाइन पठाएँ । स्वीकार गर्नुभयो । र, त्यो मास्क लगाएर इन्स्टामा पोस्ट गरिदिनुभएको थियो । त्यसपछि यति धेरै कल आयो कि, जुन अपेक्षा गरेकै थिइनँ । उहाँ त मेरो ब्राण्ड एम्बासडर जस्तै हुनुहुन्छ । पहिले त मिशुस भनेर महिलाको ब्रान्ड भनेर चिनिन्थ्यौं, त्यसपछि पुरुषहरूमा पनि लोकप्रिय भएको छ । यो करीब २ वर्ष त मास्क पनि फेशन नै बन्यो । र, मेरो ब्राण्डलाई चिनाउने पनि मास्क नै भयो । कुनै पनि सानो चीज भनेर हेला गर्न नहुने रहेछ । पहिले मैले गार्मेन्ट मात्र बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, तर मलाई मास्कले नै चिनाएको छ । हाम्रा खास नेपाली डिजाइनहरू बाहिर ल्याउन र निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हामी फेशन डिजाइनरलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । नेपालबाट तपाईंले कति जति मास्क विदेश पठाउनुभयो ?   मैले त्यति ठूलो परिमाणमा त गरेको छैन । मास्कमा पनि चर्को प्रतिस्पर्धा छ  । लोकप्रिय त भयो, तर धेरै पठाएको छैन, ५० हजार ओटा जति मात्र पठाएँ । अर्डर आउने क्रम जारी नै छ । अहिले अलि कम भएको छ । कर्पोरेट हाउसको पनि बनाइरहेको छु । कति पर्छ एउटाको ? मैले बेच्दा सामान्यतया प्रतिगोटा करसहित ८०० रुपैयाँ पर्छ । खास इम्ब्रोइडर्ड छ भने ९५० वा १ हजार २०० वा १ हजार ३०० रुपैयाँसम्म पर्छ । फेशन अहिले स्टेटमेन्ट कुरा भएको छ । कर्पोरेट बिजनेश हाउसलाई लोगोसहित थोरै परिणाम, केही पिस चाहियोे भने लोगोको डिजाइन अनुसार मूल्य तय हुने गर्दछ । ठूलो परिणाममा हो भने मूल्य केही कम हुन्छ । नेपालका कर्पोरेट हाउसहरूबाट पनि थुप्रै माग आउन थालेको छ ।  अबको तपाईंको योजना के हो ?  केही सपना छन्, तिनलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ । पहिले पूरा गरौंला अनि मात्र भनौंला नि । तर यो फेशन क्षेत्रमै धेरै गर्नु छ । नेपालमा पनि गुणस्तरको सामान बन्छ भनेर देखाउन मन छ । फेशन भन्नेबित्तिकै प्रायः महिलाहरू नै सोचिन्छ, पुरुषलाई पनि लक्षित गरेर गर्न सकिंदैन ?   सकिन्छ । तर पुरुषका लागि गर्न केही गाह्रो छ । कसैकसैले त नयाँ सामान प्रयोग गरेर र नयाँ डिजाइन गरेर काम त गर्नु भएकै छ । यो क्षेत्र निकै विस्तृत छ ।  डिजाइनरले कुनै पनि कामलाई त्यसको लक्ष्य हासिल भएन भनेर बीचैमा छाड्न हुँदैन, पूर्ण मेहनतका साथ गर्नुपर्छ । साथै गुणस्तरमा बढी सजग हुनुपर्छ ।  के भयो भने फेशन डिजाइनरलाई सफल मानिंदो रहेछ ?   हाम्रा खास नेपाली डिजाइनहरू बाहिर ल्याउन र निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हामी फेशन डिजाइनरलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मात्र होइन, विदेशीलाई पनि बेच्न सकियो भने सफल मान्नुपर्छ ।  नेपालमा पनि थुप्रै डिजाइनर छन् । धेरै डिजाइन सेन्टर छन् । यिनको काम र सफलतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? नेपालमा पनि धेरै उदीयमान डिजाइनर हुनहुन्छ । उहाँहरूलाई म एउटा सानो सुझाव के दिन चाहन्छु भने डिजाइनरले कुनै पनि कामलाई त्यसको लक्ष्य हासिल भएन भनेर बीचैमा छाड्न हुँदैन, पूर्ण मेहनतका साथ गर्नुपर्छ । समय लाग्ला, पर्खन सक्नुपर्छ । साथै गुणस्तरमा बढी सजग हुनुपर्छ ।  गुणस्तरसँगै वातावरणमैत्री अग्र्यानिक प्लान्टबाट लिएका वस्तुको कुरा पनि आउँछ होला नि ? हो, यस्तो पनि आइरहेको छ । अहिले हामीले पनि नेपालमा केही शुरू गरिसकेका छौं । यस्तो ट्रेन्ड भर्खर शुरू हुँदै छ । यसमा हामी पनि लागिरहेका छौं । अन्त्यमा, फेशनको दुनियाँसँग सम्बन्धित तपाईंले भन्न चाहेको केही छ ?  म के भन्न चाहन्छु भने हामी दिगो फेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यसमा धेरै अप्ठ्यारो पनि छ । सामान सजिलै उपलब्ध छैन, आयात गर्नुपर्छ  । तर कतिपय चीज हामीले नेपालमै बनाएका पनि छौं । अल्लो लगायत प्राकृतिक रेशाबाट बनेका कपडा प्रयोग हुन थालेको छ । तर अल्लोको कपडाबाट फेशनका कतिपय सामान, उदाहरणका लागि गाउनहरू बनाउन सकिँदैन । किनभने त्यसमा आवश्यक नरमपन अझै आएको छैन । हामीले भर्खरै रेशमको उत्पादन भने आफै थालेका छौं ।   (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepalमा जान सक्नुहुनेछ ।)

नारामा सीमित गरीबी निवारण

गरीबी सर्वव्यापी छ, यो विश्वव्यापी समस्या नै हो । लोकतन्त्रका लागि त गरीबीलाई एउटा खुला धम्की नै हो भनिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न हरेक वर्ष अक्टोबर १७ मा गरीबी निवारण दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै दिन सन् १९८७ मा पेरिसमा गरीबीलाई मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा दाबी गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यस दिन गरीबहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउन गरेका प्रयास र संघर्षको सम्मान र सम्झना गरिन्छ । यो दिनले गरीबीविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने प्रेरणासमेत प्रदान गर्छ । नेपाललगायत देशका सरकारले घोषणा गरेको लोककल्याणकारी राज्य, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न गरीबी निवारण गरिनु जरुरी छ । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । गतवर्ष र यस वर्षमा त विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबी बढेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा विश्वभरिकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेका छन् । यसले गर्दा करोडौं व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पछिल्ला २ वर्षमा करीब १६ करोड मानिस गरीबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । यो नयाँ गरीबको संख्या मात्र हो । पहिलेदेखिका करीब १ अर्ब गरीबहरू त झनै गरीब भएका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले गरीबले काम गर्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र बन्द हुँदा गरीबलाई आहत भयो । गरीब देशमा झन् गरीबी बढेको छ । यसले गर्दा गरीबी निवारणमा विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्टिएका छन् । बचत नहुनेहरू र सरकारबाट सामाजिक संरक्षणका रूपमा राहत नपाउनेहरूको त बिजोग नै भएको छ । असमानताले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा अशान्ति, हत्या, आत्महत्याका घटनाको संख्यामा आएको वृद्धिलाई पनि कोरोनाजन्य गरीबीसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । खोपको उपलब्धतासँगै कोरोनाबाट विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गरेको विश्वमा गरीबी निवारणका लागि सबै देश र सरकारबाट ऐक्यबद्धता र सहकार्यको खाँचो छ । सन् २०२१ को गरीबी निवारण दिवस ‘सबै जनासँगै मिलेर गरीबी निवारण गर्ने र पृथ्वी र यसका हरेक मानिसलाई ससम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यस नारामा गरीबी निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । गरीबी विरुद्धको लडाइँमा कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन । गरीबी विश्वव्यापी र साझा समस्या रहेकाले यसको निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहने कुरा स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विश्वव्यापी प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर, लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनमा विकसित देशहरूले सहकार्य नगरेमा यस्ता प्रयास इमानदार होइनन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने देखिन्छ । दोस्रो, विविध प्रयास हुँदाहुँदै पनि विश्वभर गरीबी निरन्तर रूपमा बढिरहेको तथ्यलाई यस वर्षको नारामा स्वीकार गरिएको छ । एकातिर असमान तथा अन्यायपूर्ण आर्थिक–सामाजिक संरचनाका कारणले गरीबीको उत्पादन र पुनरुत्पादन भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रकोप, महामारी वा द्वन्द्वले पनि घरपरिवारहरू गरीबीमा परेका छन् । गरीबी घटाउन गरिएका प्रयासको प्रभावभन्दा गरीबीमा धकेल्ने पक्षहरूको प्रभाव प्रबल भएकाले नै विश्वभर गरीबी निरन्तररूपले बढिरहेको हो । तेस्रो, यस वर्षको नाराले गरीबी निवारण गर्दा हाम्रो साझा पृथ्वीको चरम विनाश गर्न नहुने, यसको दिगो उपयोग गर्नुपर्ने र यसलाई सम्मानित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । विगतको आर्थिक विकासका नाममा प्रकृतिको चरम दोहन गरी वातावरणलाई प्रदूषित गरिएकाले जलवायु परिवर्तनलगायत समस्या देखिएको सन्दर्भमा गरीबी निवारण गर्दा पृथ्वीको सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथ्यलाई औंल्याइएको छ । चौथो, यस वर्षको नारामा गरीबीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको प्रतिकूल अवस्थाका रूपमा चित्रित गरिएको छ । गरीबीले व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई क्षयीकरण गर्छ । मानवतालाई आघात गर्छ । गरीबको टोकाइ तिखो र गहिरो हुन्छ । यसले मानिसका बहुआयामिक सम्भावनाहरूलाई छियाछिया पारेर टुक्राइदिन्छ । त्यसैले गरीबी निवारण गर्नु भनेको व्यक्तिको आत्मसम्मान गर्नु, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु र सर्वांगीण विकासको ढोका खोल्नु हो । अहिलेको यथार्थ के हो भने परमाणु शक्ति र हतियारमा अर्बौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आममानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । विकसित देशमा पनि गरीबीको अवस्था विकराल छ । कतिपयले गरीबीको यस्तो अवस्थाका दृश्यलाई शक्तिशाली राष्ट्र केवल शक्ति र अहंकारमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको भनी उल्लेख गरेका छन् । संसारमा यति धेरै धन, सम्पत्ति, प्रविधि र स्रोतसाधन भएर पनि गरीबीलाई सदाका लागि बिदा गरेर सबै जनतालाई गाँस, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत प्रत्याभूति गर्न नसक्नुलाई स्रोतसाधनको न्यायिक वितरणमा नभएकोलाई कतिपय विद्वान्हरूले औंल्याएका छन् । यसका लागि विश्वका सबै देशका सरकारले गरीबी उन्मूलनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा लिनु जरुरी छ । गरीबी उन्मूलनका निम्ति विश्वभर शान्ति, स्थायित्व, गरीबोन्मुख आर्थिक विकासलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । समाजमा गरीबी नहुँदा धनीलाई पनि चैनको श्वास मिल्ने तथ्यलाई सबैले बिर्सनु हुँदैन । गरीबी उन्मूलनका लागि नेपालले विविध प्रयास गरेको भए तापनि गरीबी अझै सघन रूपमा रहेको छ । शासकीय कुर्सीमा पुग्नुअघि हरेक शासकको नारा शान्ति, स्थायित्व र विकाससहितको गरीबी निवारण हुने गरे तापनि निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबीलाई शून्यमा झार्न सकिएको छैन् । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । बहुआयमिक गरीबी त २८ प्रतिशत नै रहेकाले शासन व्यवस्थामा कुशासनको गन्ध मिल्छ । सरकारीभन्दा वैकल्पिक तवरबाट गरीबीको मापन गर्नेहरूले नेपालमा ५० प्रतिशतसम्म घरपरिवारहरू विभिन्न तवरले गरीबीमा रहेको बताएका छन् । हाल देशभर गरीबको पहिचान गर्ने कार्य सरकारबाट भइरहेकाले यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको गरीबी सभ्य समाजका लागि कलंक हो, हिंसाको विकृत स्वरूप हो र कुशासनको परिणाम हो । गरीबी निवारण दिवसको अवसरमा नेपाल र विश्वका अन्य देशहरूले पनि साझा प्रयासबाट संरचनात्मक सुधार गरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गरीबीलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अब ढिला गर्नु हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धि, गरीबोन्मुख आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार र असल शासनमार्फत गरीबीलाई इतिहासमा कैद गर्न सफलत हुन आवश्यक छ । गरीब र गरीबी जन्माउने प्रणालीलाई ढाल्न आवश्यक छ । यसो गरेमात्रै गरीबी निवारण दिवसको औचित्य रहन्छ । गरीबीको प्रमुख कारण असमानता रहेकाले गरीब र धनीका बीचमा रहेको खाडल विस्तारित सामाजिक संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत पुर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्रदान गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनलाई थप दिगो र बलियो बनाउन पनि गरीबी निवारण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।