चर्को ब्याज दर तथा राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी मार्गदर्शनको विरोधमा सरकारलाई ज्ञापन
बैंकको चर्को ब्याज दर तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शनको विरोधमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ समितिले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
मंगलबार उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य...
बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज भएको छैन । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषणमा आएको ह्रास, खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति आदि कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा तरलता संकटले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता अभाव हुनुका कारण, व्यावसायिक विस्तारमा यसले पारेको असर, समाधानका उपाय लगायत बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव वास्तवमै तरलता अभाव हो वा नयाँ कर्जा विस्तार गर्न मात्रै समस्या भएको हो ?
तरलताको अभाव भन्दैमा निक्षेपकर्ताको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन । अहिले पनि बैंकहरूको लिक्विडिटी रेशियो सन्तोषजनक नै छ । तर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा योग्य तरलतामा भने कमी आइरहेको छ । कुनै बेला हामी २६ प्रतिशत तरलतामा थियौं । अहिले करीब २२ प्रतिशतमा झरेका छौं । गत पुसमा सात ओटा बैंकको नेट लिक्विडिटी रेशियो २० प्रतिशतभन्दा कममा गयो ।
अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । त्यो अहिले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंकहरूले यसभन्दा बढी एसएलएफ र रिपो लिएकै थिएनन् । यस्तो अवस्थाका कारण बैंकहरूमा अलिअलि तरलता अभाव सृजना भएकै हो । तर सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट नै फिर्ता दिन नसक्ने, चेक साट्नै नसक्ने स्थिति पटक्कै होइन र त्यस्तो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउनुपूर्व नै कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ ।
कर्जा योग्य तरलताको अभावका कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो । तपाईंको बुझाइमा अब यो समस्याको समाधान के हुन सक्ला ?
पहिलो त, समाधानभन्दा पनि यस्तो समस्या किन आयो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यो सबै कारणको एउटै परिणति हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु हो । माघ महीनासम्ममा २४७ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको रिपोर्ट यसअघि नै आइसकेको छ । यो आफैमा उच्च हो । योभन्दा बढी घाटा कहिल्यै भएको थिएन । यसले तरलतामा पनि असर पारेको छ । किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुनुको अर्थ नेपालमा आउने पैसाभन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी हुनु हो । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ ।
यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) नै घाटा किन भयो त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण व्यापार घाटा हो । मासिक आयात हेर्ने भने माघमा १४८ अर्बको भएको छ । यो त अझ न्यून आयात हो । किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक महीना १६० देखि १७० अर्बसम्म आयात गर्ने गथ्र्यौं । अब यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नगद मार्जिनका नीति, ब्याजदर बढाइदिने, कुनै सामानको आयातमा कडाइ गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले आयातको गति केही मत्थर बनाएको छ । अब यही तरीका हो भने मेरो अनुमानमा यो वर्षको आयात १९ खर्ब रूपैयाँको हुनेछ र निर्यात चाहिँ २ खर्बको हुनेछ । यो हिसाबले १७ खर्बको व्यापारघाटा हुनेछ ।
अब यो १७ खर्बको व्यापार घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका विप्रेषणको हुन्छ । सेवा व्यापारबाट त हामीलाई घाटा नै छ । खुद आयमा त हाम्रो सानो अंक छ । सबैभन्दा ठूलो अंक त विप्रेषण हो । विप्रेषण पनि पुससम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । सातौं महीनामा केही सुधार छ र त्यो नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले पनि भएको होला । केहीगरी पोहोरकै स्तरमा विप्रेषण आयो भने पनि स्थिति त्यति राम्रो भइहाल्दैन ।
जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ?
यसको मतलब हामी अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका हौं त ?
त्यस्तो अवस्था आइनै सकेको त म ठोकेर भन्दिनँ । तर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ । सन् १९८७ तिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पटुका कस्ने नीति ल्याउनुभएको थियो र हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था खराब थियो । त्यसबेला तीनओटा निजीक्षेत्रका र तीन ओटा सरकारी बैंक गरी ६ ओटा बैंक थिए । ती बैंकलाई राष्ट्रबैंकले ऋणको सीमा तोकेर त्यहाँभन्दा बढी ऋण दिन नमिल्ने नीति लिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने नीति ल्याएको छ । त्यो दिन पनि देखेर आएको हो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो ।
निर्देशित कर्जा आफैंमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिएमा बैंकहरूले आफैले लगानी गर्न सक्छन् ।
बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानी नीतिले पनि अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा छ नि ?
कसै न कसैलाई दोष लगाउन त पाइयो । सबैले बैंकहरूको टाउकामा दोष थोपर्ने गर्छन् । तर यथार्थ के भने म ऋण दिन सक्दिनँ भनेर ६ महीनापहिले पसल बन्द गर्ने कि अहिले आएर पसल बन्द गर्ने त ? ग्राहकले ऋण लिएर गएर घरमा राख्ने त होइन । उनीहरूले सम्पत्ति किन्छन् । फेरि अब कस्तो सम्पत्ति किन्छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ऋणको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि छ । तर एकोहोरो रूपमा दुरुपयोग भयो मात्र भन्यौं भने पनि अलिकति अन्याय नै होला ।
बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको चाहिँ होइन । कारण त ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै हो । आयात बढी र निर्यात कम छ । आयात पूर्ति गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो विप्रेषणको अवस्था पनि बलियो छैन । ६० अर्बको अनुदान पाउने गरी हामीले यस वर्षका लागि बजेट बनायौं । त्यसमध्ये साढे १३ अर्ब मात्र आएको तथ्यांक छ । जब कि पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले ६७ अर्ब अनुदान पायौं, त्यो पनि सबै दाताहरूको मिलाएर । अर्को आउने भनेको पेन्सन हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २८३ अर्बको वैदेशिक ऋण आउने भन्ने छ । तर कहाँबाट आउने हो खै ? अर्को हो– वैदेशिक लगानी । पोहोर ७ महीनामा ९ अर्ब आएकोमा अहिले १६ अर्ब आएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो ८१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न त त्यो कति नै हो र ? विदेशी सहायताको शोधभर्ना लिन पनि सरकारले पहिले खर्च गर्नुपर्यो । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरिदिए त्यो रकम आउँथ्यो र शोधभर्ना पनि आउँथ्यो । त्यै आए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा यो ठूलो रकम होइन । यसरी व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै जाने, तर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको होइन ।
निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ । कतै राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई निजीक्षेत्रका बैंकलाई भन्दा बढी सुविधा दिएकाले समस्या बढेको त होइन ?
सबै सरकारी बैंक त होइन, खासगरी एउटा जस्तो लाग्छ मलाई । अब धेरैजसो सरकारका कारोबारहरू ती बैंकहरूले गर्छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई केही फाइदा त पुग्छ नै । तर उनीहरूलाई पनि दबाब भने बढ्दै गएको छ । सरकारी बैंकको कार्यकुशलता राम्रो भएर पनि होइन ।
तरलताकै कुरा गर्दा बैंकहरूले आयात, उपभोग जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेन भनिएको छ यसको जिम्मेवार को हो ? यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
मैले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता आउँछ भन्नेमा बैंकहरू ढुक्क भए भने उनीहरूले ऋण दिन्छन् । पहिलो कुरा, ऋण जहाँबाट माग हुन्छ, त्यहीं दिने हो । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले राम्रो काम गर्छ, बैंक तथा निजीक्षेत्र उतैतिर लाग्छन् । दोस्रो कुरा, दिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने बैंकले ढुक्कले ऋण दिंदा हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामीकहाँ विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै– कृषिमा यति ऋण हुनुपर्दछ, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा यति ऋण हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको छ । ती तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ । मेरो विचारमा बैंकहरूलाई यस विषयमा त्यति धेरै आरोप लगाउनु हुँदैन । कसैले म त वाणिज्य बैंक हो, म वाणिज्यमा मात्र लगानी गर्छु, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्दिनँ त भनेको छैन । सबैमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । बल्ल त पूर्वाधार बैंक आएको छ । कृषिमा लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसमा पक्कै समस्या छ । सिमेन्ट, छडलगायत उद्योगमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड छ । तर उहाँहरू कृषिमा लगानी गर्न तँछाडमछाड किन गर्नुहुन्न ? पक्कै पनि कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएर होला । त्यो समस्या त हटाइदिन पर्यो नि । किसानलाई हामी बेलामा मल दिँदैनौं, मल दिने बेलामा किसानमाथि लाठी बर्साउँछौं । अनि यस्तो जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? वातावरण बन्नुपर्यो नि । मौसम पूर्वानुमान, मापन गर्ने केन्द्रहरू जस्ता पूर्वाधार बन्नुपर्यो ।
बैंकको ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । यसले पारेको प्रभावलाई तपाईंले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
निर्देशित कर्जा आफैमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिनुभयो भने बैंकहरूले आफैले लगानी गरेर काम गर्न सक्छन् । यसरी निर्देशित नीति लिँदा के हुन सक्छ भने, मेरो उद्देश्य २० प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यदि २० प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्र बैंकले मलाई पेनाल्टी लगाउँछ । त्यसैले त्यो पेनाल्टीबाट बच्न मैले जसरी पनि २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । यसले गर्दा कर्जाकोे गुणस्तर बिग्रिने हुन सक्छ । तर कृषिमा जाने ऋण सानोसानो रकमको हुनाले त्यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । त्यस्तो रकम त मान्छेले जसरी पनि तिर्छ । ठूलो रकमको कर्जामा समस्या भयो भने देशव्यापी समस्या हुन्छ ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्यो ।
बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? कता जाला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ? राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरू गाउँ गाउँमा गएर शाखा खोल्दा बैंकहरूको खर्च बढेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बाहिर शाखा खोल्नैपर्ने भनिएको ७५३ ओटा स्थानीय तहहरूमा मात्र हो । तर राष्ट्र बैंकले नभनेको ठाउँमा पनि बैंक शाखा खोलिएको छ त । काठमाडौंमा खोल्दा मात्र एउटा शाखा बाहिर खोल्नैपर्ने नियम पहिलेदेखिको हो । अहिलेको मुद्दा चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा बाहिर पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपले शाखा खोले । त्यसले गर्दा बैंकहरूको खर्च बढेर उनीहरू आफैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । त्यहाँ शाखा किन खोले भने त्यहाँ रिटेल डिपोजिट आउँछ, जसको लागत पनि कम हुन्छ र ऋण पनि बढी जान्छ । त्यहीँ कमाउने, त्यहीँ बेच्ने र स्प्रेड धेरै आउने हुन्छ । यसकारण सञ्चालन खर्च बढे पनि समग्रमा नाफा हुन्छ भन्ने आकलन थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नियमले नियन्त्रण गरिदिएकोे छ । अहिले त स्प्रेडबारे कसैले मतलव नै राखेको छैन । यो ४ दशमलव ४ भन्दा तल आइसकेको छ ।
अर्को, अब टेक्नोलोजीमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई सिकाउन पनि यी शाखाहरूमा ४/ ५ वर्ष त खर्च गर्नै पर्छ । बरु त्यसपछि ती शाखाहरू नचाहिएला पनि । यसरी गाउँगाउँमा शाखा राख्दा बैंकिङ र प्रविधिको पनि शिक्षा जनप्रतिनिधिले सिक्छन् । उनीहरूले गाउँलेलाई सिकाउँछन् ।
ब्याज दर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेर पनि तरलता समस्या भएको भनिन्छ नि ?
बाहिरका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कहिले बाटो खोलिदेला र नेपालका बैंकहरूलाई ह्वाह्वार्ती पैसा दिउँला भनेर बसेका छैनन् । यसमा नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्यो । यहाँ ब्याज पाउँछौं, तिम्रो देशमा जस्तो ऋणात्मक ब्याज छैन । त्यस्तै, नेपाल गरीब देशमध्ये परे पनि आजसम्म कहिले पनि ‘डिफल्टर’ भएको छैन । उनीहरूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्यो । अहिले त नेपालमै लामो समयसम्म काम गरिरहेका विदेशी बैंकहरूले पनि नेपाली रुपैयाँको बन्ड किन्दैनन् । नेपाललाई विश्वास गरेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा छ । मर्ज हुन पनि निकै कठिन हुन्छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसमा हामीले फोर्स गर्न त हुँदैन । यसलाई हामीले प्रेरित नै गर्ने हो । बैंकको मर्जर सजिलो काम त पटक्कै होइन । यसो भन्दैमा यो असम्भव कुरा पनि होइन । यसमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन त दिनैपर्छ । अब त्यो प्रोत्साहन राष्ट्र बैंकले दिने ठाउँ त म देख्दिनँ, राष्ट्र बैंकले त एक हिसाबले खल्ती नै रित्याएर दिइसकेको छ । सरकारले आयकरमा छूट दिनुपर्छ । यसमा छूट दिएमा आकर्षण हुन सक्छ । मर्ज गर्दा खर्च पनि छ नि । किनभने कर्मचारीको व्यवस्थापन, साइन बोर्डहरू, प्रिन्टेड चेकहरू पूरै नष्ट गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुरामा अलिकति होस्टेमा हैंसै गरिदियो भने सजिलो चाहिँ हुन सक्छ ।
‘टु बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि ।
तपाईंको विचारमा पनि नेपालमा वाणिज्य बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने हो ? यदि हो भने कतिओटा हुँदा राम्रो हुन्छ ? मर्ज गरेर ‘टू बिग टू फेल’ संस्था बनेर अर्को जोखिम त आउँदैन ?
हो । मेरो विचारमा वाणिज्य बैंकहरू १२–१३ ओटामा घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । ‘टू बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । सानो भएर मरे मरोस् भन्ने हो भने त्यसको पनि लागत छ नि ।
हामीसँग २७ ओटा वाणिज्य बैंक छन् । म त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूकै दर्जा दिन्छु । किनभने यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पूँजी र शाखाका आधारमा केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा ठूला छन् । एलसी खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने सबै काम यी बैंकहरूले पनि गर्छन् । अब २७ ओटा बैंकमा पनि सबै बैंकको एलसीको व्यापार धूमधाम त कहाँ छ र ? कसैको ठीकठीकै होला, कसैको कम होला । त्यसकारण ती पनि वाणिज्य बैंक नै हुन् । ३ करोड जनसंख्याको आधारमा १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक हो । यही तथ्यांक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूको यो अंक निकै धेरै छ ।
हामीलाई यस्ता खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएको छ कि, अहिले हामीसँग जुन दक्षता र विज्ञता भएका वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्योभन्दा अझ बढी दक्षता भएका वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसकारण बरु कम होस्, गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हो । फेरि यसो भन्दैमा सानो बैंकहरू चाहिँदैन भनेको पनि होइन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लघुवित्तले धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र रेमिट्यान्सले गरीबी घटाउन धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले यी पनि चाहिन्छन् । बरु यिनलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला, क्षमता बढाउनु पर्ला । त्यसैले हामीलाई प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा यस्ता खालका संस्था चाहिन्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीसँग ठूला संस्थाहरू आवश्यक छन् ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या र अवसर के - के छन् ?
अवसर नहुने भन्ने कुरा होइन । अवसर त छन् नै । २५–३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं । तर अरू देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अवसरहरूको कुरा गर्दा कृषि, उद्योगधन्दा सबैमा छ । इनर्जी इन्टेन्सिभ बिजनेशमा जान सकिन्छ । चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । तर उनीहरूसँग सहकार्य त गर्न सकिन्छ नि । उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्न सक्छन् भने त्यो गाडीको बढी बिजुली खाने पार्ट्स हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । यस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो अवसर छ ।
त्यसमा हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्यौं, लगानी गर्यौं र ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने धेरै हुन्छ । किनकि त्यो हिसाबले एउटा पर्यटकले एउटा अण्डा खायो भने ५० लाख अण्डा चाहिन्छ । त्यसका लागि कतिओटा कुखुरा पाल्नुपर्ला ? मासु चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ । अन्य धेरै थोक आवश्यक पर्छ । यसको खपतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसैले अवसर छ नि । चुनौतीको कुरा गर्दा यी सबै कुरा एकै रातमा हुँदैन । यसमा इमानदारीका साथ मेहनतको जरुरी छ । त्यो मेहनत तपाईं हामीले नै गर्नुपर्छ ।
अहिले ब्याजदर निकै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई एक किसिमले स्वीकृति दियो । तर पनि निक्षेप बढेन । अब बैंकहरूले के गर्छन् ? फेरि ब्याज बढाउँछन् कि ? यो चक्र कहिले टुंगिन्छ ?
ब्याजदर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । ब्याजदर नबढ्नुपथ्र्यो भन्छु म त । बढ्न पनि हाम्रो कस्तो खालको बढाइ छ भने २५ बेसिस प्वाइन्ट, ५० बेसिस प्वाइन्ट हो र ? अन्त चाहिं ६ महीनामा २५ बेसिस प्वाइन्ट, २० बेसिस प्वाइन्ट बढाउँदा ब्रेकिङ न्यूज बन्छ । हामी चाहिँ एकै महीनामा एक/ डेढ प्रतिशत बढाउने ? यो निकै धेरै भयो । यति धेरै ब्याजदर बढाउनु न्यायोचित नै छैन । राष्ट्र बैंक यो कुरामा चिप्लेकै हो । हरेक महीना १० प्रतिशतले बढाउने भनेको त एक वर्षमा १२० प्रतिशत बढाउने हो ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् ।
मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।
