जित्ने सुनिश्चितता भए मात्र गृहमन्त्री थापा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने

नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउनु पूर्व जित सुनिश्चितता भएपछि मात्र टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।  विपक्षी गठबन्धनले एमाले पृष्ठभूमिका खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाएपछि एमालेले थापालाई उम्मेदवार बनाउनु अघि थप आन्तरिक गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले चुनाव जित्ने अवस्थामा मात्र थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । हार्ने अबस्थामा थापालाई उम्मेदवार नबना...

सम्बन्धित सामग्री

आक्रमण जारी रहे कारोबार बन्द गर्छौं : बैंक सञ्चालक

काठमाडौं  । बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीमाथि आक्रमण जारी रहे बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानूनी कारबाही र बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।  बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा जोड दिएपछि पछिल्लो समय व्यवसायी र बैंकबीच विवाद बढेको छ । कतिपय जिल्लामा व्यवसायीले बैंकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण नै हुन थालेपछि सञ्चालकहरूले प्रतिरोध गरेका हुन् । शुक्रवार बसेको परिसंघको बैठकले कर्जाको साँवाब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा आफ्नो काम गर्न नदिने प्रयास विभिन्न स्थानमा निरन्तर रूपमा भइरहेको भन्दै बैंक, वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि उजुरी गर्ने निर्णय गरेको छ ।  ‘कानूनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ ।’  ‘व्यक्ति, समूह वा संघसंस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, बैंकिङ व्यवसायमा अवरोध सृजना गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाविरुद्ध अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउने तथा कडा कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा उजुरी गर्न सिबिफिन र यसमा आबद्ध सबै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बद्धत सबैसमक्ष जोडदार  माग गर्दछौं ।’  बैंकहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ सेवा पूर्णरूपमा बन्द हुने समेत संघले चेतावनी दिएको छ । ‘सुरक्षित वातावरणमा प्रचलित कानूनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको हक, हित संरक्षण तथा संवद्र्धनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने र यसबाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सृजना हुने भएकोले सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’ यसअघि नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहमा अवरोध, कर्मचारीलाई धम्कीजस्ता गतिविधि जारी रहे त्यसविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।  पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी, बिर्तामोडलगायत स्थानका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाका केही शाखाको सेवा प्रवाहमा केही व्यक्तिले अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गरेको संघहरूले बताएका छन् । यसअघि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि जारी रहने, राज्य संयन्त्रबाट असहयोग हुने र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार नहुने हो भने सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

माइतीघर पुगे गृहमन्त्री: महिला भन्छन्– ‘न्याय सुनिश्चित नभएसम्म फर्कन्नौं’

बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै १७ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नारत महिलाले न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।

सबैको सहमतिमा नागरिकता विधेयक पारित भएको हो : गृहमन्त्री खाँण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक सबैको सहमतिमा पारित भएको बताएका छन् । सबै  नेपालीलाई नागरिकता पाउने सुनिश्चितता नेपालको संविधानले  गरेको बताउँदै  उनले सबैको सहमतिमा त्यो सम्बन्धी विधेयक पारित भएको बताए । रुपन्देहीमा कोरोना भाइरसविरुद्धको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा कार्यक्रमलाई भैरहवामा सम्बोधन गर्दै खाँणले नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताए ।  नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता प

‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको पहुँच र ससम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै र नेपाल प्रहरीका मुलुकभरका सबै निकायलाई प्रधान कार्यालय नक्सालमार्फत […]

दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँचका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न गृहको सर्कुलर

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै र नेपाल प्रहरीका मुलुकभरका सबै निकायलाई […]

दलित अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न मन्त्रालयको सर्कुलर

गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै र नेपाल प्रहरीका मुलुकभरका सबै निकायलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमार्फत मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र