गण्डकी प्रदेश : बजेटको ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी

बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणीप्रति उहाँले प्रतिपक्षीको कार्य नै सरकारको कामकारबाहीको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

कार्यकाल प्रभावकारी भएको अर्थमन्त्रीको दाबी

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस चालू आर्थिक वर्षको पुस तेस्रो सातासम्म करिब २७ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले यही पुस तेस्रो सातासम्म २७ प्रतिशतले एक अर्ब ३७ करोड २३ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए […]

सरकारको होसियारीले नेपाल श्रीलंका हुन नपाएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले होसियारी अपनाएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जान नपाएको दाबी गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २४औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो दाबी गरेका हुन्। ‘सरकारले होसियारीपूर्वक लिएका नीतिहरूका कारण नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान पाएन,’ उनले भने। अर्थतन्त्रका सूचकांक सकारात्मक बाटोमा रहेको भन्दै उनले […]

पाकिस्तानका अर्थमन्त्रीको दाबी- ‘बाढीले १० बिलियन डलरको नोक्सान’

पाकिस्तानमा बाढीले हंगामा मच्चाएको छ । भीषण बाढीका कारण देशमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले देशको अवस्थाबारे बयान दिएका छन्। अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले बाढीले देशको अर्थतन्त्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा नोक्सान पुर्याएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म मुलुकले १० बिलियन अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोरेको छ । सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले […]

अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचक सामान्य रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका समष्टिगत सामान्य रहेको दाबी गरेका छन् । बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब हुनुबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सामान्य रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन् । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन भन्दै अर्थमन्त्रीले अहिले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब समाधान […]

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नै प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । विभिन्न समस्याका कारण विगतमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुश्किल पर्ने गरे तापनि अब त्यस्तो समस्या नहुने बताउँदै उनले लक्ष्य भेटिने दाबी गरेका हुन ।बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको बताए । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको र यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

छिट्टै तरलता हट्ने अर्थमन्त्रीको दाबी

कास्की, (नेस) । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र निर्माण नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताउनुभएको छन् । उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राज्यले आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । ‘उद्योग खोल्न के सुविधा चाहिन्छ, त्यो दिन सरकार तयार छ’, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो–‘भन्सार छुट चाहियो कि, विद्युत् […]

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् ।आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्या

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।

अनुशासित बजेट बनाइने अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं, बैशाख १ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावताका आफ्नो पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रदेखि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई समेटेर आगामी वर्षको बजेट ल्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले मंगलवारदेखि शुरू गरेको आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वबजेट छलफलमा उनले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेर सबै पक्षलाई समेटी अनुशासित बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार आगामी […]