ओलीले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय कार्की र खड्काको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया नै अवैध रहेको दाबी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकियो

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तविरुद्ध दायर रिटमाथि बुधबारका लागि...

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । अधिवक्ता डा‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ […]

सर्वोच्च अदालतमा अधिकांश इजलासमा सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार अधिकांश न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । तीमध्ये १० संयुक्त र एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये नौवटा संयुक्त इजलास र एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त […]

सर्वोच्च अदालतमा अधिकांश इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौं, ५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा आज अधिकांश न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । तीमध्ये १० संयुक्त र एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये नौवटा संयुक्त इजलास र एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई […]

कुलमानको नियुक्तिसम्बन्धी रिटमाथि प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तविरुद्ध परेको रिटमाथि मंगलवार सुनुवाइ हुँदैछ । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । यसअघिको सुनुवाइ निवेदककै कानून व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो । उक्तरिट माथि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।  प्रन्या जबराले कुलमान नियुक्तिको सक्कल कागजात मगाए पनि त्यसपछि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

संसद विघटन विरुद्ध परेका २९ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

दाेस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका बाँकि २९ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च  अदालतले विघटन विरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये एक सय ४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटलाई मुल मुद्धा...

दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, साउन ६। कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको सो रिटमा तीनपटक आदेश जारी भइसकेको […]

विघटन बहस : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा आइतबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीका लागी इजलासले तोकेको २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी छ । आइतबार कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस सकिने छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई  छन् ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं: सरकारले ल्याएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय…