बहुवर्षे ठेक्का लगाउँदा महानगरलाई करोडौँको बोझ

सडक विभागले अब स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने

काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्नेगरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने भएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्नेगरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्नेगरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।’ सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर १ हजार २०० हाराहारीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसमध्ये झन्डै ९०० पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ । विभागले ठूला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इञ्जिनीयर कमलकुमार बस्नेतले बताए । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुंगे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । विभागसँग ठूलो संख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दशौं वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । पाँच–दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एक आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बस्नेतले बताए । ‘झन्डै १०० ओटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षेनि रकम छुट्ट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा चार हजारदेखि पाँच हजार ओटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरूबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झन्डै १०० पुल डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै १६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैले निर्माण गर्नेगरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत अघि बढाइएको इञ्जिनीयर बस्नेतले बताए । विभागले खासगरी १०० मिटरभन्दा लामा पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो ६ महीनामा डिजाइन गरेपछि काम शुरू हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफै लगानी गरेर काम गर्छन् । विभागका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल १ हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा विभागले २८२ पुल सम्पन्न गरेको थियो । सो अवधिमा ३०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो । रासस