व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

तनहुँमा फूलको व्यवसायिक खेती सुरु

तनहुँ- तनहुँको म्याग्दे र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले व्यावसायिक रुपमा सयपत्री फूल खेती सुरु गरेका छन् । विदेशबाट आयत हुने पुष्पलाई प्रतिस्थापन गरी गाउँपािलकालाई फूलमा आत्मिनर्भर बनाउन पुष्पखेतीलाई प्रवद्र्धन गरिएको हो । आँबुखैरेनी–१ प्रसिद्ध धार्मिकस्थल आँधीमूल क्षेत्रमा बीस हजार बढी सयपत्री फूलका बिरुवा रोपिएका छन् । ‘अध्यक्षसँग कृषि विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थानीय आमा समूहमार्फत फूलका बिरुवा रोपिएको […]

Khabarhub श्रावण २०८०

स्याङ्जाको गल्याङ्मा उद्यमशीलता परियोजना

स्याङ्जाको गल्याङ् नगरपालिकाले उद्यमशीलता परियोजना लागू गरेको छ । महिला तथा युवालाई लक्षित गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई दिगो र व्यावसायिक बनाउ परियोजना लागू गरिएको हो । परियोजना झण्डै २७ महिना सञ्चालन हुनेछ । हेफर प्रोजेक्ट नेपालको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजना ‘कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ रहेको छ । परियोजनाका लागि नगरपालिकाको दुई करोड २० लाख […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

लुंखुदेउरालीलाई ‘मौरी गाउँ’ बनाउँदै महाशिला गाउँपालिका

पर्वत : कृषकले पालेका खसी बोका उत्पादनदेखि गाउँमा उत्पादित दुध र दहीलाई महाशिला गाउँपालिकाले कास्कीको पोखरामा निर्यात गर्दै आइरहेको छ। कृषिका माध्यमबाटै कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्छ भन्ने सोचका साथ कृषकका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको महाशिलाले गाउँपालिकाको लुंखुदेउरालीलाई मौरी गाउँको रूपमा विकास गर्दै मौरीको पकेट क्षेत्र रूपमा स्थापित गर्ने भएको छ।गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीका अनुसार साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम अन्तर

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

विगत अंकको लेखमा औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी उन्नयन विषयमा चर्चा गरिएको थियो र उक्त पद्धतिको अनुसरण नेपालमा लघु उद्यम कार्यक्रमले गरेको विषय पनि यत्रतत्र उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तुत लेखमा लघु उद्यम कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब र उत्पीडित परिवारलाई लक्षित गरी २०५५ सालदेखि १० जिल्लामा थालनी गरी हाल ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमको नालीबेली वर्णन गर्नुपहिले लघु उद्यम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । नेपालमा उद्योगको नवीनतम वर्गीकरणको रूपमा लघु उद्यमको अभ्युदय सर्वप्रथम २०५५ सालमा भएको हो । वर्गीकरणमा यो सबैभन्दा सानोे उद्योग हो । अहिले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को खण्ड (क) मा केही लक्षणहरूबाट परिभाषित गरिएको छ । पहिलो लक्षण हो, अनुमति लिनु नपर्ने व्यवसाय मात्र लघु उद्यमको रूपमा अपनाउन सकिन्छ । ऐनअनुसार वातावरणीय हिसाबले जोखिमपूर्ण थोरै उद्योगले मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो उद्योग सोझै दर्ता हुन पाउँछन् । लघु उद्यम त झन् पहिले दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन । चौथो चरणदेखि मात्र सञ्चालन भएको मितिबाट १ वर्षभित्र उद्यम दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । दोस्रो लक्षण हो, पूँजी लगानीको दायरा । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । पूँजी लगानीका हिसाबले उद्योगका ५ वर्गमा लघु उद्यम सबैभन्दा सानो उद्योग हो । घरेलु उद्योगको पूँजीको दायरा खुलाइएको छैन तापनि त्यसको हैसियत लघु उद्यमको भन्दा माथिल्लो नै मानिन्छ । लघु उद्यमको तेस्रो लक्षण हो, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहनु । यसमा छुट्टै व्यवस्थापक भर्ना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । यो स्वरोजगारी सृजनाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कामदार भने बढीमा नौ जनासम्म राख्न पाइन्छ, यो चौथो लक्षण हो । यसको मूलभूत अभिप्राय हो, लघु उद्यमलाई ट्रेड युनियनको झैझमेलाबाट मुक्त राख्नु । किनभने १० जना कामदार भएका कार्य संगठनभित्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । पाँचौं लक्षण हो, कुल वार्षिक कारोबारको सीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहनु । यो पनि नयाँ ऐन आएर वृद्धि भएको हो । पहिले यो सीमा २० लाख मात्र थियो । छैटौं लक्षण, विद्युत् शक्तिको खपतसँग सम्बद्ध छ । व्यवसायमा विद्युत् उपकरण वा मेशिनरीको प्रयोग गरेको भएमा तिनकोे क्षमता २० किलोवाट वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ । यसको तात्पर्य लघु उद्यमलाई बढी जटिल र जोखिमपूर्ण प्रविधिको प्रयोगबाट जोगाउनु हो । यी कानूनद्वारा निर्धारित लक्षण हुन् । यीबाहेक लघु उद्यमका अन्य लक्षणमा बढी स्थानीय कच्चापदार्थ र सरसामग्रीको प्रयोग, बढी श्रममुखी व्यवसाय, स्थानीय बजारलक्षित उत्पादन, बढी स्थानीय शीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधि र साधारण जनजीवनको पहुँच पनि उल्लेखनीय लक्षण हुन् । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा अन्य दातृनिकायको अर्थिक सहयोगमा ग्रामीण समुदायको गरीबी निवारणका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनमार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उद्देश्य राखी २०५५ सालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) १० जिल्लामा परीक्षण चरणका रूपमा शुरू गरेको हो । यस कार्यक्रमले गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब परिवारलाई लक्षित वर्ग भनी समेट्दै आएको छ । यसले ५ वर्षमा प्रथम चरण पूरा गरी लक्ष्यअनुसार उद्यमीहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यो । यो कार्यक्रमले चरणबद्ध तथा एकीकृत रूपमा व्यावसायिक सेवाप्रदायक र व्यवसायविज्ञहरूमार्फत विभिन्न व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्दै आफ्नै प्रकारको मौलिक पद्धतिमा लघु उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्‍यो । यो पद्धति लघु उद्यम विकास मोडेल नामले प्रख्यात रह्यो । प्रथम चरणको कार्यक्रमको सफलतापश्चात् २०६१ देखि २०६५ सालसम्मको दोस्रो चरणको कार्यक्रम १० बाट २५ जिल्लामा फैलाइयो । यस चरणमा मुख्य लगानीकर्ता बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग, न्यूजील्यान्ड सरकार र अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था रहेका थिए । प्रथम र दोस्रो चरणको कार्यक्रमकोे प्रभावकारिता र सफल कार्यान्वयन तथा उपलब्धिबाट प्रभावित भएर २०६५ देखि २०७० सालसम्मको तेस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अतिरिक्त अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था र क्यानडा सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाले पनि नेपाल सरकारलाई वित्तीय सहयोग पुर्‍याएका थिए । यस चरणको कार्यक्रम थप १३ जिल्लामा विस्तार भई ३८ जिल्लामा समेटिन पुग्यो । शुरूमा परियोजनाका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमले राम्रो नतीजा दिएपछि आव २०६६/६७ देखि नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले लघु उद्यम विकास मोडेललाई आन्तरिकीकरण गरी गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को रूपमा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनायो । यसै सोचअनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायहरूले समेत आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमका लागि रकम पनि विनियोजन गर्दै गए । चौथो चरणमा आएर यस कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी ७५ ओटै जिल्लामा लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७० मा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७०/७१–२०७४/७५) स्वीकृत गर्‍यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० पनि जारी गर्‍यो । मेडपा कार्यक्रम आव २०७०/७१ मा ५० जिल्लामा र आव २०७१/७२ मा थप ५ जिल्लामा विस्तार भई ५५ जिल्लामा विस्तार भयो । मेडपाका भने मेडेपको जस्तो आफ्नै सेवाप्रदायक कर्मचारी नभएकाले ती जिल्लामा व्यवसाय विकास सेवाप्रदायक संस्थाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिए । ती संस्थाले निर्धारित ढाँचा र लक्ष्यअनुसार उद्यमी विकासका सबै चरण पूरा गरी उद्यमी सृजना गर्न लघुु उद्यम विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबीच द्विपक्षीय नतीजामुुखी करार सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन् । हाल आएर मेडपा कार्यक्रम ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा विस्तार भई कार्यान्वयन भएको छ । मेडपा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले सालवसाली रकम विनियोजन गर्दै गएको छ । विगत आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रम मेडपालाई सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न २.२६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको थियो । लघु उद्यम विकासको महत्त्व र उद्यम तथा उद्यमीको छनोट गर्ने मेडेप मोडेल पनि आफ्नै प्रकारको मौलिक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

७० व्यावसायिक पशुपन्छी फार्मलाई अनुदान

बागलुङ । बागलुङमा माछा र मासुको उत्पादन बढाउन साना व्यावसायिक फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम शुरू गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र बागलुङले साना व्यवसाय प्रवर्द्धनको काम थालेको हो । सोही अनुसार जिल्लाभर चालू आर्थिक वर्षमा ७० व्यावसायिक फार्मका लागि अनुदान स्वीकृत भएको छ । पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले व्यवसायीबाट आवेदन माग गरेर प्राथमिकताका आधारमा अनुदान दिन थालेको हो । ४९ ओटा फार्मका लागि अनुदान दिने गरी आवेदन माग भए पनि २६९ फार्मले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ७० फार्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहायता दिन थालिएको विज्ञ केन्द्रका पशु स्वास्थ्य अधिकृत केशव पौडेलले बताए । स्थानीय कुखुरा २५०, लेयर्स कुखुरा ५०० र ब्रोइलर कुखुरा एक हजार पाल्ने किसानमात्रै यो कार्यक्रममा सहभागी छन् । यस्तै पन्ध्र माउ बाख्रा, बच्चा उत्पादन गर्ने बंगुर भए पाँच र मासुका लागि पालिएका बंगुर भए १० पालेका कृषि फार्मले अनुदान सहायता पाउनेछन् । छनोटमा परेका फार्मलाई एक लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ । विज्ञ केन्द्रले बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडा, निसीखोला गाउँपालिकाको निसीगाउँ र काठेखोलाको लेखानीमा पशुपक्षी पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । हरेक गाउँका लागि आठ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने पौडेलले बताए । ‘हामी नियमित तर फरक प्रकृतिका कार्यक्रम लिएर किसानको माझमा पुगेका छौं,’ विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. ऋषिराम सापकोटाले भने, ‘किसानका मागअनुसार कार्यक्रम पनि बनाइरहेकै छौं ।’ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाको पालामा भैंसी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृत्रिम गर्भाधानमा प्रोत्साहन गर्दै नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेका पाडी–बाच्छी एक वर्ष हुर्काउने किसानका लागि मागका आधारमा १० हजार प्रोत्साहन रकम दिइने कार्यालयले बताएको छ । वर्षभरि यो कार्यक्रम जारी रहने भएकाले आवेदन लिएर आउन किसानलाई कार्यालयले आग्रह गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

स्याङ्जाका तीन पालिकामा भैँसी जोन कार्यक्रम

स्याङ्जाका तीन पालिकामा भैँसी व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

धनकुटामा वृहत कफी विकास कार्यक्रम थालनी

साउन २५, धनकुटा । धनकुटामा वृहत कफी विकास कार्यक्रम औपचारिक रुपमा थालनी गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पाख्रीबास, भेडेटार, सिधुवा, जोरपाटी, हिले, धनकुटामा कफीको आउटलेट निर्माणको तयारी गरिएको छ । जसका लागि आगामी पाँच वर्षे योजना अघि सारिएको छ । पहिलो चरणमा पाख्रीबास नगरपालिका क्षेत्रमा कफी पकेट क्षेत्र घोषणा सहित २०७७ असोजदेखि वृहत कफी नर्सरी थालिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । कफी विकास कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन धनकुटाको पाख्रीबासबाट शुरु गरिएको हो । उक्त योजना अनुसार कफी उत्पादनका लागि ५५ लाखको लागतमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने तयारी गरिएको छ । यस्तै, ४५ लाखको लागतमा कफी हाईटेक नर्सरी निर्माण र प्रशोधनका लागि आवश्यक जनशक्ती उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने नगरपालिकाका उपप्रमुख देवकला पौडेल तिम्सिनाले बताइन् । नगरपालिकाका सम्भाबित सबै वडामा कफी खेती तालिम र प्रभावकारी सेवाका लागि कफी संकलन केन्द्र निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । पाख्रीबासमा मुलुककै नमूना कफी खेतीको रुपमा विस्तार गर्ने योजना अनुसार कार्य अघि सारिएको उनले बताइन् । ‘हामी आगामी वर्षदेखि नै परिणाम दिनेगरी काम अघि बढाएका छौं’, उनले भनिन्, ‘कफीको लागि मुलुककै मोडेल खेती शुरु गरिदैंछ ।’ २०७६ साल फागुनमा कफी सम्बन्धी आधार रेखा थालिएको उक्त स्थानमा हालसम्म पाँच लाख कफी बिरुवा उत्पादन थालिएको छ । यस वर्ष मात्र ५० हजार विरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई वितरणको तयारी गरिएको कृषि विज्ञ जीवनकुमार राईले बताए । विज्ञ राईको परिकल्पनामा अघि सारिएको योजना हो । पाख्रीबासका ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गरिने भएको छ । उक्त क्षेत्रफलमा ८४ लाख बिरुवा रोपिने जानकारी दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा २ करोड ४० लाख केजी कफी उत्पादन गरिने योजना अघि बढाइएको छ । जसबाट सरकारी प्रति केजी ८३ रुपैयाँका दरले १ अर्ब ९९ करोड २० लाखको कफी विक्री गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । राईका अनुसार कफी खेतीका लागि नगरको लगानीमा ५ लाख बिरुवा तयारी अवस्थामा रहेका छन् । सबै वडाहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आम समुदायमा खफी खेती विस्तार गर्न लागेको नगर आफैंले पनि ५० रोपनीमा नमूना कफी खेतीको कार्यक्रम समेत शुरु गरेको छ । धनकुटाका एक स्थानिय तह एक उत्पादनलाई जोड दिने क्रममा पाख्रिबास नगरपालिका धनकुटाले व्यावसायिक कफी खेती शुरु गरेको हो । कफी खेतीको उद्धाटन गर्दै राईले कफी खेतीको बृहत विकासको लागि वडाका सबै १० वडाका जनप्रतिनीधिहरुले समेत कफी खेती गर्न जोड दिए । उनले कफी खेतीको बजारको जिम्मा नगरले लिनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सहकारीलाई हचुवामा ब्रान्ड

काठमान्डाैं / नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले हचुवाको भरमा पूर्ण तथा व्यावसायिक साकोस विकास कार्यक्रम (प्रोबेसन) ब्रान्ड दिएको खुलेको छ। सुरुमा सहकारी विभागसहित संयुक्त रूपमा दिँदै आएको प्रोबेसन ब्रान्डबाट विभाग पछि हटिसकेको छ। दाङको महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ५ करोड २७ लाख रकम हिनामिनाको समाचार बाहिरिएसँगै नेफ्स्कुनको लेखापरीक्षणमाथि प्रश्न... The post सहकारीलाई हचुवामा ब्रान्ड appeared first on Purbeli News.

Purbeli News जेष्ठ २०७८

सहकारीलाई हचुवामा ब्रान्ड

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले हचुवाको भरमा पूर्ण तथा व्यावसायिक साकोस विकास कार्यक्रम (प्रोबेसन) ब्रान्ड दिएको खुलेको छ। सुरुमा सहकारी विभागसहित संयुक्त रूपमा दिँदै आएको प्रोबेसन ब्रान्डबाट विभाग पछि हटिसकेको छ। दाङको महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ५ करोड २७ लाख रकम हिनामिनाको समाचार बाहिरिएसँगै नेफ्स्कुनको लेखापरीक्षणमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। नेफ्स्कुनले प्रोबेसन ब्रान्डका लागि तीन÷तीन महिनामा नियमन गरी लेखापरीक्षण गर्छ। तर महाप्रभुको समस्या बाहिरिएसँ

Ratopati जेष्ठ २०७८

महिलाले थाले दुनाटपरीको व्यावसायिक उत्पादन

१ फागुन, वालिङ । बढ्दो आधुनिकतासँगै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको दुनाटपरीको संरक्षणका लागि स्याङ्जाको वालिङमा व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिएको छ । वालिङ नगरपालिका र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को आर्थिक सहयोग तथा दियालो संस्थाको व्यवस्थापनमा वालिङ नगरपालिकामा सञ्चालित ‘कोभिड–१९ उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य परियोजना’ अन्तर्गत व्यावसायिकरुपमा दुनाटपरी उत्पादन शुरु गरिएको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

सम्बन्धित सामग्री