तराईमधेशमा स्थानीय तह बढाउन बाटो खोल्ने सर्वोच्चको फैसला

तराई मधेसमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। सरकारले केही समयअघि तराई / मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चको फैसला : उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। अल्पकालीन आदेशले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको प्रावधान रोकिएको

थाहा खबर चैत्र २०७८

नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको के हुन्छ ?

नेकपा एकीकरण भएयता स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्मा गरी ४६ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेपछि ती जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अदालतको फैसला सँगसँगै उब्जिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मागदाबीभन्दा बाहिर गएको र धेरै सांसदको भविष्य अन्योलमा भएको हुनाले सर्वोच्चको फैसला पुनरावोलनकनका लागि योग्य रहेको बताए । ओलीका कानुनविज्ञले भने एकीकरणपछि नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको हैसियत स्वतन्त्र सांसदको हुने र उनीहरूले आफ्नो चाहनामा दल रोज्न पाउने दाबी गरे । कानुनविद्हरूले आआफ्नो दृष्टिकोण...

Lokaantar माघ २०७७

सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य: राजपा

काठमाडौँ: सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने भनी बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्वागत गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन विभिन्न तीन बुँदे सर्त अघि सारेको राजपा नेपाललाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले राहत दिएको छ। राजपाले तराई-मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धार...

Thaha Khabar आषाढ २०७४