Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
यूटीएलले सेवा सञ्चालन नगरी एक दशकसम्म लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी कसरी ओगट्यो ?
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले तोकिएको समयभित्र नेटवर्क विस्तार गरेर सेवा सञ्चालन गर्न नसकेमा नियामकले कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को हकमा भने तथ्य फरक देखिएको छ । २०७३ सालमा राष्ट्रव्यापी आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको नयाँ अनुमतिपत्र पाएपछि पनि यूटीएलले तोकिएको ‘रोलआउट’ पूरा गरेन । नियामक […]
'Gen Z' Protest Caused 80 Billion Rupees Loss to Tourism Sector
'Gen Z' protest was a sudden movement. Because of this, tourists canceled their bookings. Actually, there was no reason to change or cancel travel plans, but suddenly there was a protest and the arrival of tourists stopped.After the 'Gen Z' protest, we suffered two types of damage. First, due to the protest, the structures of hotels and restaurants were damaged. The tourism industry had to bear its direct brunt. Second, the main damage occurred over a period of one and a half months. After the protest, the spending by tourists who came, their trekking, hotel stays, and restaurant expenses significantly...
जलवायु न्यायका लागि विश्वको ढोका ढकढक्याउने रास्वपा सभापति लामिछानेको उद्घोष
काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा लिन नमिल्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै लामिछानेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति जलवायु संकटको असमान प्रभावसँग जोडिएको बताएका हुन्। उनले बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकको मृत्यु केवल प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको भनेर सीमित गर्न नहुने […]
Industry Minister says licenses of all 58 gas companies should be revoked
Minister for Industry, Commerce and Supplies Gauri Kumari Yadav has said the licenses of all 58 gas companies operating in Nepal should be revoked, accusing
यस्ता छन् कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय
२४ भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन, प्रहरी पूर्वाधार, प्रदेशसभा सदस्यको सुविधा तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको …
