सल्यानका ५० प्रतिशत घरधुरी विद्युत् पहुँच बाहिरै

सल्यान । सल्यानका झन्डै ५० प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँच बाहिरै रहेका छन् । जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत घरधुरी अझै विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेको विद्युत् प्राधिकरण सल्यान वितरण केन्द्र खलंगाले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म जिल्लाका ४९ दशमलव ६ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका घरधुरीलाई पनि समेट्ने उद्देश्यले धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सल्यान वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी पार्थीव राज न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि धमाधम काम भइरहेको छ भने जिल्लाभर विद्युतीकरणका लागि करिब ७५ प्रतिशत संरचना निर्माण गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै शारदा नगरपालिकामा विद्युतीकरण गरिएको छ भने सबैभन्दा कम कालीमाटी गाउँपालिकामा गरिएको छ । शारदा नगरपालिकामा ८८ प्रतिशत बढी घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ । सबैभन्दा कम कालीमाटी गाउँपालिकामा २१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकामा ८६ प्रतिशत, छत्रेश्वरीमा ७३ प्रतिशत, कपुरकोटमा ६१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा ४७ प्रतिशत, बागचौर नगरपालिकामा ३७ प्रतिशत, वनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा ३० प्रतिशत, कुमाखमा २५ प्रतिशत र दार्मामा २२ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । ‘जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि अहिले धमाधम संरचना निर्माण भइरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि विद्युत्का लागि धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन् । यही स्केलमा बजेट विनियोजन भए अबको केही वर्षमै पूरै जिल्लामा विद्युतीकरण हुन्छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने । उनले विकासका अन्य संरचना निर्माण नबन्दा विद्युतीकरण गर्न केही समय लाग्ने गरेको बताए । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ हजार ४ सय ८८ नयाँ ग्राहक थपिएका छन् । यसअघि जिल्लामा १२ हजार ६ सय १७ ग्राहक थिए । अहिले बढेर १६ हजार १ सय ५ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, केन्द्रले एक वर्षको अवधिमा ४ करोड ७२ लाख १९ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्रले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जिल्लामा चुहावट झन्डै १३ प्रतिशत रहेको विद्युत प्राधिकरण सल्यान वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जुम्लामा स्याउ पाकेपछि बगैंचामै पुगे व्यापारी, किसानलाई किलोको ५० रुपैयाँ

जुम्ला । जिल्लाका किसान यतिबेला बगैंचामा उत्पादन भएको स्याउ टिप्न व्यस्त हुने गरेका छन् । स्याउमा परिपक्कता र गुलियोपन भरिएसँगै व्यापारी खरीद गर्न किसानको बगैंचासम्म पुग्ने गरेको तातोपानी गाउँपालिका–४ का स्याउ किसान सत्यदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन् । ‘पाकेको स्याउ किन्न किसानको बगैंचामा पुगेर खरीद गरेका छौं,’ स्थानीय स्याउ व्यापारी तुल तिरुवाले भने, ‘स्याउको गुणस्तरीयता हेरेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले किसानको बगैंचाबाट प्रतिकेजी रू ५० मा स्याउ खरीद गर्ने गरिएको छ । करीब ७० क्विन्टल स्याउ खरीद गरी सुर्खेत विक्री गर्न लगिएको तिरुवाको भनाइ थियो । ‘स्थानीय र गोल्डेन जातका स्याउ लगाएको छु । घरमै प्रतिकेजी रू. ५० मा विक्री शुरु गरेका छौं,’ किसान गोरीकला रोकायाले भनिन्, ‘यहाँबाट किनेर स्थानीय व्यापारीले सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगेर विक्री गर्ने गरेका छन् ।’ जिल्लाका किसानदेखि उद्यमी तथा समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा स्याउका बिरुवा दिने गरेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । गोल्डेन जातको स्याउ असोजदेखि राम्रोसँग पाक्ने हुँदा अहिले दुवै जातका स्याउ मिलाएर व्यापारीले लिने गरेको यहाँका किसान बताउँछन् ।  जिल्लामा भएको स्याउ उत्पादन र यहाँबाट भएको निर्यातको विवरण सङ्कलन गर्ने जिम्मा नाग्म प्रहरी चौकीलाई दिइएको कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौको अन्तिम सातामा जिल्लामा कुल उत्पादन भएको र निर्यात गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनेछ ।  गत वर्षभन्दा यस वर्ष ४० प्रतिशतले स्याउ उत्पादन घटेको अनुमान गरिएको प्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो । जिल्लाका आठओटै स्थानीय तहमा जुम्ली, इटाली, गाला, गोल्डेन, फुर्जी र जोनाप्रिन्सलगायत स्थानीय जातका स्याउ खेती हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ जुम्लाले जनाएको छ । साउनमा काँचो स्याउ बजारमा विक्री हुन थालेपछि यहाँका स्थानीय तहले विक्रीका लागि सिफारिस अनिवार्य गरेका थिए । परियोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार जिल्लामा करिब १६ हजार घरधुरी स्याउ खेतीमै निर्भर रहेका छन् । चार हजार दुई सय ५० हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती हुने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस

किसानलाई कृषि सामग्री वितरण

वाग्मती, १३ वैशाख । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मकवानपुरले मनहरि गाउँपालिकास्थित मनहरि वडा नं ९ ज्यामिरेका ८० घरधुरी किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको छ । चैते धानबाली चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत सो परियोजनाले धनेश्वरी किसान समूहमा आवद्ध किसानलाई आज सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । सो परियोजनाबाट रु आठ लाख र किसान […]

प्रदर्शनीमार्फत प्रविधिबारे जानकारी दिँदै चैतेधान खेतीमा आकर्षण बढाउने योजना

नेपालगञ्ज । दुई वर्षदेखि बाँकेका किसानहरूले चैतेधान उत्पादन गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई नेपालगञ्जले जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा धान जोन शुरू गरेपछि ती क्षेत्रमा चैतेधान उत्पादन थालिएको हो । वर्षेधान सीमित मात्रामा उत्पादन हुँदा भारतबाट ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने भएपछि वैकल्पिक धानको उत्पादनमा जोड दिइएको परियोजना कार्यान्वयन इकाई नेपालगञ्जका प्रमुख राकेश ओझाले बताए । परियोजना सञ्चालन भएको पकेट क्षेत्रमा किसान छनोट गरी उनीहरूलाई धानको बीउ, विषादी र मलखाद निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । पकेट क्षेत्रमा हर्दिनाथ र हाइब्रिड-१ नामक धानको खेती हुने गरेको छ । हाल धान जोन कार्यक्रम सात हेक्टर जमिनमा छ । यसलाई अझै विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजना इकाई कार्यान्वयन कार्यालयले जनाएको छ । ‘किसानलाई प्रविधिबारे जानकारी दिँदै धान जोनमा विभिन्न बालीको प्रदर्शनी गरेर आकर्षण बढाउने योजना छ,’ ओझाले भने । उनले किसानलाई कृषि यान्त्रिकीकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइमा ५० प्रतिशत र आधुनिक मेसिनमा ५० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले किसानलाई साना सिँचाइ र मलको आवश्यकता छ । जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका वडा २, ३ र ४ को नौवास्ता, ७ को वनकटवा, वडा ८ को टिटिहिरियामा ७ हजार ४२३ घरधुरी धान जोन कार्यक्रममा संलग्न छन् । जानकी गाउँपालिका–१ को साइगाउँ, वडा नं २ को बेलाभार, वडा नं ३ को नेपालगञ्ज र वडा नं ४ को खजुराखुर्दका ४ हजार ७८७ घरधुरी छन् । त्यस्तै खजुरा गाउँपालिका वडा नं २ को खजुराखुर्द, वडा नं ४ को सीतापुरमा गरी ३ हजार ३४४ घरधुरी सो कार्यक्रममा संलग्न भएको परियोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । धान जोन समन्वय समितिका संयोजक सर्वजित विष्टले वर्षेधानभन्दा चैतेधानको उत्पादकत्व बढी भएको बताए । उनले किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा सिँचाइ योजना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै नहर भएको ठाउँमा खेती सफल हुने बताए ।  धानको बिक्रीवितरणका समयमा बिचौलियाले धेरै नाफा लिने भएकाले बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ । -रासस