सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवा अन्तर्गत सर्लाही खण्डमा भईरहेको निर्माण कार्य निकै पछाडी धकेलिदै गएको छ।
विनातयारी भारतसँग किनिएको रेल सञ्चालनको भाखा पटकपटक सारिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीले वैशाखभित्र यो सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव हुनु स्वाभाविक भए पनि विनातयारी रेल किनेर पालले छोपेर राख्नु विडम्बनापूर्ण काम हो ।
भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट हतार हतार रेल किनेर ल्यायो । तर, रेल सञ्चालनका लागि न आवश्यक कानून बनायो न त अन्य तयारी नै गर्यो । रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति नभएको अवस्थामा रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सोचिनुपर्थ्यो । भारतीय प्रावधिक ल्याएर सञ्चालन गर्ने कुरा कम्पनीले बताउँदै आएको छ । त्यस्तो तयारी हो भने रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसले सरकारले कहिल्यै पनि दूरगामी सोचेर राखेर काम गर्दैन, प्रचारबाजीमात्रै रोज्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ ।
टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
कुरा रेल सञ्चालनको मात्रै होइन । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि विमान अभाव भएकाले सरकारको जमानीमा ऋणमा वाइडबडी विमान किन्योे । वाइडबाडी आएपछि यति व्यवसाय हुन्छ नाफा हुन्छ भनी सरकारलाई आश्वस्त पनि पार्यो । तर, उडान गन्तव्य भने खोज्दै खोजेन । अहिले निगमले यो किन्नका लिएको ऋणको साँबा ब्याज बुझाउन सकेको छैन र सरकारबाट अनुदानको अपेक्षा गरेर बसेको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य धेरै नै अगाडि बढेको छ तर विमानस्थल सञ्चालनका बारेमा तयारी केही पनि देखिएको छैन । भैरहवा विमानस्थल पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यसको सञ्चालन मोडालिटी अझै तय भएको छैन ।
स्थानीय नेताको दबाबमा बनेको विभिन्न विभिन्न विमानस्थल सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन् । दबाबमा केही ठाउँमा उडान भए तिनले व्यवसाय राम्ररी पाउन सकेको देखिँदैन । निगमका लागि चीनबाट ल्याइएका विमान अहिले घाँडो साबित भएको छ जसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा निगम र सरकारको टाउको दुखाइ भएको छ । अझ वर्तमान सरकार त हचुवाका भरमा विभिन्न आयोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरिरहेको छ । काम केही अगाडि नबढे पनि देशभर स्वास्थ्यचौकी भवन उद्घाटन भयो, रणनीतिक महत्त्वको भनी सडक सञ्जालको उद्घाटन गरियो । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीकै उद्घाटनका लागि हतार गरियो तर वितरण प्रणाली नै बनिसकेको छैन ।
कुनै पनि आयोजना बनाउँदा त्यसबाट सम्भावित प्रतिफल हेरी लगानी उपयुक्त हुने नहुने हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित भएर यस्तो विश्लेषण भएको निकै कम पाइन्छ । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भने सुरुङ खन्न टीबीएम ल्याइयो, सुरुङ पनि खनियो तर अन्य काम सुस्त हुँदा त्यो प्रयोजनविहीन बनेको छ । हतारमा टीबीएम ल्याएर सुरुङ खन्नुको औचित्य केही पनि देखिएको छैन । भारतले कुर्थादेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवासम्म बनाइदिने गरी सम्झौता भएको रेलवे ट्र्याकबेड पूरै बनिसकेकै छैन । पहिलो चरणमा जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने भनी हतारमा रेल किनियो ।
रेल ल्याएको ७ महीना नाघिसकेपछि कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कोनकोन रेलवेसँग सम्झौता गरेको छ । हामीसँग जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा यसो गर्नु अन्यथा होइन । तर, यस्तो सम्झौता रेल ल्याउँदा नै गरेको भए अहिलेसम्म थोरै भए पनि कम्पनीले आमदानी गर्न सक्थ्यो । रेल सञ्चालनका लागि रू. ३५ करोडमा सम्झौता भएको भनिएको छ । तर, यसबाट रू. १० करोड पनि आम्दानी नहुने अनुमान कम्पनीको छ । टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
हो, यसले ढुवानीको लागत र समयको बचत हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ । केही समयका लागि सञ्चालनको जिम्मा अरूलाई दिएर आफ्नो जनशक्ति तयार गर्दै जानुपर्छ । यसमा पनि चुकियो भनेचाहिँ रेल सञ्चालन मुलुकका लागि थप बोझ बन्न पनि सक्छ ।
