काठमाडौं । चीनले एशियाली देशहरुबाट आयात हुने हजारौं वस्तुमा लाग्दै आएको आयात महसुल घटाउने योजना बनाएको छ । भारतबाट आयात हुने केमिकल फार्म प्रडक्ट र मेटललगायतका वस्तु समेत गरी उसले केही ...
काठमाडौं । भारत धेरैले चासोका साथ हेरिरहेको अर्को मुख्य अर्थतन्त्र हो । यो वर्षको शुरुमा भारत चीनलाई उछिनेर विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्यो । युवा जनसंख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ । चीन विगत ४० वर्षदेखि विश्वको कारखानाको रूपमा रहँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबीच चीनको कठोर कोभिड नीतिले गर्दा विश्वको आपूर्ति शृङ्खला नै चौपट बन्यो ।
यो घटनाले चीनमै थुप्रिएर बसेको उत्पादन बेसलाई विविधीकृत गर्नु पर्ने आवश्यकता कम्पनीहरूलाई महसुस भयो । चीनबाट उत्पादन बेस अन्यत्र सार्न खोज्ने कम्पनीका लागि भारत नयाँ आकर्षण बनेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि भारतलाई उत्पादनको मामिलामा नयाँ चीन बनाउन खोजिरहेका छन् । भारतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरू धेरै छन् ।
यसमा टेस्ला र स्पेस एक्सका सीईओ र एप्पल समेत छन् । लगानीकर्ताहरूले पनि भारत उदीयमान बजार भएकाले त्यहाँ वास्तविक भविष्य बताइरहेका छन् । तर, भारतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । यसका केही कारण छन् ।
१. भारतको आत्मनिर्भर बन्ने अभियान
भारत व्यापार संरक्षणवादमा चुर्लुम्म डुबेको देश हो । मोदी सत्तामा आएयता नै आर्थिक सुधारको वाचा गरेका थिए । विदेशी प्रत्यक्ष लगानी नीतिहरूलाई उनले खुकुलो पनि पारेका छन् । तर, मोदी सरकारले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यी दुवै लक्ष्य एक अर्काको तगारो होइन । तर, भारतमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूले जटिल खालको स्थितिको सामना गर्न सक्छन् ।
भारतीय अधिकारीहरूले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई बजारमा पहुँच कायम गर्न स्थानीय स्तरमै सामान बनाउन दबाब दिइरहेको अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रशासन (आईटीए)ले सेप्टेम्बरमा एउटा प्रतिवेदनमा भनेको थियो । भारतले घरेलु आपूर्तिकर्तालाई टेवा दिन अधिकांश क्षेत्रमा शुल्क र गैर–शुल्क अवरोध पनि बढाइरहेको छ ।
२. भारतको आयात कर प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा धेरै
सन् २०२१ मा भारतको औसत आयात शुल्क १८ दशमलव ३ प्रतिशत भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकामा यो दर ३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । आयातित कारमा ७० प्रतिशतसम्म कर छ । मस्कले जुन २१ मा भारतको आयात विश्वमै धेरै भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, भारतको विशाल अटो बजार टेस्लाले त्यतिकै छोड्ने वाला भने छैन । टेस्ला छिटै भारतमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको मस्कले पत्रकारहरूसमक्ष भनेका थिए ।
३. कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा डरलाग्दो ढिलासुस्ती
युवा जनसंख्या धेरै भएको विशाल अर्थतन्त्र भएकोले म्यानुफ्याक्चरिङ पावरहाउस बन्न सक्ने सम्भावना भारतसँग छ । तर, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती कुख्यात छ । कम्पनीहरू आएर सजिलै व्यवसाय गर्न सक्ने ठाउँ होइन । अनुपालना नै यति धेरै छन् कि त्यो पूरा गर्नमै धेरै समय नष्ट हुने बजार अनुसन्धाता कम्पनी फरेष्टरका अनुसन्धान निर्देशक आशुतोष शर्माले इन्साइडरसँग भनेका थिए ।
विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजनेशको सन् २०१९ को संस्करणमा भारत ६३ औं स्थानमा थियो । चीनको तुलनामा यो निकै तल हो । चीन सूचीको ३१ औं स्थानमा थियो । ५ वर्षअघिको तुलनामा यो निकै राम्रो हो । सन् २०१४ को सूचीमा भारत १४२ औं स्थानमा थियो ।
४. शक्तिशाली राज्य सरकार
भारतमा निर्णय प्रक्रिया अलि जटिल छ । संघीय प्रणाली भएकोले शक्ति र निर्णय गर्ने कुरालाई विकेन्द्रीकृत गरिएको छ । स्थानीय राज्यहरूलाई धेरै शक्ति दिइएको छ । हरेकको व्यवसाय सञ्चालनका आ–आफ्नै शर्तहरू छन् । भारतमा पनि अनुपालना र लाइसेन्सिङको समस्या छ । तर, त्यहाँ काम भारतभन्दा छिटै हुने शमाएको भनाइ छ । भारतमा व्यवसाय विस्तार गर्न लामो योजना अवधि चाहिन्छ । हरेक राज्यका लागि फेरि छुट्टाछुट्टै योजना बनाउनु पर्यो ।
५. अर्थतन्त्रमा औंलामा गन्न सकिने भारतीय टाइकुनको हालीमुहाली
भारत ठूलो अनि उदीयमान बजार हो । कयौं भारतीय टाइकुनहरूले उपभोक्ता बेसबाट आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले भारतमा टेक्ने ठाउँ त पाउँछन् । तर, बजार हिस्साका लागि उनीहरूले यिनै टाइकुनहरूसँग नलडी हुन्न । मस्कले भारतमा स्टारलिंक लञ्च गर्न खोजेका छन् । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी र उनीबीच यस कुरामा लडाइँ चलिरहेको छ ।
भारत सरकारले सेटलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम कसरी बाँड्नु पर्छ भन्नेबारेमा मस्कको स्पेश एक्स र अम्बानीको रिलायन्सको अडान फरक छ । सेटलाइट सेवाको लागि विश्वभर अभ्यास भएजस्तै भारतले पनि लाइसेन्स दिनु पर्ने मस्कको भनाइ छ । अम्बानीले भने सार्वजनिक लिलामी गरेर दिनु पर्ने भनिरहेका छन् । एजेन्सी
चीनको समग्र भन्सार शुल्क स्तर सन् २०२१ मा ७.४ प्रतिशत रहने देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चीनले आफ्नो व्यापार क्षेत्रलाई सहज बनाउन राहत वितरण लगायतका विभिन्न उपाय अपनाएका यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार उल्लेख गरेको छ ।
चीन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मा प्रवेश गरेको २०औं वर्ष पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गाओ फेङले भने, “विगत दुई दशकको दौडानमा चीन सधैं बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा एक दृढ समर्थक, सक्रिय सहभागी र महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भएको छ ।
सन् २०१० मा वस्तुको आयात शुल्क १५.३ प्रतिशतबाट ९.८ प्रतिशतमा घटाउन डब्ल्यू...
वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छूटको माग गरेका छन् । भारतले आप्mना उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगका सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकाले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताए । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो ।
उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकाले बाह्य बजारमा टिक्न मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्यअभिवृद्धिलगायत शुल्क हटाउनुपर्ने नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारको भनाइ छ । स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित सहायक कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उनले बताए ।
उद्योगीले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन् । छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ । उद्योगीका अनुसार यस्तो कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् ।
छाला उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लिइएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रियालगायतले छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेको भन्दै महासचिव इफ्तखारले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालका १३ ओटा छाला उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एशोसिएशनले बताएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बारा–पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन् । यो कोरिडोरमा नौओटा र विराटनगरमा चारओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धिकर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ । कर फिर्ता र निकासीमा दिने भनेको प्रोत्साहन रकमको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन काम भएको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि बताउँछन् ।
भारतमा छाला उद्यागका लागि आउने कच्चा पदार्थको सीमा शुल्क शून्य हुनु, नेपालका उच्च दरको राजस्व र राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको असहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ ।
यस्तोमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन,’ इफ्तखारले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको एशोसिएशनले बताएको छ । एशोसिएशनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासीको आकार १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड छाला निर्यात हुने उनले बताए ।
निकासी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्यमी बताउँछन् । ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण भएको चाचानले बताए ।
मूल्यअभिवृद्धि ६० प्रतिशत
छाला उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगीले बताएका छन् । स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिमाणमा मूल्यअभिवृद्धि हुने बताइएको छ । नेपालमा अभैm पनि आधाभन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले छाला उद्योगमैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा यस्ता उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए ।
वीरगञ्ज । सरकारले निकासी प्रवर्द्धनका लागि छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ । यस्ता उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा निकासी मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । छाला निर्यात बढाउनकै लागि कच्चा पादर्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, घोषित प्रोत्साहन प्राप्ति उद्यमीका लागि फलामका चिउराजस्तै बनेको छ ।
मुख्य कच्चा पदार्थ छाला स्वदेशबाटै आपूर्ति हुन्छ । सहायक कच्चा पदार्थ (केमिकल) भने आयातको भरमा छ । केमिकल आयातमा भ्याट फिर्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नपाएको नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले बताए ।
‘सरकारले छाला निकासी भएपछि केमिकलमा तिरेको भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको त छ, तर यसका प्रावधान यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्यमीले अहिलेसम्म कर फिर्ता पाएको जानकारी छैन,’ नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिवसमेत रहेका इफ्तखारले भने ।
वीरगञ्जको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि प्रोत्साहनको प्राप्ति अत्यन्तै झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दछन् । ‘आन्तरिक बजारकेन्द्रित उत्पादकले स्थानीय विक्रीबाट भ्याट फिर्ता पाए पनि निकासीका उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । प्रोत्साहन घोषणा गरेरमात्र हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि व्यावहारिक हुनुपर्दछ,’ उद्योगी चाचानले आर्थिक अभियानसित भने ।
उद्योगीले छालामा प्रयोग हुने केमिकल भित्र्याउँदा भन्सारमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । भारतले यस्ता पदार्थको आयात शुल्क शून्य गरेकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको स्वदेशी उद्योगीको गुनासो छ । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो ।
उद्योगीका अनुसार भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । ‘उत्पादनको उच्च लागत, मागमा आएको कमी र कोरोना महामारीको संकटले स्वदेशी छाला उद्योग समस्यामा छन् । यस्ता उद्योगको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ,’ महासचिव इफ्तखारले भने ।
कुल १३ ओटा छाला उद्योगमध्ये बारा–पर्सा कोरिडोरमा ९ र विराटनगर क्षेत्रमा चारओटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगी चाचान निकासीमा दिने भनिएको प्रोत्साहनसमेत नपाएको बताउँछन् । बन्दहड्तालको समयमा कागजात बुझाउन १÷२ दिन ढिलो भएको बाहानामा २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहबाट वञ्चित हुनु परेको अनुभव उनीसँग छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता पनि सरकारबाट कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नपाएको दाबी उद्योगी चाचानको छ ।
सरकारले ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । ‘यस्तो रकम प्राप्तिका प्रक्रिया यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्योगीहरू वर्षौंसम्म दौडिरहेका हुन्छन् । तर, रकम चाहिँ पाउँदैनन्,’ उद्यमी चाचानले भने ।
कच्चा पादर्थको आयातमा उच्च राजस्व, प्रोत्साहनको अव्यावहारिक प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको छ । महासचिव इप्mतखारका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ड र फिनिस्ड छाला निर्यात हुन्छ ।
स्वदेशी छाला उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगमा राखेर सहुलियत दिनुपर्ने माग एसोसिएशनको छ । यो उद्योग अत्यधिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग भएको दाबी महासचिव इफ्तखारको छ ।
छाला उद्योगमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यस्ता उद्योगबाट बढी रोजगारी सृजना हुने तर्क उनको छ । घोषित प्रोत्साहनको सहज कार्यान्वयन र केमिकल आयातमा भन्सार र भ्याट शून्य गरिए छाला उद्योग पुनः लयमा फर्किन सक्ने महाचिव इफ्तखारले बताए ।
चिनियाँ सामग्रीमा भारी आयात शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको उनको आफ्नै देशमा आलोचना सुरु भएको छ । यो नीतिका कारण कैयौ अमेरिकी उद्योग बन्द हुन सक्ने जोखिम बढेर गएको छ । यसरी प्रभावित हुनेमा वासिङटन राज्यको पोलिसिलिकन निर्माण उद्योगरहेका छन् ।
