अदालतको फैसलापछि मिलिजुली सरकार गठनको अवस्था आयोः मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीलाई अलग हुने फैसला गरेपछि मिलीजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताएका छन् । मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाको ५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले मिलीजुली सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले गर्ने बताए ।उनले नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा उनीहरुको हैसियत समाप्त हुने बताए । विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारविरुद्ध एमालेले माओवादीलाई हटाए

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि पास हुँदैन'

गोरखा : सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशको राष्ट्रिय राजनीतिक माहोल ‘सस्पेन्स खेल’ जस्तै बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्न सुरु गरिसकेको छ। गत बुधबार माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिन लगायो। अब कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको कुरा सार्वजनिक हुन थालेको छ। तत्काल माओवादीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिहाल्यो भने पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार तत्काललाई सुरक्षित देखिन्छ। तर, तीन दलले राजमोलाई पनि अव...

थाहा खबर फाल्गुन २०७७

ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार चल्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँच वर्ष नै चल्ने बताउनुभएको छ । भौगौलिकरूपमा देशको सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाको आज पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा उहाँले एमालेबाहेक सरकार बन्न सक्ने चौथो र अन्तिम विकल्प रहे पनि त्यो कठिन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले एमालेले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने तीन विकल्प रहेको बताउँदै उहाँले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने चौथो विकल्प कठिन रहेको बताउनुभयो । कांग्रेस, माओवादी र मधेशवादीसँगै जाने कुरा धेरै गाह्रो रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसलापछि मिलीजुली सरकारको नेतृत्व गर्दै समृद्धिको अभियानको नेतृत्व गर्ने हैसियत एमालेलाई प्राप्त भएको छ । मधेशमा एउटै आधार भएका कांग्रेस र मधेशवादीदलसँगै जाने र एमालेबाहेकको सरकार बनाउने कुरा ‘घाम र जून’को मिलन जतिकै कठिन छ ।” माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्रीले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए उसका लागि दुर्भाग्य र घाटा हुने भन्दै अपरिपक्क निर्णय माओवादीले नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखापत्र माघ २०७७