कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा पहल

मुलुक संघीयतामा गएसँगै वित्तीय संघीयताको पनि चर्चा हुन थालेको छ । वास्तवमा मुलुक संघीयतामा जाने क्रममा नै वित्तीय संघीयताको विषय पनि सँगसँगै उठेको हो । तर, त्यतिबेला राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र संघीयतालाई हेर्ने काम भयो, जुन सही थिएन । वित्तीय रूपमा संघीयताको अवस्थाका बारेमा जति गृहकार्य हुनपर्ने थियो, त्यति नगरीकनै मुलुक संघीयतामा गएका कारण आज […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् । दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका चुनौती

निजीक्षेत्रमा रहेको साधन स्रोत, व्यावसायिक शीप तथा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मुलुकको विकासमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन मितव्ययी, प्रभावकारी र विश्वसनीय तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् । कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रको बजारमुखी विसंगति र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पछिल्लो प्रयास हो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी । बढ्दो जनसंख्याको आकार, मानवीय आवश्यताको वृद्धि, आधारभूत आवश्यतामा आएको पुस्तागत परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण मुलुक र जनताका सबै आवश्यकता राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले आआफूले बृहत् क्रियाकलापमा संयुक्त प्रयास गर्ने साझेदारीको प्रचलन बीसौं शताब्दीको शुरूबाटै अभ्यासमा आएको हो । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा शुरू भएको हो । सामान्य अर्थमा अमुक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) र निजीक्षेत्र (बजार) को संयुक्त प्रयासमा संयुक्त लाभ र संयुक्त जोखिम लिँदै अगाडि बढ्ने क्रियाकलापलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । अलि फराकिलो अर्थमा नागरिक हितका लागि गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले आआफ्नो क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट लाभ र जोखिम वहन गर्न गरिने रणनीतिक सहकार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा नवीनतम पद्धति हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक र फलदायी बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र नागरिक समाजको सामूहिक ऊर्जा जस्ता आआफ्नो विशेषज्ञताको संयोजन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रतिफलमुखी बनाउने जमर्को गर्छ । यसबाट साझेदारहरूले लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहभागिता जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा सामूहिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र समता अभिवृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको उद्यमशीलता र विशेषज्ञताको सदुपयोग गर्न, साझेदारहरू बीच लाभ तथा जोखिमको बाँडफाँट एवं न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र स्वामित्व बोध गराउन, गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीले ठूलो महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत व्यवस्था, स्थिरता र प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्था, सरकारको भूमिकाको स्पष्टता, निजीक्षेत्रको सक्षमता, साझेदारहरूमा सहकार्य संस्कृति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व एवं लगानीको उत्कृष्ट वातावरण पूर्ण शिक्षित नागरिक समाज, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था आदि पूर्वशर्तहरू अपरिहार्य हुन्छन् । पन्ध्रांै योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय शीप परिचालन गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको वातावरण तयार गरी त्यसको प्रविधियुक्त व्यवस्थापनबाट यस अवधारणालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका बीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हँुदा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी तथा निजीक्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको उपयोग, लगानी, प्रतिफल र जोखिमको पूर्वानुमानयोग्य साझेदारीको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता, सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने मान्यता, निजीक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न नसक्नु, सक्षम निजीक्षेत्र र नागरिक सचेतनाको अभाव, पुनर्वितरणको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समन्वय समितिको अभाव आदि समस्या रहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा आएका र आउने गरेका विसंगतिहरूबाट हामी पनि अलग रहन सकेका छैनौं । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी र सञ्चालन प्रविधिमा सुधार ल्याउन बाध्य तुल्यायो । कैयांै वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन कठिन भएर मर्जरमा जानुपर्‍यो, मुलुकका दुई पुराना र ठूला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको व्यवस्थापन नै विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर पुनरुत्थान गरियो । हालैको कोरोना महामारीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो । उद्योग, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यता छ, जसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै तह तप्का एकजुट हुुन जरुरी छ । मुलुकले अंगीकार गरेका विकास लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न यथेष्ठ रूपमा थप लगानीको परिचालन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्नु, निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन, श्रम, शीप, प्रविधि, व्यावसायिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु र पूँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गरी सरकार र निजीक्षेत्र बीचको सहकार्यद्वारा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको छ । विकासका गतिविधिहरूमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समय समयमा आउने मन्दी र विश्वव्यापी महामारी एवं तीव्र रूपमा भएको शहरीकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई चुनौतीसँगै अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विषयमा पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत जुटाउन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धी दौडमा मुलुकलाई अघिल्लो पंक्तिमा दौडाउन, कोरोना, आर्थिक नाकाबन्दी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत असामयिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन विश्वमा कायम अन्तरनिर्भरतामा साथसाथ रहन सरकार एक्लैले सम्भव नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक कमीकमजोरी निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एउटा नौलो अभ्यास भएकाले यसले जनभावनाअनुरूप अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यासमध्ये सामुदायिक वन, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सफलतालाई उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यिनै सफल अभ्यासलाई अबका विकास मोडेलहरूमा अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र नयाँ नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सम्भव हुन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८