अनलाइनखबर

चैत्र २०७७

निषेधाज्ञामा जुत्ता उद्योग: काम धमाधम, उत्पादन गोदाममा

२९ वैशाख, काठमाडौं । ‘बच्चा भोकाए जस्तो छ, खाजा खुवाऊ’ मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्दै मोहम्मद अख्तरले श्रीमतीलाई आदेश दिए । अख्तरको एक हातमा जुत्ताको सोल छ, छेवैमा गमको भाँडो । अनि अगाडि मोबाइल । मोबाइलमा भिडियो कल चलिरहेको छ । उनी भिडियो कलमा सानो छोरा र श्रीमतीलाई हेर्दै कुरा गरिरहेका छन् । गफसँगै उनको हात पनि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली फुटवेयर उद्योगमा थपियो 'नेको' ब्राण्डको प्रिमियम शुज, काठमाडौं मलमा खुल्यो शोरुम

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भृकुटीमण्डप मेलामा ५०० देखि ५ हजार सम्मका जुत्ता, ५०% सम्म छूट, छान्न जाने हजारको माल ५०० मै !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जुत्ता उद्योगको भविष्य

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नभएको बताइरहँदा जुत्ताचप्पल उद्योग भने आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिएको छ । निर्यातसमेत हुन थालेको यस उद्योगका प्रशस्त चुनौती पनि छन् जसलाई सम्बोधन नगरे यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमात्र होइन, यसको भविष्यसमेत नराम्रो हुन सक्छ । नयाँ उद्योगका लागि सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी स्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यवसायी र सरकारलाई सचेत पारेको छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरिएपछि नेपालमा निजीक्षेत्रका जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको मानिन्छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ जुन निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री उद्योग र सिमेन्टपछि नेपालमा जुत्ता उद्योग बढी फस्टाएको देखिन्छ । उद्योग विभाग २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । ६ ओटा ठूला उद्योग छन् भने १५ ओट मध्यमस्तरका र ३ सय ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय लघुउद्योग पनि रहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा जुत्ता उत्पादन गरेर विक्री गर्नेको संख्या पनि रहेको पाइन्छ जुन यस तथ्यांकमा परेको छैन । नेपालमा करीब ९ करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग रहेको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी जुत्ताचप्पल उद्योगले आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ । यीमध्ये केही उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता ब्रान्ड पहिचानका साथ गुणस्तरीय र युवाहरूको रोजाइमा पर्नसमेत सफल भएका छन् । त्यस्तै सस्तो र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जुत्ता निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसरी जुत्ता उद्योग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती र समस्या नभएका होइनन् । नेपालका जुत्ताचप्पलले आफूलाई पर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै छाला, सोल र यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु सबै आयात हुन्छ । त्यस्तै उपकरण जनशक्तिसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमै छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सके यसले प्रशोधन उद्योगलाई समेत टेवा दिन्छ । छाला निकासी गर्न नसकेपछि विराटनगरका केही प्रशोधन उद्योगले आपैm जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको समेत पाइन्छ । यो निकै सकारात्मक छ । जुत्तामा आत्मनिर्भरता बढेसँगै नेपालमै सोल उत्पादन गर्न आधारसमेत तयार भएको छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगीको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिए पनि अधिकांश उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय छैन । साथै, मूल्य र गुणस्तरमा चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली जुत्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनबाटै कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छूट, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको डाउनवार्ड लिंक र अपवार्ड लिंकका लागि नीतिगत र अन्य सहयोग गरी ती पक्षलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बढी रोजगारी सृजना हुनुका साथै उद्योगको स्थायित्व पनि बढी हुन्छ । त्यसबाट मुलुक र व्यवसायीले प्राप्त गर्ने लाभ पनि बढी हुन्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुका साथै निर्यातसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीले चुनौती चिर्नेगरी व्यावसायिक योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । राम्रै उत्पादन र बजार अंश भएर पनि चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख जुत्ता उद्योगलाई विस्तार गर्न सरकारले बलियो समर्थन र विशेष प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनमा प्राथमिकता निर्धारण

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १ः११.९ रहेको छ । वैदेशिक व्यापारको यो अनुपातले व्यापार सन्तुलनको समग्र अवस्था चित्रण गर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारको समग्र मूल्यांकन भने आयातको चरित्र र प्रयोजनका आधारमा गणित गरिएका क्षेत्रगत निर्यात आयात अनुपातबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको निर्यात आयात अनुपातलाई समग्रतामा भन्दा व्यष्टिमा तथा संख्याभन्दा औचित्यका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको क्षेत्रगत ( प्रयोजनगत) निर्यात आयात अनुपातले पनि माथि उल्लेख भएझैं फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणका सातओटा क्षेत्रमा खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्यातआयात अनुपात १ः३.७ रहेको छ । यस आँकडाले कृषि तथा पेयपदार्थको वर्गमा पर्ने वस्तुहरूको आयात उलेख्य भए तापनि निर्यात पनि सन्तोषजनक नै रहेको तथ्य उजागर गर्छ । नेपाली कृषि पशुपालन तथा वन्यजन्य उत्पादनहरूको वृद्धिमा संरचनागत रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने खाद्य तथा पेयपदार्थको निर्यात र आयातमा विद्यमान खाडललाई सजिलै पुर्न सक्ने देखिन्छ । उच्चकोटीका अन्न, तरकारी र फलपूल, तेलहन, मिष्ठान्न, प्रशोधित तथा परिरक्षित खाद्य पदार्थहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने यो आयातलाई केही वर्षभित्र सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै नेपाली खाद्य तथा पेयपदार्थहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र प्रमाणीकरणमा विद्यमान समस्याहरूलाई सल्टाउन सक्ने हो भने कृषि तथा पेय पदार्थको वैदेशिक व्यापार नेपाल पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, सहज भूमि प्राप्ति र विद्यमान खाद्य तथा पेय उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरोन्नत्तिका माध्यमबाट खाद्य तथा पेयपदार्थमा नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्यान्डका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने औद्योगिक आपूर्तिको निर्यात आयात अनुपात १ः१४.५ रहेको छ । कुनै पनि देशको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपातको दुरीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिई रहेको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्छ । परन्तु देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने औद्योगिक कच्चापदार्थको पनि आयात हुनचाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालको औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातमध्ये नेपालमा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् जसमा ध्यान दिन नसक्दा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेष गरी खाद्य उद्योग, संरक्षित र परिरक्षित खाद्य पदार्थ उद्योग, तेलहन उद्योग, मिष्ठान्न उद्योग, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, पशु आहार उद्योग, छाला जुत्ता उद्योग, काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग, कागज, कपडा, ऊनी उद्योग, मार्बल, सेरामिक्स, उत्पादन उद्योगजस्ता उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू विद्यमान छन् । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उपर्युक्त उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा क्षेत्रगत कच्चापदार्थ उत्पादन मिशनहरू नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता उद्योगहरूको विकासमा दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीहरू आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कोषहरूमार्पmत यस्ता मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उदाहरणमा लागि ऊनीजन्य वस्तु उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले कृषक, व्यापारी र उद्योगपतिको यथोचित योगदान र प्रतिफल प्राप्त हुने मोडालिटीमा भेडापालन तथा ऊन मिशन सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यसै मोडालिटीमा छाला मिशन, तेलहन मिशन, मदिरा मिशन, सुर्ती मिशन, कपास मिशन जस्ता क्षेत्रगत मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात आयातको दूरी अत्यधिक रहेको छ । नेपालले वर्तमान समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र पनि यही हो । आयातित कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र विद्युत्मा आधारित इन्धन खपतको वर्तमान प्रणालीलाई जलविद्युत्मा आधारित इन्धन खपत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । नेपालले सबैभन्दा बढी परिवर्तनकारी नीतिहरू यसै क्षेत्रमा अंगीकार गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत्को पर्याप्त भण्डार विद्यमान रहेको वर्तमान सन्दर्भ र विद्युत निर्यात गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित इन्धन खपत प्रणाली अंगीकार गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई विश्राम दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको इन्धन खपत गर्ने क्षेत्रहरू (उद्योग, ताप, भान्सा र परिवहन) का इन्धन खपत प्रणालीलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यी नीतिगत परिवर्तनले इन्धन आयातको वर्तमान भीषण असन्तुलनाई केही दशकभित्रै सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हरित अभियानअन्तर्गत निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा इन्धन खपतमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्नेतर्पm यो अर्को ठोस पाइला हो भन्न सकिन्छ । यातायातका साधनहरूको निर्यात आयातको खाडल पनि विशाल नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात १ः२२७.४ जति रहेबाट पनि यातायातका साधनहरूमा नेपालको आफ्नो स्थिति जाहेर गर्छ । यी साधनहरूको आयात व्यवस्थापनमा तीनओटा विधिहरू अंगीकार गर्न सकिन्छ । पहिलो सम्भव भएका क्षेत्रमा एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना, एक्सेसरिजको उत्पादन, यूरो स्ट्यान्डर्डका इन्धन, गाडी र सडकको प्रयोगबाट गाडीको आयु वृद्धिजस्ता पक्षमा ध्यान दिने हो भने गाडी, तिनका पार्टपुर्जा र एक्सेसरिजको आयातमा धेरै हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । एउटा गाडीको औसत आयु १० वर्षबाट २० वर्षसम्म पुग्नु भनेको आयातमा दोहोरो अंकको नियन्त्रण आउनुसरह हो । यसैगरी मुलकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने क्यापिटल गुड्सको निर्यात आयात अनुपात पनि विशाल आकारको रहेको छ । तर, औद्योगिक कच्चापदार्थ जस्तै क्यापिटल गुड्सको आयातले मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको हुन्छ । परन्तु क्यापिटल गुड्सको आयातको विशाल आँकडालाई कम गर्न क्यापिटल गुड्सको आयु वृद्धिका उपायहरूको अवलम्वन, स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले भ्याउने क्यापिटल गुड्सहरूको स्वदेशमै उत्पादन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिने हो क्यापिटल गुड्सको आयातको आँकडा कम गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि सम्भव भएका मेशिनरी तथा पार्ट्स आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । उपरोक्त वर्गहरूका अतिरिक्त उपभोगका वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपात १ः५.४ रहेबाट स्वदेशमा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस वर्गमा पर्ने उपभोगका वस्तुहरू (तयारी पोशाक, शिरपोस, पाउपोश, छालाका उत्पादन, फर्निचरलगायत) हरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि मेक इन नेपाल तथा मेडइन नेपालजस्ता अभियानहरू नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमा उत्पादनका आधार तयार हुँदा यसले व्यापार सन्तुलनमा मात्रै सुधार ल्याउने होइन, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने, व्यावसायिकताको विकास हुने तथा नवप्रवर्तन र आविष्कारका आधारहरू तयार हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई समेत दृष्टिगत उपर्युक्त सातओटै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष अभियान, विशेष कोष र विशेष सोचका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जुत्ता निर्यात घट्नुका संकेत

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू सामान्य बेलामा त समस्यामा थिए नै, कोरोनाका कारण थप समस्यामा परेका छन् । आत्मनिर्भरको सूचीमा राखिएको जुत्ताको निर्यात ह्वात्तै घटेको छ भने आयात बढेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ । साथै, उद्योगका समस्यामा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने पनि यसले उजागर पार्दछ । विगत ४ वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित जुत्ताको निर्यात बढ्दै गएको र विदेशी जुत्ताको आयात बढिरहेको सन्दर्भमा गत आवमा निर्यात ६० प्रतिशतले घट्यो भने ३५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । आव २०७६/७७ मा नेपालबाट ५६ लाख ६२ हजार जोर जुत्ता निर्यात भएकामा गत आव २०७७/७८ मा घटेर २२ लाख ७४ हजार थानमा खुम्चन पुग्यो । २०७६/७७ मा २० लाख जुत्ता आयात भएकामा ७७/७८ मा १० लाख ९८ हजार जोर जुत्ता आयात भएको छ । यो एउटा नमूना हो कोभिडले नेपालका उद्योगहरूलाई कत्तिको प्रभावित गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा । जुत्ता उद्योग मात्र होइन, नेपालका धेरैजसो उद्योगले भोगिरहेका समस्या उस्तै छन् । सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउने भनेर बजेट वक्तव्यमा जति नै उल्लेख गरे पनि वा कार्यनीति र रणनीति तय गरे पनि उद्योगहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म औद्योगिक विकास बहसको विषयमात्रै हुनेछ । नेपालको औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा जुत्ता उद्योग एउटा केस स्टडीको विषय हुन सक्छ । सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउने भनेर बजेट वक्तव्यमा जति नै उल्लेख गरे पनि वा कार्यनीति र रणनीति तय गरे पनि उद्योगहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म औद्योगिक विकास बहसको विषयमात्रै हुनेछ । आयात बढ्नु र निर्यात घट्नुमा जुत्ता उत्पादनको परिमाण घट्नु एउटा प्रमुख कारण उद्योगीहरूले मानेका छन् । कोरोनाका कारण भारतीय कामदार नहुँदा उत्पादन गर्न नसकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । त्यसैले यो जुत्ता उद्योग पुनःस्थापित भए पनि यसले सृजना गरेको रोजगारीमा नेपाली नहुनु विडम्बना नै हुनेछ । सबैजसो उद्योगले यस्तो समस्या भोगेको पाइन्छ । एकातिर रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेशिनुपर्ने र अर्कातिर उद्योगहरूले कामदार नभपाएर विदेशीलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता अहिले देखिएको छ । यसबाट नेपाली कामदारले तालीम पाएका छैनन् वा नेपालीहरू यो काम गर्न रुचाउँदैनन् भन्ने देखाउँछ । कोरोनाबाट थलिएका उद्योगहरू पुनरुत्थान हुने क्रम शुरू भएको छ । यही चरणमा नै कामदारको यो समस्यामा सुधार गर्दै जान सकिए उद्योग पुनःस्थापित हुँदा समग्र मुलुकका लागि लाभदायी अवस्था सृजना हुन सक्छ । जुत्ता उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने र त्यसमा सरकारले भन्सार लिने गर्दा उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । कतिपय वस्तुमा त तयारी सामानमा भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार छ । धागो, कागज आदि उद्योगले यो समस्या भोगिरहेका छन् । जुत्ता उत्पादनका लागि आवश्यक धेरैजसो कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ वा बनाउन सकिन्छ । नेपालमै छाला प्रशोधन कारखाना छन् भने सोल पनि नेपालभित्र बनाउन सकिन्छ । तुनालगायत धेरै वस्तु नेपालमै बनाउन सकिनुपर्ने हो । यहीँ बनाउन सकिने वस्तुका सहउद्योगहरू पनि खोल्नुपर्छ । अन्य उद्योगका हकमा पनि यस्तो रणनीति भएमा नेपाली उत्पादनको फाइदा नेपालले पाउँछ । जुत्ता उद्योगले समस्या भोग्नुमा कोरोनामात्र दोषी छैन, समस्याको व्यवस्थापनमा नेपालको कमजोरी बढी दोषी छ । बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका बेलामा नेपालका उद्योगहरूले काम गर्न पाएनन् । भएका कामदार पनि काम गर्न जान पाएनन् । कोभिडका बेलामा अर्थतन्त्रलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । यसको अर्को उदाहरण तरकारीलाई लिन सकिन्छ । बन्दाबन्दीका बेलामा नेपाली उत्पादन खेर जाने अवस्था आयो । किसानहरूको उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएन । तर, विडम्बना भारतीय तरकारी भने निर्बाध आयात भइरहे । यस्तो समस्या अझै पनि नेपाली उद्योगहरूले भोगिरहेको अवस्था छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ तर ती नीतिमा व्यावहारिकता पाइँदैन । व्यवसायीका गुनासा नसुन्ने सरकारी संयन्त्रका कारण भएका उद्योगहरू कमजोर हुँदै आएका छन् । अझै पनि यही प्रवृत्ति रहे थप उद्योगहरू समस्याग्रस्त हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । यस्तोमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र व्यर्थको नारा सीमित हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सकसमा स्वदेशी जुत्ता उद्योग

ठूला–साना गरी देशभर १६ सय जुत्ता–चप्पल उद्योग सञ्चालनमा, तर क्षमताको ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन देशभित्रै गुणस्तरीय जुत्ताको सोल उत्पादन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ तीन वर्षअगाडि नवलपरासीको रामग्राममा ३५ करोड...

नयाँ पत्रिका पौष २०७७