राष्ट्रिय महत्वको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजनाबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले अटेरी गरेको छ ।
१७ मङ्सिर, पर्वत । भौतिक विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कार्यालयको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वत लामो समयदेखि प्राविधिकविहीन छ । दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक नहुँदा सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा खेलमैदान निर्माणलगायतका चालु आर्थिक वर्षका एक सय ७२ योजना प्रभावित बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय विगत तीन […]
पर्वत, १७ मङ्सिर । भौतिक विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कार्यालयको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वत लामो समयदेखि प्राविधिकविहीन छ । दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक नहुँदा सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा खेलमैदान निर्माणलगायतका चालु आर्थिक वर्षका एक सय ७२ योजना प्रभावित बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय विगत तीन […]
महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाकासम्म जोड्ने महाकाली करिडोरअन्तर्गत रूख कटानको आदेश नआउँदा समस्या भएको छ ।
योजनाअन्तर्गत ‘ट्र्याक’ खोल्नअघि रूख कटानको आदेश आउनुपर्ने भए पनि करिडोरको एउटा प्योजकको कटान आदेश अझै आइसकेको छैन । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाका तिङ्कर भञ्ज्याङसम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक करिडोरअन्तर्गत १३ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ ।
पछिल्लो समय नेपाल–भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित अघि सारिएको करिडोरअन्तर्गत डडेलधुरामा ३१ किलोमिटर खण्डमा पर्ने ६ हजार ९४ रूख कटानको आदेश नआउँदा ट्र्याक खोल्न ढिलाइ भएको छ ।
सडक आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको जोडबुढा क्षेत्रको १५ किलोमिटर शून्य विन्दुमा ट्र्याक खोल्न रु पाँच करोड ५० लाखका ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो प्याकेजको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको ३८ किलोमिटरसम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको जानकारी दिए । ‘करिडोरअन्तर्गत चारवटै जिल्लामा गरेर १९ हजार ६६ वटा रूख÷पोल पर्छन्,’ प्रमुख जोशीले भने, ‘डडेलधुरामा ३८ देखि ६९ किलोमिटरमा पर्ने ३१ किलोमिटरमा पर्ने रूख कटानको आदेश आइसकेको छैन ।’
लामो समय रूख कटानको आदेश नआउँदा करिडोरको ट्र्याक खुलाउने काम प्रभावित थियो । ‘३१ किलोमिटर खण्डमा ६ हजार ९४ रूख कटान बाँकी छ ।’ उनले भने, ‘पूरै गरेर एक सय किलोमिटर ट्र्याक खुलाउने काम अझै बाँकी छ ।’
करिडोरअन्तर्गत तीन सय ३४ योजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर खण्ड ट्र्याक खुलाउने कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले निर्वाह गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटसमेत घटेर आएकाले निर्माण गरेबापतको रकम दिन लगायतको काममा प्रभावित हुने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई काम गर्नका लागि रु २९ करोड ६ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने रु ४० करोड बजेट आएको जोशीको भनाइ छ । उनका अनुसार करिडोरअन्तर्गत अहिले पाँचओटा प्याकेजमा ट्र्याक खुलाउने काम भइरहेको छ ।
करिडोरअन्तर्गत डडेलधुरामा १० हजार चार सय ७६, बैतडीमा चार हजार पाँच सय ९६ र दार्चुलामा दुई हजार ४३ रूख कटान पर्छन् । रासस
काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् ।
कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।
बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए ।
राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाले मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार योजनाको काम अघि बढाउन सकेको छैन। सडक विस्तार योजना एक वर्षदेखि अलपत्र छ। नगरपालिकाले बारम्बार सूचना जारी गरी अतिक्रमित क्षेत्रबाट घरटहरा, टेलिफोन तथा खानेपानीका पाइपलाइन, पर्खालजस्ता संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ। सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छैन। गत वर्ष भदौ १७ गते सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले २०८० जेठ मसान्तसम्म उक्त सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। समय निकै घर्किसक्दा पनि नगरपालिकालाई सडक क्षेत्रका संरचना हटाउन हम्मेहम्मे परेको छ। विद्युत्, खानेपानीजस्ता सेवा प्रदायक निकायले समेत आफ्ना संरचना सार्न ढिलाइ गर्दा सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेको हो।
महेन्द्रनगर –जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीमा ४३७ दुईकोठे घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । न्यून आय भएका दलित एवं विपन्न परिवारका लागि सरकारले रु १० करोड रकम विनियोजन गरेर घर बनाइदिन लागेको हो। गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माणको काम थालिए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण काम प्रभावित बनेको थियो । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरमा २३७ […]
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीमा ४३७ दुईकोठे घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । न्यून आय भएका दलित एवं विपन्न परिवारका लागि सरकारले १० करोड रकम विनियोजन गरेर घर बनाइदिन लागेको हो । गत आर्थिक वर्षदेखि यहाँ उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणको काम थालिए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण काम प्रभावित बनेको थियो ।जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरमा २३७ र कैलालीमा २०० घर निर्माण भइरहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द देवकोटाले जानकारी दिए । “चालू आर्थिक वर्षमा
कोभिड–१९ को जोखिमका कारण काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा निर्माणका लागि प्रस्तावित सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङरकन (ईआईए) र स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइको काम प्रभावित भएको हो ।
यसै कारण दुई वर्षदेखि आयोजनाको अध्ययनको काम रोकिएको छ । विद्युतर विकास विभागका इन्जिनियर सुवास थपलियाले आयोजनाको प्राविधिकतर्फको ९० प्रतिशत अध्ययनको काम सकिएको बताउनुभयो । “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङरकन र स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइको काम सुरु गर्न सकेका छैनौँ,” उहाँले थप्नुभयो । उहाँले आयोजनाबाट प्रभावित हुने १३ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने बताउँदै चारदेखि छ महिनाभित्र ईआईए र सार्वजनिक सुनुवाइको काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
नजिकिँदै गएको सरस्वती पूजाका लागि मूर्ति बनाउन माटोको अभाव भएपछि पर्सा पोखरीया नगरपालिका–९ का कालिगड शिवचन्द्र महतो यसपालि सोचेजस्तो व्यापार नहुने भएपछि चिन्तामा छन् । विगत छ वर्षदेखि मूर्ति बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका महतोले माग अत्यधिक भए पनि मूर्ति बनाउने माटोको अभावका कारण यसपालि सोचेजस्तो अत्यधिक मूर्ति बन...
