स्पञ्ज आइरनको आयात गरेर बिलेट र फलामे डण्डी बनाउने उद्योगलाई सरकारले दिएको सहुलियतप्रति बिलेट नै आयात गरेर फलाम बनाउने उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बिलेट आयात गरेर फलामे डण्डी बनाउने उद्योगीहरुले यो नीतिले २५ वटा उद्योगको १ सय अर्ब नोक्सान हुने दाबी गरेका छन् ।‘जम्मा ३१ उद्योग छन्, यीमध्ये २५ वटा उद्योगले बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउँछन्’ नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसियसनका उपाध्यक्ष किरणकुमार साखः भन्छन्, ‘६ वटा उद्योगलाई पोस्न २५ वटा उद्योगको गला काट्ने काम भएको छ, यो भनेको १ सय अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुनु हो ।’एसोसियसनका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका पञ्चकन्या स्टिलका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीप श्रेष्ठले यो निर्णयले सरकारकै राजस्व गुम्ने बताए । बिलेट आयात गरेर चल्ने उद्योगले अब प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने भन्दै उनले २५ वटा यस्ता प्रकृतिका उद्योग बन्दा हुँदा १० हजारले रोजगारी गुमाउने दाबी गरेका छन् । ‘हमीले प्रतिटन बिलेटको ३ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएका छौँ, वर्षमा हामी १५ लाख टन बिलेट आयात गर्छौँ’ उनले भने, ‘यो भनेको ४.५ अर्ब राजस्व हो, यो राजस्व अब गुम्दैछ ।’अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई केही उद्योगहरुले प्रभावमा पारेर नेपालको बिजुलीको खपत बढाउँछौँ भनेर यस्तो नियम ल्याउन भूमीका खेलेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले केही उद्योगीहरुले एक किलो डण्डी बनाउन त्यसको मूल्यको ५० प्रतिशत खर्च बिजुलीमा हुने भन्दै गलत तथ्य बुझाएको पनि आरोप लगाए ।यो पनिःडण्डी उद्योगीहरुको २ धार, साहिल अग्रवालद्वारा पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार‘सबै उद्योग स्पञ्जमा जाने हो भने बिलेट आयातबाट संकलन हुने राजस्व शून्य हुन्छ’ श्रेष्ठको भनाई छ ।आफूहरुलाई ४.७५ प्रतिशत शुल्क लगाउँदा स्पञ्ज आयात गर्नेलाई छुट दिईएको र आफूहरुलाई प्रति किलो बिलेटमा अर्को २.५ रुपैयाँ शुल्क लगाउँदा पनि स्पञ्ज आयातकर्तालाई छुट दिईएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, पञ्चकन्या स्टिलका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीप श्रेष्ठ र साखः स्टिलका प्रवन्ध निर्देशक किरणकुमार साखः लगायतका उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाएको देखिएको छ ।उद्योगीहरुले बुझ पचाएसिमेन्टमा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने र अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा गाडी तथा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्नेलाई छुट तथा सहुलियत दिँदा त्यसको स्वागत भईरहेका बेला नेपालमै स्टिल बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत दिँदा यसको विरोध हुनु अचम्मको विषय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।‘तयारी बिलेट ल्याएर त्यसलाई एक चरण गालेर फलाम बनाउँदा त्यसमा कति भ्यालु एड हुन्छ ? बढी भए १० प्रतिशत’ एक जना औद्योगिक क्षेत्रका जानकार भन्छन्, ‘भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अब कच्चा पदार्थ ल्याएर कम्तीमा एसेम्बल गरौँ, दुई तीन चरणको काम यही गरौँ, आफ्नै बिजुली खपत बढाऔँ र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको बेश तयार गरौँ भन्दा विरोध किन हुन्छ ? उहाँहरुले भने जस्तो राजस्व घटे के हुन्छ त ? यता बिजुली, ढुवानी, सडक दस्तुरको पैसा तिरे भयो त, जसरी नि धेरै कर राजस्व तिर्न मन भए केले रोक्छ ? घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरालाई बङ्ग्याएर केही हुँदैन, यो उद्योगीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो ।’
