कानून व्यवसायीहरू १२ बजेसम्म सर्वोच्चको गेटमा धर्नामा बस्ने

हुलास वायरको उद्योग प्रशासन र मजदूरबीचको विवाद सुल्झियो

विराटनगर । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा रहेको हुलास वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिविरुद्ध मजदूरले ८ दिनअघि शुरू गरेको आन्दोलन दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि टुंगिएको छ । विवाद सुल्झिएसँगै बुधवारदेखि उद्योग पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएको छ । हुलास वायर प्रशासनले निष्कासन गरेका ९३ मजदूरमध्ये ५३ जनालाई जनही ४५ हजार नगद क्षतिपूर्ति दिएर उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । उनीहरूलाई पुनः काममा फर्काउने सहमति भएको छ । अन्य ४० जनालाई भने उद्योगले काममा फर्काइसकेको छ । निष्कासित मजदूरलाई स्थायी नियुक्ति, श्रम ऐन अनुसारको ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषको समेत सुविधा दिने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ उपाध्यक्ष सुरेश माझीले बताए । ‘लामो समय हड्ताल गर्दा कामविहीन बनेका ७५० स्थायी मजदूर समेत समस्यामा पर्ने भएकाले उद्योग र मजदूर दुवैको हितमा सहमति गरेका छौं,’ उनले भने । अहिले क्षतिपूर्ति लिएर घर बस्ने मजदूरलाई उद्योग तीनओटै सिफ्टमा चल्न थालेपछि प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ । हुलास वायरमा यसअघि यति लामो समय मजदूर हड्ताल यस अघि भएको थिएन । उद्योगका संस्थापक स्व. महेन्द्र गोल्छा आफै पनि मजदूरप्रिय सञ्चालकको रूपमा चिनिएका थिए । गोल्छा अर्गनाइजेशनका कुनै पनि उद्योगमा हुने मजदूर हड्तालमा उनी आफैंले डिल गर्थे र एक दिनमै समस्याको समाधान निकाल्थे । गोल्छाको निधनपछि उनकी श्रीमती राज्यलक्ष्मी गोल्छाले उक्त उद्योग हेर्दै आएकी छन् । गत साताको बुधवार प्रशासनले कुनै पूर्वसूचनाविना ९३ जना मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै मजदूर उद्योगको गेटमा पाल टाँगेर धर्नामा बसेका थिए । धर्नाको कारण उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताहरूबीचमा पटक पटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । उद्योगको मूलगेटमा पाल टाँगेर मजदूर आन्दोलनमा बसेपछि उद्योगभित्र आउजाउ नै बन्द भएको थियो । नियुक्तिपत्र र कानून अनुसार सेवा सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेर मजदूरले विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । १५ वर्षदेखि कार्यरत मजदूरलाई उद्योगले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम सेवा सुविधा समेत नदिएको भन्दै मजदूरले उद्योग प्रशासनसमक्ष एक वर्षअघि पनि माग पेश गरेका थिए । त्यतिबेला उद्योग प्रशासनले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको थियो । मजदूरको उजुरी परेसँगै उद्योगमाथि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने तयारी गर्दै गर्दा २०७७ असार २१ गते मजदूरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र दिने सहमति उद्योगले गरेको थियो । तर सहमति पालना नगरीकन उल्टै मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि उद्योग तनावपूर्ण बनेको थियो ।