रेमिटयान्स भित्रयाउने सार्क मुलुकमा नेपाल अगाडि

महँगीको मार : बैंकर द्वैपायन रेग्मीको विचार

एउटा सामान्य व्यक्तिलाई अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न औसत मासिक १५ हजार जति चाहिन्छ । खाद्यान्न खरीद, बिजुली, पानी र इन्टरनेटको शुल्क, ग्यास र यातायात खर्च, बालबालिकाको शिक्षा र औषधोचारको खर्च, लत्ताकपडालगायत खर्च मात्र हिसाब गर्दा पनि उक्त रकम अपुग हुन आउँछ । अहिले तोकिएको न्यूनतम ज्याला करीब त्यही रकम हाराहारी नै रहेको छ । यो रकम यति कसिलो छ कि एक शीर्षकमा खर्च गर्दा १० चोटि विचार गर्नुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक उचित छ कि छैन भनेर नापिने मापदण्ड निर्माण भएको छैन । नेपालको बजार निकै महँगो छ । यसका तीन कारण प्रमुख छन् : आयस्रोत नबढ्नु, चर्को कर प्रणाली र व्यापारीलाई सधंै प्राथमिकता । आयस्रोत बढ्न रोजगारी बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता नै न्यून रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा उत्पादनमा लगानी न्यून छ । प्राथमिकतामा अहिले पनि लगानी घरजग्गा कारोबार, आयातमा देखिन्छ । स्वदेशको पैसा जब विदेश जाने बाटो खुल्छ, यहाँ अवसर न्यून हुँदै जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी संख्या होस् या न्यूरोडका पसलमा घट्दो ग्राहक संख्या, आयस्रोत बढ्ने स्थान कतै भेटिँदैन । राज्य तलब खुवाउन धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगीहरूको उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा उनीहरूको आयस्रोत पनि घटेको छ । आयस्रोतमा सीमा लाग्दा खर्च गर्ने क्षमता स्वत: घट्छ । यसले गर्दा बजारका वस्तु तथा सेवाहरू स्वाभाविक रूपमा महँगो देखिन थाल्छन् । बजार महँगो हुनुको अर्को प्रमुख कारण करको दर बढ्नु पनि हो । जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्याजदेखि बैंकबाट आर्जित ब्याजसम्म कर बढाइएको छ । गाडी नेपालभन्दा दुई गुणा सस्तो छिमेकी मुलुकमा पाइन्छ । विलासी वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म कर तिर्दा कम्युनिस्ट मुलुकमा भएको अनुभूति रहन्छ । काम गर्‍यो त्यसमा एक तिहाइ रकम कर राज्यलाई सुम्पियो । बाँकी रहेको दुई तिहाइबाट दैनिक गुजारा गर्‍यो । चाहे रेस्टुराँमा खाजा खाँदा होस्, घरगृहस्थीको केही वस्तु किन्दा होस्, या इन्धन किन्नमै किन नहोस्, आमदानीको ठूलो भाग राज्यलाई कर स्वरूप सुम्पिनुपर्छ । २०४६ साल यता लिइएको वैदेशिक ऋणको भार आजको जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा व्यापारीलाई यसरी प्राथमिकता दिइएको छ कि मानौं उनीहरू देशबाट सामान निर्यात गर्छन् र देशलाई समृद्ध बनाउन तत्पर छन् । बैंकहरू समेत उनीहरूको सहुलियतका लागि सरकारी बिदाको दिन खोलिनुपर्छ । व्यापारीलाई संयमित बनाउनुको साटो उनीहरूको मनपरीलाई समस्त प्रणाली मिलेर प्रवर्द्धन गरिएको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिमा रोक लगाउन होस् या गुणस्तर प्रवर्द्धनमा होस्, तिनै व्यापारीको भूमिका मुख्य रहन्छ । तर, यहाँ उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई थप सहुलियत प्रदान गरिँदा गलत मनोवृत्ति प्रवेश गरेको छ । बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइँदा मूल्य उनीहरूअनुरूप निर्धारण गर्ने गरिएको भेटिन्छ । रेस्टुराँमा लिइने शुल्क होस्, विद्यालयमा उठाइने शुल्क या फलफूल तथा तरकारीको मूल्य, कुनैको पनि मापन गर्ने व्यक्ति व्यापारी वर्ग नै हुन्छन् । न पारदर्शिता छ, न मूल्य निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार । सुनको मूल्यजस्तो पारदर्शी यदि अन्य वस्तु नि भएको भए बजार यत्ति साह्रो महँगो लाग्दैन थियो होला । नेपालमै उत्पादित हुने बिजुलीको त चर्को महशुल तिर्नुपर्ने हामी विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु कुनै अनौठो नै भएन । नेपालमा दिइने तलब, सार्क मुलुकको तुलनामा औसत नै हो । नेपाल माल्दिभ्सजस्तो महँगो पनि छैन र भारतजस्तो सस्तो पनि छैन । औसत नै देखिन्छ । तर, समस्या, तथ्यांक र यथार्थ फरक छन् यहाँ । दैनिक उपभोग्य वस्तु नै महँगो र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहेको समयमा, विलासी वस्तु अकल्पनीय हुन पुग्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि मुद्रास्फीति सामान्य विषय हो । मुद्रास्फीतिले गर्दा आकाशिएको मूल्य उपभोक्ताले यो तहसम्म खेप्नुपरेको आर्थिक भार शायद श्रीलंकालगायत मुलुकमा मात्र अनुभव गरिएको थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विवाह गरेर आउनासाथै अंगीकृत नागरिकता दिने नेपाल सार्ककै एक मात्र मुलुक

नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकमै वैवाहिक नागरिकता लिन खुकुलो कानुनी प्रावधान भएको मुलुकमा कायम रहने बाटो खुलेको छ ।

Shilapatra आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि होटल संघले दियो १० बुँदे सुझाव

होटल संघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा गत वर्षको बजेटले अंगिकार गरेको विशेष प्रभावित यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट निम्न सुझावहरु सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष आग्रह गरे । साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताए । उनले राज्यले मुलुकमा पर्यटनको जीडीपीमा हिस्सा ३÷४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आए तापनि पर्यटन उद्योगको योगदान १०÷१२ प्रतिशत रहेको हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अब्बल रहेको यस उद्योगलाई विशेष सहयोगी नीति आवश्यक रहेको बताए ।यस्ता छन् संघले दिएको सुझाव :होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने ।निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले ऋबकज द्यबअप क्ष्लअभलतष्खभ द्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था रहेको हँुदा प्रकृति दोहन नगरि वातावरण मैत्री तवरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा कृषि, घरेलु, उद्योग, हवाई यातायात लगायतका समग्र अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई भने यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । यसर्थ होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको Cash Back Incentive दिइने व्यवस्था गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौं ।हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई सकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने । यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने ।हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्छ ।होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनु पर्ने ।अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुमा सबै भन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको छिमेकी भारतीय पर्यटकहरुले होटेल सेवा प्रयोग गरे वापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५०० र २००० को मुद्रालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पाउनु पर्ने । साथै सार्क क्षेत्रबाट आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सहजिकरण गरिनुका साथै बैंकहरुले उक्त मुद्रा सहजै स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुने ।राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने साथै आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने ।वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनुपर्ने ।व्यवसाय निरन्तरताका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरु लगायतलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

सुस्तायो हस्तकला व्यापार

काठमाडौं । कोरोना महामारी शुरु भएदेखि नै करीब २ वर्षयता थुप्रै उतारचढावको सामना गर्दै आएको हस्तकला व्यवसायको व्यापार पछिल्लो समय बढ्दै गए पनि ओमिक्रोन भाइरसको प्रभावका कारण पुनः सुस्ताएको छ । भाइरसको प्रभाव बढेर विदेशी मुलुकमा सामानहरू निर्यात गर्न समस्या भएपछि व्यापार सुस्ताएको हो । नेपाललगायत अन्य मुलुकमा समेत भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि हस्तकला सामग्रीको निर्यात व्यापार ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्यात घट्नुको मुख्यकारण विदेशी मुलुकबाट माग घट्नु र कार्गोको भाडादर बढ्नु रहेको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाइ शाक्यले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार अहिले कार्गोको भाडादर ५ गुनासम्म बढेको छ । व्यवसायले गति नलिएका बेला बढेको भाडादरमा व्यवसायीहरूलाई सामान निर्यात गर्न झनै समस्या भएको छ । उपत्यकाका तिन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्र करीब १ हजारभन्दा बढी हस्तकला सामग्रीका पसल रहेको महासंघको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय ओमिक्रोन भाइरसको प्रभावले ती सबै पसल प्रभावित भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको व्यवसाय भएकाले पनि नेपालमा आउने पर्यटक घट्नेबित्तिकै हस्तकला सामग्रीको व्यापार घट्ने गर्छ । अहिले पर्यटन व्यवसायसमेत सुस्ताएका कारण व्यवसायमा झनै समस्यामा परेको छ । नेपालमा महामारी शुरू भएयता काठमाडौंका ठमेल, असन, न्यूरोड र वसन्तपुरलगायत क्षेत्रका हस्तकला सामग्रीका करीब ३० प्रतिशत पसल बन्द भइसकेको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालको आन्तरिक बजारमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामग्री विक्री हुने गर्छ । यद्यपि नेपाली हस्तकला सामग्रीको ठूलो बजार भने अमेरिका, चीन र अन्य यूरोपेली मुलुकहरू हुन् । नेपालबाट यी मुलुकमा वार्षिक रूपमा ११ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको हस्तकला सामग्री निर्यात हुने गर्छ । व्यापारी, उद्यमी, श्रमिकसहित करीब ११ लाख मानिस यस क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । तर, अहिले महामारीको प्रभावका कारण विगत २ वर्षदेखि वार्षिक ५ अर्बको कारोबार पनि हुन सकेको छैन भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको महासंघले जानकारी दिएको छ । महामारीका कारण व्यवसाय निकै सुस्ताएका कारण अब नेपालमा नै नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको प्रयोग तथा खपत बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा उत्पादन हुने करीब ४२ प्रकारका हस्तकला सामग्रीको करीब ३० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुनसकेमा पनि व्यवसायलाई निकै सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले हस्तकला व्यवसायीप्रति उदासीनता देखाएका कारण व्यवसायीहरूले महामारीको समयमा मात्र होइन अरू बेला पनि दुःख भोग्नु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन र ल्याब परीक्षणका लागि ३ वर्षअघि त्रिपुरेश्वरस्थित तीन रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको हस्तकला सार्क भवनको सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्रै : विश्व बैंक

२८ पुस, काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२२ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारले भने ७ प्रतिशत […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

डलर सटहीमा कडाइ

काठमाडौं । बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी विनियमका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले विदेश जाने नेपाली नागरिकले साथमा ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको कार्यविधि हेरफेरसँगै अब खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, साथै मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले २ सय ५० अमेरिकी डलर मात्र साथमा लैजान पाउने भएका छन् । शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि र विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा पर्न थालेपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको हकमा सबै देशमा १५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा लैजान पाउने व्यवस्था रहेको थियो । कार्यविधिमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपाली र खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले साथमा लैजान पाउने डलरबारे फरक निर्णय गरिएको छ । अब यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम २ सय ५० अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । यीबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउनेछन् । त्यसरी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकबाट सटही गर्ने र सटही गर्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर आयस्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गरेको छ । गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखा प्रमुख जगदीश अर्यालका अनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीवारदेखि नै लागू भएको छ । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि भारूबाहेकको अन्य सटहीमा कडाइ गरेको थियो । मंगलवार अधिकांश बैंकका प्रमुखहरूलाई डाकेर अबउपरान्त २०० डलर बराबरभन्दा बढी नगद सटही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । पासपोर्टको फोटोकपी राखेर मात्रै सटही सुविधा दिने गरिएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेकाले राष्ट्र बैंकले सटहीसम्बन्धी नियममा कडाइ समेत गर्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महीना १० दिनको वस्तु आयात र ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जेठ महीनासम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ महीनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । गत असार महीनासम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । साउनसम्म आइपुग्दा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साउन महीनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अफगानिस्तानमा विकसित घटनाबारे बल्ल बोल्यो सरकार

काठमाडौँ – सरकारले अफगानिस्तानमा विकास भएको घटनालाई नजिकबाट नियाली रहेको जनाएको छ । अफगानिस्तानमा तत्काल शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको ग्यारेन्टी गर्न पनि नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ । सार्क अध्यक्ष समेत रहेको नेपालले सार्कको कान्छो सदस्य मुलुकमा भएको यो घटनालाई गम्भीर र"पमा लिँदै त्यस घटनालाई नजिकबाट नियालि रहेको जन…

ekagaj श्रावण २०७८

अफगानिस्तानमा विकसित घटनाबारे बल्ल बोल्यो सरकार

काठमाडौँ – सरकारले अफगानिस्तानमा विकास भएको घटनालाई नजिकबाट नियाली रहेको जनाएको छ । अफगानिस्तानमा तत्काल शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको ग्यारेन्टी गर्न पनि नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ । सार्क अध्यक्ष समेत रहेको नेपालले सार्कको कान्छो सदस्य मुलुकमा भएको यो घटनालाई गम्भीर र"पमा लिँदै त्यस घटनालाई नजिकबाट नियालि रहेको जन…

ekagaj श्रावण २०७८

संकटमा बिर्सिइएको सार्क र बिमस्टेक

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यहाँको जनताको कल्याण हुने कार्य गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने थियो । प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा सहकार्य र परस्पर सहयोग गर्ने उद्देश्य साथ स्थापना भएको बिमस्टेकको पनि आफ्नै महत्त्व, अपेक्षा र आशा थिए । २०७६ को अन्तिमतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) का नेताहरूसँग एक भएर लड्न बलियो रणनीतिक योजना प्रस्ताव नसारेका होइनन्, भुटानका प्रधानमन्त्री, श्रीलंकाका राष्ट्रपति, माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिलगायतले भारतको उक्त प्रस्तावलाई स्वागत पनि गरेका थिए । २०२० को मार्च १५ मै नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरस र रोकथाम नियन्त्रणको लागी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पाइला चालेका थिए । त्यसलगत्तै पाकिस्तान सरकारको नेतृत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको निमित्त सहकार्य र सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्ससमेत सम्पन्न भएको थियो । तर, कोरोना संक्रमण दर र संगठनको एकताबीच उल्टो सम्बन्ध स्थापना भयो र जति संक्रमण बढ्दै गयो त्यति सहकार्य कम हुँदै गयो । २०१५ तिर पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको इबोलासँग जुध्न अफ्रिकाली संघले खेलेको भूमिका उदाहरणीय मात्र थिएन, विश्व स्वास्थ संगठनको प्रशंसाको पात्र पनि भयो । कोरोना महामारीकै समयमा पनि यस्ता संगठनले गरेको अभ्यास प्रशंसायोग्य नै रह्यो, तर नेपाल आबद्ध रहेको सार्क वा बिमस्टेक दुवै औचित्यहीन भए । हुन त संगठनको अभ्यासभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन, देखावटी स्वरूप र स्वार्थ केन्द्रितझैं देखिएको सार्क र बिमस्टेकले हालसम्म कुनै उदाहरणीय कार्य त गरेको छैन । महामारीमा केही गरी आम जनतालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर रहेकै हुनाले हुनुपर्छ, कोभिड फन्ड निर्माण गर्दै भारतले १ करोड अमेरिकी डलर जम्मा गरेको र समग्र सार्क राष्ट्रबाट २.१ करोड अमेरिकी डलर संकलित भएको थियो । तर, त्यसको उत्पादकत्व शून्य नै रह्यो, केही परिणमम देख्न सकिएन । भारतसँग भौगोलिक रूपले जोडिएको नेपाललगायत अन्य मुलुकमा भारतमा रेल चल्दा अन्य मुलुकलाई प्रभाव नपर्ने हुँदैन थियो । झन् भुटान र नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको देशमा त उक्त विषय झन् महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । भारतमा बन्दाबन्दी हुँदा अन्य मुलुकमा कम संक्रमण दर देखिनु र भारतमा बन्दाबन्दी खुला हुनु साथ, संक्रमण दर वृद्धि भएको थियो । भारतले गरेको एकल निर्णयले गर्दा भारतलाई मात्र प्रभाव पार्दैन । त्यसैले अन्य मुलुकहरूसँग समझदारी गरेको भए सतर्कताका निमित्त समय प्राप्त हुन्थ्यो । सार्क र बिमस्टेक चुकेको अर्को पाटो भने स्वास्थ सामग्री व्यवस्थित वितरणमा हो । प्रारम्भिक दिनहरूमा मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका स्वास्थ सामग्री देखि, रेम्डी सिभर, पीपीई वा सुईसम्मको अभाव झेल्नुपर्‍यो । पछि गएर अक्सिजनको अभाव हुँदा मृत्युको संख्या दक्षिण एशियामै उच्च हुन पुगेको थियो । यस प्रकारको स्वास्थ सामग्री उत्पादनमा संगठनमा आबद्ध मुलुक एक हुन आवश्यक थियो, जुन कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । थालिएका संगठनहरूलाई यस्तो समयमा खुला व्यापारको अवधारणासहित स्वास्थ सामग्री वितरणमा पहली कदम थालनी गर्ने सुनौलो अवसरसमेत थियो, जसलाई कतैबाट ध्यान दिन सकिएन । फलस्वरूप, स्वास्थ सामग्री वितरणमा पनि आबद्ध मुलुकहरूले एकल प्रयास नै गर्नुपर्‍यो । संगठनमा आबद्ध भएको औचित्य पुष्टि नभएको अर्को पाटो भनेको खोप पनि हो । जसरी भारतले आफूलाई संगठनमा अब्बल राख्दै आएको छ, संगठनप्रति उसको जिम्मेवारी नदेखिँदा खोप वितरणमा समेत आपसी सहकार्य देख्न सकिएन । नेपालमा त एक चरण खोप लगाएर दोस्रो चरण अभाव नै रहने अवस्था सृजना भयो । आपसी सहकार्यमा खोपजस्तो संवेदनशील विषयलाई महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा अब्बल मुलुक आफ्नै स्वार्थमा र कमजोर मुलुक राहतको आशमा बस्नुपर्ने वातावरणले सार्क र बिमस्टेकको औचित्य नभएको तथ्य विश्वसामु छर्लङ्ङ पारिदियो । कोरोनापश्चात् बिग्रिएको अर्थतन्त्रले अहिले सबै मुलुकलाई पिरोलेको छ । माल्दिभ्सजस्तो पर्यटनमा रमाउने मुलुक होस्, या ठूलो संख्यामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने बंगलादेश वा भारतजस्तो मुलुक होस्, सबैलाई असर परेकै छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल केकस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने थियो । नेपाल, भारत, बंगलादेशजस्तो विप्रेषण महत्त्वपूर्ण भएको मुलुकमा त्यहाँका जनशक्ति त्यहीँ थन्किनु परेको छ । रोजगार दिने मुलुकहरू कोरिया, जापान वा खाडी मुलुकहरूसँग एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्थामा सबै मौन बस्दा संगठनको औचित्यमै प्रश्न चिह्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राजा वीरेन्द्रको अग्रसरतामा थालनी भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा हाल नेपालका नेतृत्वले महत्त्व नदिनु स्वाभाविक छ । तर, यो एउटा उद्देश्यका साथ थालनी भएको भन्ने सोच हाल कसैसँग पनि देखिँदैन । बेलायतलाई प्रत्यक्ष फाइदा नभएका कारण नै ब्रेक्जिटले यथार्थ रूप लिएको धेरै भएको छैन । यूरोपेली संघजस्तो संगठनमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने सार्क वा बिम्स्केटमा सहकार्यको ठाउँमा स्वार्थ देखिनु स्वाभाविक हो । नेपाल आफूसमेत सदस्य रहँदा यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपथ्र्यो, तर नेपालको निमित्त विभिन्न विश्वमञ्च विदेश भ्रमणको अवसर मात्रै जस्तो देखिएको छ । बेलायतबाहेकका यूरोपेली संघले थालनी गरेको टीम यूरोपले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको एकीकृत प्रयास होस् या अफ्रिकाली संघले गरेको प्रयास थालनी चरणमा स्वास्थ सामग्री वितरणदेखि हाल खोप वितरणसम्म एकीकृत रूपमा भइरहेको छ । तर, सार्क र बिमस्टेक भने लाचार अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भारतले त झन् अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर गैरजिम्मेवार बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यसैले यी संगठनको खासै काम नरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निर्यात क्षेत्रका लागि उत्साहजनक बजेट

मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ । दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो । अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ । हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ । निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ । विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ । कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ । नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ । इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

रेमिटयान्स भित्रयाउने सार्क मुलुकमा नेपाल अगाडि

सम्बन्धित सामग्री