कृषि उपजको निर्यात गर्ने रुमानी उडान छाडेर नेपालका रैथाने बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर लागत मूल्य घटाउँदै, त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सके लिन सकिने लाभको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।
काठमाडौं । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायहरूमा केन्द्रित भई गत साता पूर्वअर्थमन्त्री फोरमको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा बृहत् छलफल भएको फोरमले बताएको छ । त्यसैगरी वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि सुरक्षित एवं लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, मौजुदा नीति नियममा सुधार गरिनुपर्नेमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिएका थिए ।
केही समययता देखिँदै आएको तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरको कारण आम उद्योग, व्यवसायमा परेको असरको विषयमा समेत छलफल गरिएको फोरमले बताएको छ । नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न, चालू खर्च न्यूनीकरण गर्दै मितव्ययिता अपनाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित भएको थियो । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यहरूलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै आगामी बजेटमार्फत उद्यमशीलता, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनको विषयमा स्पष्ट वित्तीय नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार, रोजगारीका अवसरको सृजना, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशी उत्पादनको उपभोग, निर्यातमा प्रोत्साहन, बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने जस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता प्रदान गर्न सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समुचित निकास पहिल्याउन फोरमको आयोजनामा सरोकारावाला सम्पूर्ण पक्षहरूको सहभागिता हुनेगरी निकट समयमै बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी समेत अघि बढाइसकिएको फोरमका सदस्यसचिव विमल केडियाले जानकारी दिए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्थसचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेट र त्यसमा व्यवस्था गरिएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्यालले बजेटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट समग्रमा सकारात्मक भए तापनि राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने, मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋण थप बढ्न सक्ने उनले बताए ।
अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेले तथ्यांक केलाउँदा बजेट आशा मात्र जगाउने खालको देखिएको बताए । वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा गोविन्द्र नेपालले बजेट समावेशी र रूपान्तरणकारी भएको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भई बजेट आएको बताए । यद्यपि तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर छूटका कतिपय व्यवस्थाले निर्यात प्रवर्द्धनभन्दा आयातलाई प्रश्रय दिने शंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको अवस्था देखिएको भए तापनि तथ्यांकीय हिसाबबाट बजेट सीमाभित्रै रहनेगरी ल्याइएको बताए । ‘बजेट राजनीतिक–आर्थिक दस्तावेज पनि भएकाले केही महत्त्वाकांक्षा यसले पनि बोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण र अपार सम्भावना बोकेको हाम्रो देशमा बजेटले निर्देश गरेका विषयको कार्यान्वयन भए आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले आमजनता र सरोकारवाला सबै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकता समेट्दै बजेट आएको बताए । ‘बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरणसहित सशक्त बनाएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले सबैको चाहना र मागलाई समेटेको बताए । ‘हरेक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिशका आधारमा निर्माण गरिएकाले यो बजेट तपाईंहरूको हो, प्रतिनिधिको रूपमा मैले प्रस्तुति मात्र गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब सबैले अपनत्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ लागौं ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ ।
उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ ।
यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ ।
उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।
कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।
उदार अर्थ व्यवस्था भन्नु वास्तवमा खुला अर्थ व्यवस्था हो । यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजीस्तरबाट सम्पादित हुने गर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो ज्ञान, शीप, पूँजीको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो कामको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन, निर्णयअनुसार व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न र उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् । उपभोक्ताले बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थामा श्रमिकहरूले आफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय रोज्न र छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हक, हितको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । त्यसैले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता तथा श्रमिक वर्गको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार नियमनकारी भूमिकामा देखिन्छ ।
सन् १९२९–३० तिर विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीपछि विश्व समुदाय स्रोतसाधनको आधारमा विकसित र अविकसित राष्ट्र गरी दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दीको कारण विश्वमा बढ्दै गएको व्यापक गरीबी, चरम आर्थिक शोषण, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराए । यसले सरकारको शासन व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुन पुग्यो । फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन गयो । विश्वयुद्धले क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । विश्वको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता राष्ट्रले उदार अर्थ व्यवस्थालाई नै जोड दिन थाले । बिस्तारै विश्वबाटै उदार अर्थ व्यवस्थालाई राष्ट्रको विकास निर्माणको उपयुक्त साधनका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो ।
सन् १९८० को दशकमा विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी यो व्यवस्था देखा परेको थियो । यसको बलियो प्रभाव दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा पर्न गएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको जन निर्वाचित सरकारले विसं २०४८–४९ तिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई आत्मसात् गरियो । यसपछि विस्तारै नीति, कानून बनाई राष्ट्रिय योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वय गर्न थालियो । पछि निजीकरण ऐन २०५० जारी गरी निजीक्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लिइयो । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने गरी निजीकरणको माध्यमबाट सरकारी उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी राष्ट्र हितमा लगाउने व्यवस्था गरियो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नतिको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको शासन व्यवस्था केन्द्रित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु भनेको देशमा उदार अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ ।
अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा उदार अर्थ व्यवस्थाको सफलताका लागि संविधानमा उल्लिखित विषयमा सरकारले समय समयमा उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू बनाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगाउँदै आएका छन् । औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले नेपाल सरकारको अनुमति लिई विभिन्न प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानून बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासमार्पmत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गर्ने, उद्योग तथा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा यस्ता कानूनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
आज विश्वका विभिन्न देशले झैं नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै कारण अहिले नेपालमा हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, बीमा, बैंकिङ, कृषि, उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी भई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन भई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढेका छन् । राज्यले कानून बनाई विभिन्न प्रकृतिका उद्योगका लागि छूट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, समयसमयमा हुने विपद्, महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हुँदा यसतर्पm सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाली बजार विश्वमा समेत पैmलिने निश्चित छ । बजारलाई व्यापक बनाउन सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैको महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा हुने एकाधिकारजस्ता गैरव्यापारिक क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निजी लगानीको क्षेत्रमा खुकुलो नीति अख्तियार गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण विपरीतका नीति तथा कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा उदार अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माणले गति लिने निश्चित छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता महŒवपूर्ण मानिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा उद्यमीको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताउनु भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरमका पदाधिकारीहरूसँग सोमवार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि युवा उद्यमी अगाडि आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सरकारले सधैं उद्यमशीलतालाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमीलाई नयाँ सोचका साथ उद्यममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रलाई अब परनिर्भर बनाएर हुँदैन । हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस् । सरकार तपाईंहरुको साथमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जमा अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए ।
अग्रवालका अनुसार सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अति आवश्यक वस्तुमात्र आयात गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अनावश्यक वस्तुको आयातले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नपु¥याउने भन्दै उहाँले दीर्घकालीन लाभका उत्पादनमा जोड दिनुभयो ।
निर्यातलाई बढावा दिँदै व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई आग्रह गर्नुभयो । युवा उद्यमीलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने आश्वासन पनि उहाँको थियो । युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली युवा उद्यमी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशदेव पालिखेको अगुवाइमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नीति निर्माणको तहमा युवा उद्यमीलाई सहभागी गराएमा नयाँ सोच र प्रयासमार्फत अर्थतन्त्रको उत्थानमा योगदान पुर्याउन सक्ने दाबी उनीहरूको थियो ।
वैशाख ६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
नेपाली युवा उद्यमी फोरमका पदाधिकारीहरूसित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि युवा उद्यमी अगाडि आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले सधैं उद्यमशिलतालाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमीहरूलाई नयाँ सोचका साथ उद्यममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रलाई अब परनिर्भर बनाएर हुँदैन । हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्ने उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्नुहोओस् । सरकार तपाईंहरुको साथमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्दृत गर्दै भेटमा सहभागी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जमा अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए ।
अग्रवालका अनुसार सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अति आवश्यक बस्तुमात्र आयात गर्न आग्रह गरेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातले अर्थतन्त्रलाई फाईदा नपु¥याउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालीन लाभका उत्पादनमा जोड दिए ।
निर्यातलाई बढावा दिँदै व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई आग्रह गरे । युवा उद्यमीलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्रीले ओलीले दिए । युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाली युवा उद्यमी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशदेव पालिखेको अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका उद्यमीहरुले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नीति निर्माणको तहमा युवा उद्यमीहरूलाई सहभागी गराएमा नयाँ सोच र प्रयासमार्फत अर्थतन्त्रको उत्थानमा योगदान पुर्याउन सक्ने दाबी उनीहरूको थियो ।
काठमाडौं : सरकारले उच्च आर्थिक विकासको गति र विकासको आकांक्षामा कोरोनाले धक्का दिएको भन्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि फरक प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अबको कार्यदिशा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना हुने बताएकी हुन्।
...
