Desh Sanchar

जेष्ठ २०७९

विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक छः नेता शाह

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह तीन वटै तहको सरकारले विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विज्ञानलाई जनविज्ञान नबनाएसम्म प्रविधि र विकास विज्ञानको औचित्य नरहेको उल्लेख गरे। नेता शाहले नेपालमा ‘नलेज बेस’ वैज्ञानिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan 12 दिन पहिले

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan 21 दिन पहिले

विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक छः नेता शाह

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता गणेश शाह तीन वटै तहको सरकारले विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विज्ञानलाई जनविज्ञान नबनाएसम्म प्रविधि र विकास विज्ञानको औचित्य नरहेको उल्लेख गरे । नेता शाहले नेपालमा नलज बेस […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन । नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन । विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ । देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विकासको साँचो : सरकार र निजीक्षेत्र

मुलुकमा विकासै नभएको होइन, अधुरो विकास भएको छ । यसका मुख्य कारण नाङ्गलो पसलदेखि सरकारी पदका व्यक्तिसम्मलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हो । जसरी कलकारखाना सवारी आदि चलाउन इन्जिनको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै देश द्रुत विकाशमा जानका लागि मन र सोच राम्रो भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा राम्रा विज्ञहरू नै पाउन सकिएको छैन । चम्चा बुद्धिजीवी भगडालु बुद्धिजीवी, नकारात्मक बुद्धिजीवी, गफाडी बुद्धिजीवी, द्रव्यलाल बुद्धिजीवी, बिचौलिया बुद्धिजीवी आदिले गर्दा राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू हलुवा गलेझैं बस्नु परेको छ । यिनीहरूले चाहेर पनि मुलुकका लागि राम्रो योगदान गर्न सकेका छैनन् । आमाबाबुको नराम्रो संस्कार, शिक्षाको कमी, स्वार्थ, लालच आदिका कारण स्वार्थी बुद्धिजीवी र विज्ञ पैदा भएका छन् । यस्ता व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन सक्छ । समाजमा धेरै मानिस उकुसमुकुस भएर बसेका छन्, युवापुस्ता छटपटाएर बसेको छ, ठेकेदारहरू मनपरी गर्ने भएका छन्, वृद्धवृद्धा सन्तान बाहिरिएर बेहाल भएका छन्, । यही कारणले गर्दा देशका बुद्धिजीवी बदलिनु जरुरी छ । यिनीहरू बदलिएपछि मात्र देशका पूर्वाधार विकास विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । या देशको ठूलो विडम्बना नै कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु हो । देशमा यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । यसले द्रुत विकासका सबै पक्षमा बाधा पुगेको छ । यो देशको अर्को विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भएर अर्बाैं रुपैयाँको खाद्य सामान हामी भारत तथा अन्य देशबाट झिकाएर खाइराखेका छौं । हामीले खाद्यवस्तु निर्यात गरेर उल्टा रकम कमाउन सक्छौं । तर, सरकारले यसका लागि आवश्यक का मगर्न सकेको छैन । सरकार कलह र गफ गर्न जान्छन् तर कठोर र इमानदार हुन सक्दैनन् । नसक्नु इच्छाशक्ति जगाउन नसक्नु हो । सरकारले कृषकहरूलाई सेवा, सहुलियत, तालीम, कर, मल आदिजस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा भरपुर विकास हुनेछ । अब सरकारले सानो मनलाई ठूलो बनाई गफ र स्वार्थलाई छोडी कडा भएर कृषकहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अनि हेर्नुहोस् यो देशमा कृषिको विकास कसरी हुन्छ । तर, सरकारहरू हनुमान्हरू मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् र हनुमान्हरू जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । युवालाई हनुमान् बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रोजगार दिलाउन सकेको भए मुलुकको गति नै अर्कै भइसक्थ्यो । अब यो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । हामी ‘अतिथि देव भव’ भन्ने गर्छाैं तर यिनीहरूलाई ठग्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अब कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ ? सर्वप्रथम त यिनीहरूलाई सेवासुविधा, सहुलियत दिनुपर्छ । शुरूमा शुल्कहरू कम गर्नुपर्छ, सरसफाइ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नचाहिने झन्झटिलो प्रक्रिया कम गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके हामीले सोचेको भन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । फोहोर दुर्गन्ध हटाउने, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, माग्नेहरूको समस्या हटाउनुपर्छ । अहिले आएर हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को विकास हुन थालेको छ ।, यो क्षेत्रबाट राज्यले उति आम्दानी र फाइदा लिन सकेको छैन जति लिन सक्थ्यो । तापनि राज्यले अहिले यसबाट फाइदा लिन र विदेशीलाई राम्रो बिजुली बेच्न प्रयास गरिहेका छन् । यसमा हामी कति सफल हुने हो, त्यो समयले बताउनेछ । नेपाली नागरिक इमानदार छन् । देशमा रकमको कमी छ । श्रमशक्ति छ, वातावरण छ । तापनि मुलुक अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो : केही खराब, लालची, स्वार्थी व्यक्तिहरूको हातमा डाडुपन्यू हुनु हो । यति मात्र होइन देशमा रहेका राम्रा व्यक्ति, शिक्षण संस्था, सूचना विभाग, चलचित्र, मिडिया, अखबार आदिले नेता तथा स्वार्थलाई नअपनाई सरकार तथा नागरिकलाई शिक्षामार्फत बदल्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको रूप फेरिनेछ । तर, अहिले आएर यसको शुरूआत भई पनि राखेको छ, जसलाई निरन्तर गर्दै लैजाने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार अधुरो पूर्वाधार विकास र केही नागरिकका सानातिना समस्या हुन्, यस्तो बेला जुन सरकारले राज गरे पनि आफ्नो मान्छे कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने होइन, यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार दिने हो । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । प्रायः ठूला कार्यहरू निजीक्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले फाइदा मात्र हेर्छ । त्यसैले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै निजीक्षेत्रलाई तह लगाउँछ । जुनसुकै सरकारहरूले देशमा राज गरे पनि लगानीकर्तालाई हौसला दिनुपर्छ, करको भारी बोकाउने कुरामात्र गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेलाले दुःख दिनु हुँदैन । सरकार भनेको उदार मनको हुनुपर्छ अनि मात्र देश राम्रो हुने हो । बरु गलत तरीकाले अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८