भाका नाघेको ३० दिनभित्र साँवा ब्याज तिरे जरिवाना नलिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

कता हरायो सुनखाताको व्यवस्था ?

अहिले सुनको मूल्य इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ र यसको किनबेच पनि निकै घटेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने सानो परिवर्तनले पनि सुनको मूल्यमा निकै असर पार्छ । नेपालीहरू सुनका गरगहना भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् भने केहीले लगानीकै रूपमा पनि सुन किन्ने गरेको पाइन्छ । सुनमा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक भन्नेहरूको जमात पनि छ । त्यसैले सुनको खपत र यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा परिचालन गर्न सुनखाताको अवधारणा सरकारले ल्याएको थियो । तर, अहिले यो सुनखाताका बारेमा चर्चासमेत हुन छाडेको र राष्ट्र बैंक स्वयंले यसलाई बिर्सिएको भान हुन्छ । भारतले घरघरमा त्यसै थन्किएर बसेको सुनलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रयोग गर्न सुनखाता कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई निकै फाइदा हुने आकलन गरिएको थियो । नेपालमा त्यसको केही वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर सुनखाता सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसपछि यो प्रक्रिया कहाँनेर र किन अड्कियो थाहा छैन । सुनलाई समेत निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सुनखाताका लागि बाटो खुलेको हो । राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ९९५ फिटनेस गुणस्तरको सुन निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । कम्तीमा २५ ग्राम सुन निक्षेपका रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निक्षेपका रूपमा सुन स्वीकार गर्दा उक्त सुनको शुद्धता र तौल यकीन गरी निक्षेपकर्तालाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी प्रमाणपत्र दिँदा सुनको साँवा परिमाण, शुद्धता, निक्षेपको ब्याजदर, निक्षेपको अवधि र निक्षेपको साँवा र ब्याज फिर्ता सुनमा लिने कि नगदमा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । त्यस्तै, आफूले जम्मा गरेको सुनको साँवा र ब्याज सुनमै लिने हो कि नगदमा लिने हो भन्नेबारे खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सुन निक्षेप कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्षका लागि स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ब्याजदर भने बैंकहरू आफैले निर्धारण गर्न सक्ने तर भुक्तानी भने त्रैमासिक गणनाका आधारमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो निक्षेप राख्न ग्राहकले छुट्टै खाता भने खोल्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । तर, बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको पाइँदैन । कोरानाका कारण पछि यो विषय नै हराएको देखिन्छ । खासमा सुनको मोहलाई लगानीसँग जोड्न यो व्यवस्था गरिएको थियो । आफूसँग भएको सुन निक्षेपका रूपमा बैंकमा राख्ने र पछि बैंकबाट पैसा वा सुनमध्ये कुनै एक छानेर लिन पाउने व्यवस्था सुनखातामा हुन्छ । घरमा राखिएको सुनबाट कुनै आय हुँदैन । उल्टो लकरमा राख्दा खर्च बढ्छ । तर, सुनखाता भए त्यसमा सुन राख्न पाइन्छ । आवश्यक पर्दा खाताको सुन धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइन्छ । बैंक खातामा राख्ने सुन भने गरगहना हुन नहुने बताइन्छ । यस्तो सुन बैंकले विक्री गर्न सक्ने र पछि निक्षेपकर्तालाई नयाँ सुन दिने व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सुनखातामा सुन राख्दा जर्ती आदि कटौती नहुने हुँदा सुनमा लगानी गर्नेलाई फाइदा हुन्छ । भारतमा सुनखातामा लगानी गर्दा करसमेत नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सुनखाता खोलेर आफूले निश्चित रकम बैंकमा जम्मा गरेर त्यस बराबरको सुन निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था पनि हुन्छ । सुनखाता सुनमा गरिने अनुत्पादक लगानीलाई विस्थापन गर्ने लगानीको भरपर्दो विकल्प मान्न सकिन्छ । नेपालमा सामान्यतया दैनिक २० किलो सुन विक्री हुने अनुमान गरिएको छ । बिहेको सिजनमा यो बढ्ने र अन्य बेला घट्ने हुन्छ । बहुमूल्य धातुमा गरिने दैनिक हेराफेरीले वित्तीय र सामाजिक अपराध निम्त्याउने भएकाले सुनमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सुनखाता सञ्चालन गर्न लागिएको थियो । सुन खरीदका लागि निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखेको दिनको मूल्यअनुसार आउने परिमाणको सुन खातामा जम्मा हुने गर्छ । यसरी जम्मा भएको सुन उसले निक्षेप झिक्न चाहेको दिनको मूल्यअनुसार सुनको सिक्का फिर्ता पाउँछ । उदाहरणका लागि भारतीय बैंकले ‘आई–बी स्वर्णमुद्रा’ तथा ‘एसआईबी प्योर गोल्ड’लगायत नाममा यस्तै किसिमका खाता तथा स्कीम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका बैंकले यस्तो स्कीम ल्याएको पाइँदैन । केहीको विचारमा सुनखाताका कारण सुन धितोमा दिने कर्जा प्रभावित हुन सक्छ । तर, सुनखातामा गहना नराख्ने व्यवस्था गरियो भने असर नपर्ने हुन्छ । सुनखाता सञ्चालन गरेबापत बैंकले सीमित शुल्क लिन्छ । यो शुल्क सुनको प्रत्यक्ष कारोबारमा व्यवसायीले काट्ने जर्ती (करीब १५ प्रतिशत)को तुलनामा निकै कम पनि हुन सक्छ । यस किसिमको खाताले प्रत्यक्ष सुनको कारोबारलाई कम गर्न सघाउँछ । त्यसैले सुनखाता सञ्चालनका लागि पुन: सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बैंकलाई भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट किन ?

नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ । बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ । नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कर्जा असुलीमा वित्तीय सुशासनको आवश्यकता : वित्तीय अराजकता, वित्तीय आतंक स्वीकार्य छैन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ब्याजदरको न्यायोचित नियमन : ब्याजविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि शर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व हो । ऋणको विभिन्न शर्तहरूमा मञ्जुरी गरिपछि नियमित कर्जा वा ब्याजको किस्ता तिर्ने कार्यमा अनावश्यक विवाद गर्ने वा अराजक क्रियाकलापमा उत्रने कार्य गैरकानूनी हो । पछिल्लो समय ब्याजको बहानामा अराजक समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हानि हुने कार्य वा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम हो । तर, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षणसमेत हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत संगठित रूपमा नै कर्जा नतिर्ने कार्यको प्रोत्साहनले कुनै पनि समय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत कुल ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई करीब ४८ खर्ब ऋण प्रदान गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा ऋण लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८८ प्रतिशत छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने भारित औसत ऋणको ब्याजदर १२ दशमलव ७८ कायम रहेको छ । त्यसैगरी मुद्दती निक्षेपतर्फको भारित औसत निक्षेप दर ११ दशमलव शून्य ६ छ भने भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ७ दशमलव ५३ पुगेको छ । उल्लिखित स्तरमा कायम ब्याजदरको तथ्यांकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम तरलताको परिस्थिति सहज नरहेको संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्ता समस्या निराकरणका लागि यथोचित ढंगले दबाब दिनुको सट्टा संगठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नु वा यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु शोभनीय विषय होइन । ब्याजदर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू देखिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जामा विभिन्न प्रकारले कडाइ गरेका थिए । वित्तीय संस्थाको त्यस प्रकारको गतिविधिले नियमित मुद्रा प्रवाहको प्रणालीमा अवरोध भयो र कर्जा नियमित हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायत कारणले व्यावसायिक गतिविधि उत्साहजनक बनेन भने कर्जा तथा ब्याज तिर्नमा व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ हुनपुग्यो । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश अस्वाभाविक बढ्यो भने विशेषतः लघुवित्तको खराब कर्जामा झन् असामान्य वृद्धि देखिन पुग्यो । त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र नियमनमा समेत विभिन्न कमजोरीहरू रहेको सतहमा आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र यो प्रकृतिको परिस्थितिलाई तत्काल सहजतापूर्वक समाधान गर्ने ध्येयले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्तमा देखिएको आगो अन्यत्र पनि बिस्तारै सल्किने र भीषण डढेलोको रूप लिने परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिँदैन । सापेक्षित रूपमा ब्याजदरको स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभावको न्यूनीकरण र तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उत्तरदायित्व हो । त्यसका अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सापेक्षित नीतिको पक्षपोषण आवश्यक रहन्छ । त्यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि आवश्यक न्यायोचित नियमनसहित मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार दरमा हस्तक्षेप गर्दै समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । तर, बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ भने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको नियमनमा चुकेको कारण प्रणालीगत समस्यामा अराजक समूह खेल्न सफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू फलदायी देखिएनन् । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास र उपकरणको व्यवस्थापनले मात्र सार्थक हुने देखिएको छैन । तरलता अभावको मुख्य समस्या नै समग्र आर्थिक गतिविधि र प्राप्त हुने स्रोतहरू संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटा र विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ऋण एवं दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमीलगायत कारण स्रोतका रूपमा रहेका संकटहरू हुन् । यससँगै सरकारको समेत बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न नसकेको अवस्थामा उपभोग खर्चले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिइरहेको छ । तसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्याको निराकरणका लागि सरकारले नै अन्य वैधानिक निरुपणको उपाय छिटो खोज्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले ब्याजदरको स्थायित्वका समेत लागि उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने मान्यताबाट प्रेरित हुनु गलत हुन्छ । स्वतन्त्र बजार प्रणालीमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारणको कार्यलाई न्यायोचित दृष्टिकोणले नियमित अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको परिचालन, वर्गीकरण, प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा बेवास्ता गरिँदै आएका कारण त्यसको असरले समग्र प्रणालीलाई धक्का दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयमा समेत सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ । वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्नु र बढ्नु सामान्य नियम हो तर अनावश्यक रूपमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैगरी यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि स्वाभाविक मानिँदैन । समग्र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षित वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुने ब्याजदर आदर्शतम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप वा खरीद तथा विक्रीमा प्रवाह भएको वित्तीय उपकरणहरू विद्यमान बजार ब्याजदरमा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा ऋणीको मागअनुसार उपलब्ध हुने मात्रामा रकमको जोहो हुनु आदर्शतम तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ । स्थिर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको अवस्था र निर्धारणको प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा हुने ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रियालाई सधैं न्यायोचित र सापेक्षित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको परोक्ष निगरानीमा वित्तीय संस्थाहरूले लागतका आधारमा ब्याजको आधार दर तय गर्ने र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न खोज्नु र नियमनकारी निकायसमेत ब्याजदरको निर्धारण प्रक्रियामा निगरानी गर्ने परिस्थितिमा नरहनु अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । न्यायोचित ब्याजदरको निर्धारण र सही किसिमले कर्जा उपयोगमा जोड दिने परिस्थिति बन्ने हो भने प्रणालीको विश्वसनीयता कायम भइरहने अवस्था आउँछ । यसो भएमा अराजक समूह स्वतः पाखा लाग्ने स्थिति देखापर्न सक्छ । निष्कर्षमा, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परोक्ष नियमन गर्ने विधि केन्द्रीय बैंकले स्थापित गर्नु आवश्यक छ । समग्र प्रक्रियाको अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमनले ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थासँगै अन्य सूचकहरू जस्तै लगानी, आम्दानी, उपभोग, बजार मूल्य वा मुद्रास्फीतिको अवस्थाको बारेमा समेत समयमा नै सचेत हुने परिस्थिति खडा गर्छ । वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सूचक नै ब्याजदर भएकाले यसको उपयोगलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ । यदि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको विषय चुनौती वा जोखिमका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ अनावश्यक मुद्दाको रूपमा अनुचित किसिमले ब्याजदरको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणतर्फ समेत सम्बद्ध निकाय जागरुक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ह्वात्तै बढ्यो ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने ऋणीको संख्या, यस्तो छ कारण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ । किन बढे ?बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।यो पनिःबैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

Bizpati आश्विन २०७९

जेठ १२ गतेदेखि पाँच वर्षे नागरिक बचतपत्र विक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

जेठ १०, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १२ गतेदेखि पाँच वर्षे अवधिको नागरिक बचतपत्र विक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याजदर रहेको रू. ३ अर्ब ३ करोड ६ लाख ६० हजार बराबरको नागरिक बचतपत्र विक्री गर्न लागेको हो । यो बचतपत्र नेपाली नागरिकले मात्र खरीद गर्न पाउने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यो बचतपत्र खरीदका लागि जेठ ३१ गतेसम्म विक्री खुला गरिनेछ । इच्छुक खरीदकर्ताहरुले यो बचतपत्र खरीदका लागि न्यूनतम रू. १० हजारदेखि अधिकतम रू. १० हजारले माग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्म माग गर्न सक्नेछन् । असार ८ गतेदेखि निष्कासन मिति तय गरिएको यस बचपत्रको साँवा भुक्तानी मिति २०८४ साल असार ८ गते तय भएको छ । यो बचतपत्र खरीद गरेका लगानीकर्ताहरुले धितो राखी राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन समेत सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

२ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक

चैत २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका तर्फबाट पाँच वर्षे समयावधिको ‘नागरिक बचतपत्र, २०८३ (क)’ निष्कासन गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा १० प्रतिशत (ब्याजकर लाग्ने) वार्षिक ब्याजदर र पाँच वर्षे समयावधि रहेको बचतपत्र निष्कासन गर्न लागिएको बताएको छ । इच्छुक व्यक्तिले उक्त बचतपत्रमा घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई १० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा खरीद गर्न सक्नेछन् । बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक ६ ६ महीनामा भुक्तानी हुने र यसको अन्तिम साँवा भुक्तानी भने आगामी २०८३ चैत ३० गते हुने छ । इच्छुक खरीदकर्ताले बचतपत्र खरीद गर्न राष्ट्र बैंकको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आफूलाई पायक पर्ने राष्ट्र बैंकबाट बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा समेत अनलाइन आवेदन भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैकले बचतपत्रको ब्याज खरीदकर्तालाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालयबाट भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरेको बताएको छ । इच्छुक खरीदकर्ताले चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । चैत ३० गते बचतपत्र निष्कासन गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत देखिएको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट साँवा तथा ब्याजको किस्ता असुली गरी कर्जालाई असल देखाउने गरेका बैंकहरूमा तरलता अभावले लगानी खुम्चिएपछि खराब कर्जा बढ्ने भएको हो । बैंकहरूले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा खाताबन्दी गर्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत ऋणीका नाममा ओभरड्राफ्टलगायत शीर्षकमा थप कर्जा दिएर पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्ने गरेका थिए । तर, चालू आवको पुस मसान्तमा (दोस्रो त्रैमासिकको) खाताबन्दीमा भने तरलता अभाव भएपछि अघिल्ला त्रैमासिकको खाताबन्दीमा भन्दा कर्जा विस्तार घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५९ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । पहिलो त्रैमासिक (असोज मसान्त) मा भने खाताबन्दी गर्दा १ महीनामै वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंकहरूको कर्जा विस्तार प्रभावित भएसँगै पुरानो ऋणको ब्याज र साँवा तथा ब्याजको किस्ता (ईएमआई) असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको छ । ‘अहिले बैंकहरू तरलता कायम गर्न केन्द्रित भएकाले एग्रेसिभ भएर लगानी गरेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ च्यानल ओपन नभएपछि अरू क्षेत्र पनि चलायमान हुँदैन, बजारमा भएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा फर्किंदैन, व्यवहार चलाउनमै खर्च हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूले किस्ता असुल गर्न ओभरड्राफ्टको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । बैंकहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले समेत यस बेला कर्जालाई राम्रो देखाउन र नाफा बढाउन यो सुविधा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्रैमासिक खाताबन्दीको समय (असोज, पुस, चैत र असार मसान्त) मा कर्जा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा स्वस्थ देखाउनकै निम्ति नयाँ शीर्षकमा छोटो अवधिको ऋण दिने भए पनि यसले वित्तीय जोखिम बढाउने भएकाले राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । चालू आवमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब २३ अर्बले वृद्धि भएकोमा कर्जा लगानी भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैंकहरूको कर्जा छोटो अवधि र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिने क्षेत्रमा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जामध्ये ओभरड्राफ्ट १७ दशमलव २ र डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

१५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक

असार २१, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८३ ङ नामको ऋणपत्र विक्री गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । ऋणपत्रको बोलकबोल मंगलवार दिउँसो ३ बजे हुनेछ । असार २३ गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रको साँवा २०८३ असार २३ गते भुक्तानी हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी ,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरीद गर्न सक्नेछन् । इच्छुक खरीदकर्ताले राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागि हन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई निष्कासन रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् रू. १२ अर्ब ७५ करोड छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धीका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् रू. २ अर्ब २५ करोड छुट्याएको पनि उसले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

१० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै राष्ट्र बैंक

असार ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १० अर्ब बरावरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८४ (च) नामको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रमा अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुनेछ । उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरीद गर्न सक्नेछन् । खरीदकर्ताले राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनु पर्नेछ । उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । यस ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने बैंकले जानकारी गराएको छ । ऋणपत्रको बोलकबोल मंगलवार ३ बजेसम्म हुनेछ । असार ९ गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रको साँवा २०८४ साल असार ९ गते भुक्तानी हुनेछ । इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिष्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भाका नाघेको ३० दिनभित्र साँवा ब्याज तिरे जरिवाना नलिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री