सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीत तहमा हेलिप्याड निर्माण कार्य सक्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशका सबै ७५३ स्थानीत तहमा हेलिप्याड बनाउन बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहमा बजेटको तयारी

स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट […]

कारोबार दैनिक

स्थानीय तहमा बजेटको तयारी

स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट […]

कारोबार दैनिक

सबै स्थानीय तहको बजेटको असार १० गते आउने

काठमाडौं। संघ र प्रदेशले बजेट ल्याइसकेपछि स्थानीय तह यतिबेला बजेट निर्माणमा व्यस्त बनेका छन्। संघले जेठ १५ गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार, देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारीमा जुटेका हुन्।

Dekhapadhi

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारीमा स्थानीय तह

असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम जिल्लाका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरू हुँदै गर्दा तनहँुँका स्थानीय तहले सुझाव माग गर्न सुरू गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट, […]

कारोबार दैनिक

स्थानीय तहको बजेटमा सशर्त अनुदानको भार बढी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को बजेटमा स्थानीय तहको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानमा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयहरुले विगतका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु बाहेक नयाँ कार्यक्रम पनि चयन गरिएकाले सशर्त अनुदानको भार बढेको हो ।अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान जम्मा ३४, सशर्त अनुदान ६१, विशेष अनुदान ३ र समपुरक अनुदान […]

कारोबार दैनिक

स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८३ अर्ब बजेट अनुदान, कुनले कति पाए ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण नीति अनुरुप ७५३ स्थानीय तहलाई नै बजेट वितरण गरेको छ । पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम कैलालीसम्मका स्थानीय तहहरुमा अनुदानमा बजेट वितरण गरेको सरकारले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ९ करोड २८ लाख छुट्याइएको छ भने, उप–महानगरपालिकाका लागि ९ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड ६ लाख र गाउँपालिकाका ल

Ratopati

बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज अध्यादेशमार्फत्र ल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको लागि साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएको घोषणा गरे।

Dekhapadhi

आगामी बर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको लागि साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएको घोषणा गरे।

Dekhapadhi

सबै स्थानीय तहमा फोर जी इन्टरनेट

काठमाडौं। आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा फोर जी इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा फोर जी विस्तार गर्ने बताए। यस्तै उनले दुई वर्षभित्र देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरे।

Dekhapadhi

चार जिल्लाका ८ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट ल्याउने समय करिब–करिब नजिक भए पनि चालू आव २०७७-०७८ को ८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।  प्रदेश नम्बर २ का चार जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले चालू आवको बजेट नल्याएका हुन्, जसमा ५ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका छन् । सप्तरीको १, धनुषाको २, रौतहटका ३ र पर्साका २ सहित ८ वटा स्थानीय तहले चालू आवको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

Lokaantar

२८३ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म छैनन् पक्की सडक

४ माघ, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा हरेक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्ने नीति लियो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ६१ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरु अहिले पनि सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । सडक पुगे पनि २ सय १२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक छैन । स्थानीय […]

अनलाइनखबर