Image Khabar

श्रावण २०७८

नेपाल र विश्व बैंकबीच करिब ६ अर्बको ऋण सम्झौता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिने

काठमाडौं, भदौ ३० । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको हो । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा उक्त समझदारी भएको हो । समझारीपत्रमा नेपाल सरकारका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ । विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् । राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो । अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विदेशी दाताको ९८ अर्ब सहयोग : तत्काल बजारमा नआउने, अहिलेको संकट पनि नटर्ने !

काठमाडौं । सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट लिने भनेको ९८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग तत्काल बजारमा नआउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण र अनुदान स्वीकार गर्दा यसले विद्यमान आर्थिक संकट टार्ने कतिपयले विश्लेषण गरे पनि अर्थका अधिकारीहरू त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । अर्थका अनुसार बजेटमा रहेका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हिसाबले यो ऋण लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आउन लागेको उक्त ऋण सम्झौता गर्नेबित्तिकै राज्यको ढुकुटीमा जाने गरी खातामा आउने छ । त्यसैबाट सरकारले खर्च गर्नेछ । उनीहरूका अनुसार अनुदान र ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयमात्रै भएकाले यो रकम तत्काल बजारमा आइहाल्ने अवस्था छैन । यसको प्रभाव दीर्घकालमा परे पनि तत्कालीन संकट टार्न काम नलाग्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै दाताबाट अनुदान र ऋण गरी करीब ९८ अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडबाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ८० अर्ब रुपैयाँ) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारकले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी अनुदान ल्याउन गृहकार्य शुरू भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ वर्षभित्र पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान लिने निर्णय गरेसँगै सरकार र यूएसएडबीच आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार यो अनुदान मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । नेपालले पाउन लागेको उक्त अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र टुंगो लागे पनि आयोजना टुंगो लाग्न बाँकी छ । कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकार र यूएसएडबीचको छलफलबाट तय भएपछि दुई पक्षबीच अनुदान सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजना छनोटका लागि काम भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्र आइसक्ने उक्त अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष १३ करोड २० लाख डलर (करीब १६ अर्ब रुपैयाँ) का दरले नेपालले पाउनेछ । सम्झौता भए आगामी आर्थिक वर्षबाटै अनुदान आउन थाल्नेछ । सन् २०२७ सम्ममा पूरै अनुदान आइसक्नेछ । यूएसएडले सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म नेपालमा ६८ करोड ३० लाख डलर खर्च गरेको थियो । अहिले उसले आफ्नो प्याकेजका परियोजनालाई निरन्तरता दिन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८