दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले गत साता राजधानी सउलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ज्याला वृद्धि गर्न माग गरेका हुन् ।
काठमाडौं : नेपालका ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रूपैयाँ तोक्न माग गरेका छन्।पारिश्रमिक निर्धारण पुनरावलोकन समितिले बैठक तत्काल बोलाएर न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रूपैयाँ तोक्न ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका हुन्। श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समितिको बैठक बोलाउने विषयमा मौन बसेको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा आलटाल गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।२०७६ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्नेमा आलटाल गरेर एक
असार २९, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा वेदेशी मजदूरको न्यूनतम तलब बढेको छ ।
सोमवार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौ हजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो ।
सन् २०२२ देखि लागू हुने यो तलबअनुसार हालको प्रतिघण्टाको ज्याला आठ हजार ७२० कोरियन वनबाट ४४० वन वृद्धि भएको हो । यसअनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक १९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ ।
यो रकम झण्डै नेपाली रू. दुई लाख बराबर हो । न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिमा नौ जना सदस्य रहेका थिए । समितिमा मजदूरका पक्षबाट, कम्पनी व्यवसायीको तर्फबाट र सर्वसाधारणका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । सोमवार सरकारी कम्प्लेक्स सेजोङमा भएको बैठकले मध्यरातमा ज्याला बढाउने निर्णय गरेको हो ।
न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा मजदूरका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले अहिलेको आठ हजार ७२० वनबाट १० हजार वन माग राखेका थिए भने व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले भने आठ हजार ७२० नै कायम गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै उनीहरुले ज्याला बढाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।
मजदूरका प्रतिनिधि र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए । उनीहरूले नै प्रतिघण्टा ४४० वन वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेका थिए र सहमति भएको थियो ।
प्रतिघण्टा ४४० वनको वृद्धि भनेको पाँच दशमलव ०४६ प्रतिशतको वृद्धि हो तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले औपचारिक प्रयोगका लागि ५ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि मानेको छ । कानूनीरूपमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले बढेको ज्याला कोरियाको श्रम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दछ र श्रम मन्त्रालयले अगष्ट ५ मा ज्याला घोषणा गर्नेछ ।
मजदूरका लागि महीनाको १० हजार वन पुर्याउने चुनावी लक्ष्य राखेका राष्ट्रपति मुनजे इन कार्यकालको अन्तिम अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि सफल हुन सकेनन् । तैपनि मुन जे इनको कार्यकालमा सन् २०१८ मा १६ दशमलव ४ प्रतिशत, सन् २०१९ मा १० दशमलव ९ प्रतिशत, सन् २०१९ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम १ दशमलव ५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो । रासस
