काठमाडौं ।भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (DGCA) ले शुक्रवार इन्डिगोलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ । एयरबसको ए ३२१ विमानमा ६ महीनाभित्र चार ओटा टेल स्ट्राइक गरेको गल्तीका कारण एयरलाइन्सलाई जरिवाना लगाइएको हो ।
विशेष लेखापरीक्षणले एयरलाइन्सको सञ्चालन, तालिम, इन्जिनियरिङ र उडान डाटा व्यवस्थापन कार्यक्रमहरूको कागजात र प्रक्रियाहरूको समीक्षा गरेको थियो। नियामकको लेखापरीक्षणले सञ्चालन, प्रशिक्षण प्रक्रिया र इन्जिनियरिङ प्रक्रियाहरूसम्बन्धी कागजातहरूमा केही प्रणालीगत कमजोरीहरू देखाएको थियो । यसपछि डीजीसीएले इन्डिगोलाई कारण देखाऊ नोटिस जारी गरेको थियो ।
उड्डयन नियामकले एयरलाइन्सको जवाफलाई विभिन्न तहमा समीक्षा गरेको थियो । 'तर सन्तोषजनक पाइएन। त्यसपछि हामीले इन्डिगोलाई ३० लाख जरिवाना लगाएका छौं । उनीहरूलाई DGCA र मौलिक उपकरण निर्माताहरूको दिशानिर्देश अनुसार आफ्नो कागजात र प्रक्रियाहरू परिमार्जन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ,' नियामक नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले भनेको छ ।
टेल स्ट्राइक के हो ?
टेक अफ वा ल्यान्डिङका क्रममा विमानको पुच्छर जमिन वा अन्य कुनै स्थिर वस्तुमा ठोक्किएमा त्यसलाई टेल स्ट्राइक भनिन्छ। उड्डयन वेबसाइट स्काइब्रेरीका अनुसार, धेरैजसो टेल स्ट्राइक अवतरणको समयमा हुन्छ। पुच्छर स्ट्राइकहरू प्रायः मानवीय त्रुटिको कारणले हुन्छन्। यद्यपि, तीव्र हावा जस्ता वातावरणीय कारकहरू यसको लागि जिम्मेवार हुन सक्छन्। कहिलेकाहीं अवतरणको क्रममा, विमानको पछाडिको भाग जमिनमा ठोक्छ।
एक वर्षमा आठ टेल स्ट्राइक
IndiGo ले गत अप्रिल देखि आफ्नो A321s मा कम्तिमा आठ टेल स्ट्राइक भोगेको छ। उड्डयन नियामकले गत भदौ ६ गते टेल स्ट्राइकका कारण पाइलट इन कमाण्ड र सह पाइलटको लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो । टेल स्ट्राइक घटना १५ जुन २०२३ मा अहमदाबादमा A321 (VT-IMW) को अवतरणको क्रममा भएको थियो। पाइलट इन-कमान्डको लाइसेन्स तीन महिना र को-पाइलटको लाइसेन्स एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। नियामकले घटनामा पाइलटहरूलाई कारण देखाउनु नोटिस जारी गर्यो र चालक दलले नियम उल्लंघन गरेको पाइएको थियो।
एक वरिष्ठ DGCA अधिकारीले भनेका थिए, 'DGCA को छानबिनमा चालक दल SOP (विमान परिचालन प्रक्रिया) को उल्लङ्घनमा अवतरण गरेको पत्ता लागेको थियो ।' एजेन्सी
काठमाडौं । निर्वाचन अनुगमन समितिले स्थिर समयमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा बिहीबार दिउँसो बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो अठचालिस घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने […]
काठमाडौं, मंसिर २ । आईतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । योसँगै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका पदाधिकारीले चुनावी प्रचार गर्न बन्द गरिएको छ । सञ्चार माध्यमले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार सामग्री सम्प्रेषणमा रोक लागेको छ। मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टाअघिदेखि सुरु भएको मौन अवधि मतदान […]
जेठ १६, चितवन । चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बजेट समग्रमा समावेशी, सन्तुलित, लोकप्रिय भएपनि कार्यान्यवयन पक्ष भने चुनौति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । आन्तरिक राजस्व असुलीबाटनै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संकलनको अपेक्षा हुनु आधार बिहीन रहेकोसमेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
राजु श्रेष्ठ
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन
-‘बजेट समग्रमा समावेशी र सबै क्षेत्र समेटेर ल्याईएको छ । तर यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कार्यान्यवन गर्न भने कठिन र त्यतिकै चुनौति छ । आन्तरिक राजस्व कर बाटनै त्यती ठूलो आकारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नु निकै जोखिम छ । कोरोना संक्रमणले अझै कतिसमय निशेधाज्ञा लम्बिने हो त्यो पनि निश्चित छैन । उद्योग व्यवसायमा लयमा फर्कन अहिलेसम्मको अवस्थामा समेत १ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिनु, सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गर्नु पनि स्वागत योग्य छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणीकरण खारेजी हुनु पनि राम्रो प्रयास हो । तर राजस्व असुलीनै सरकारले मुख्य आयश्रोत मान्नु आधार हीन जस्तो लाग्छ ।’
राजु पौडेल
अध्यक्ष चितवन उद्योग संघ
-‘सरकारको यस वर्षको प्रयास राम्रै हो तर यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तथ्यगत, यथार्थपरक आधार छैन । उद्योग क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्र, स्टार्टअप विजनेशलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट आएको छ । तर वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी गर्छ भन्ने बिषयमा यो खालको बजेट निर्भर हुन्छ । गत सालको बजेट कार्यान्वयन र खर्चबाट नै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । चलिरहेका उद्योगको लागि पुर्नकर्जा, जरिवाना, ब्याज छूटदिएपनि बन्द भएका र स–साना उद्योगलाई जसरी राहत प्याकेज लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सरकारले ऋण र अनुदानमै सरकारको ढुकुटी सबै खर्च गर्ने हो भने ठूला योजना तथा निर्माण ओझेलमा पर्नुको साथै बाह्य लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । ’
दिर्घमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स ,चितवन
‘समग्रमा बजेट पपुलर सबैको अपनत्व हुने खालको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने बिषयमा भने भरपर्दो आधारनै छैन । एक यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । अर्को स्थिर सरकार आयो भने पनि यो बजेट मान्छ भन्ने छैन । सरकार स्थायीत्व भएन भने नीजि क्षेत्र उकासिदैन । यदि मध्यावधि चुनाव भयो भनेपनि सरकार चुनावी अभियानमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न भरपर्दो कुनै श्रोतनै छैन । गत वर्षको बजेट, पूँजीगत खर्च र प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादन र लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुनै सन्तुलन र तालमेल मिल्दैन । यो बजेट त विकसित देशमा हुनुपर्ने बजेट जस्तो देखिन्छ ।
अहिलेको समयमा स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो किनकी हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्वस्थ नभईकन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदैन । यो वर्षको बजेट बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित र उद्योग व्यवसायी लक्षित भएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो किनकी यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी थियो ।’
राजन गौतम
पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहाकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन
-‘बजेटको आकार पनि ठूलो छ लोकप्रिय पनि छ । समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस पनि गरेको छ । तर आयात प्रतिस्थापन र सरकारी बन्द भएका उद्योगहरुका विषयमा भने केही बोलेको जस्तो लाग्दैन ।
नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएपनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगी साझेदारीको रुपमा हेर्नुका साथै नियन्त्रण, नियमन अनुगमनका विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो । किनकी उद्यागी व्यवसाय नियन्त्रणमुखी र सहयोगी हुनु जरुरी छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, पाँच तारे होटलमा गरिने लगानी र सहुलियत प्याकेजका विषय उत्तिकै प्रभावकारी देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भित्र पर्नुहुन्छ । आम नागरिकले आशा, भरोसा गर्नु स्वभाविक भएपनि अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट भएको हुनाले र राजनीतिक अस्थिरता भएको कारण कार्यन्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुने देखिन्छ ।
1665492520.jpg)
