पहिलो चौमासिकमा ६३ अर्ब बढी बजेट खर्च, राजस्व संकलन ६६ अर्ब कम

१ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । आम निर्वाचनले चालु प्रकृतिको खर्च ह्वात्तै बढाउँदा सरकारको कुल बजेट खर्च नै उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । चालु प्रकृतिको खर्च बढ्दा पूँजीगत प्रकृतिको खर्चमा भने ठूलो प्रगति हुन नसकेको […]

सम्बन्धित सामग्री

बागमती राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा कमजोर

बागमती प्रदेश सरकार राजस्व संकलन र बजेट परिचालनमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ३८.१० प्रतिशत र बजेट खर्च जम्मा...

आठ महिनामा काठमाडौं महानगरको आम्दानी ६ अर्ब, खर्च पौने ६ अर्ब

आन्तरिक राजस्व संकलन र चालु आवको आय शीर्षकतर्फ सकारात्मक देखिए पनि महानगरपालिकाले बजेट खर्च भने खासै गर्न नसकेको हो ।

पूँजीगत बजेट खर्च नहुँदा राजस्वमा चाप

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारलाई राजस्वमा चाप पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याए पनि असोज ३ सम्ममा खर्च ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालू आवको यो अवधिसम्ममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो ।  चालू आवको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्न सकेको छैन ।  पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने परम्परा शुरू गरे पनि सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउँदा परिणाम देखिन सकेको छैन ।  लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्न अहिले आन्तरिक तयारी सकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन थालिसक्नुपर्ने हो तर सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन ।  कार्यविधिसँगै अर्थमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको योजनाको कार्यान्वयन खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थका अधिकारीहरू प्रक्रियामा गइसकेकाले खाका निर्माण हुन समय लागेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढेन भने राजस्वमा चाप पर्ने बताए ।  विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आम्दानीसमेत खुम्चिएको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।  यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसो त विगत ८ वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष उत्साहजक तवरले पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी विकास खर्चको तथ्यांकले आवको अन्त्यमै जथाभावी रूपमा बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ ।  २०७३ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । गत आव २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।  सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको आव २०७४/७५ हो । सो वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ४६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त वर्ष पूँजीगत बजेट बढी खर्च हुने समय चैतदेखि जेठ अन्त्यसम्म कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दी थियो । असारदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि खुलेर काम गर्ने अवस्था थिएन ।  कुनै पनि वर्षमा आवको शुरूदेखि नै विकास बजेट उत्साहजनक रूपले खर्च भएको देखिँदैन । धेरैजसो बजेट चैत–असारमा खर्च हुँदा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । आफूहरूले बनाएको १५औं योजनापत्र सही रूपमा कार्यान्वयनमा भइदिएको भए पनि धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोभिडलगायतले बाधा पुर्‍याएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावदेखि प्रोजेक्ट बैंकसम्मको अवधारणालाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं, चैत २ । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ६ खर्ब २२ […]

आठ महिनामा बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको […]

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो ।  प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

बजेट होलिडे : पाँच दिनमा साढे ११ अर्ब राजस्व संकलन, २१ करोड खर्च

५ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेट पास हुन नसकेपछि सरकारको खर्च रोकिएको ५ दिनको अवधिमा २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । बजेट पास नभएको अवस्थामा पनि संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम सरकारले निरन्तर खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । यसबीचमा राजस्व संकलनको काम भने प्रभावित भएको छैन । […]

२० दिनमा खर्चको दोब्बर राजस्व संकलन

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो २० दिनमा झण्डै २ अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्ममा जम्मा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।खर्च भएको अधिकांश रकम भने चालु खर्चअन्तर्गतको रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै राजस्वतर्फ ३ अर्ब ८० करोड अर्थात् लक्ष्यको ३.३१ प्रतिशत रकम संकलन […]