सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार्न वडाध्यक्षले थाले निःशुल्क ट्युसन सेवा

रुपन्देही । अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनि गाउँपालिका वडा नम्बर ६ धातिवाङ्गका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलको बिहानी समय विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिनमै बित्छ । बिहान साढे ६ बजेबाट ९ बजेसम्म घरमै पढ्न आएका एसईईको ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने तयारी गरेका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउँछन् । उनले धातिवाङ्ग माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरी ग्रेड वृद्धि गर्ने ८ जना विद्यार्थीहरूलाई नियमित अध्यापन गराउँदै […]

सम्बन्धित सामग्री

विद्यार्थीलाई सबैखाले उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन अनेरास्ववियूको माग

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सरकारी र सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीलाई सबैखाले उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियूले यस्तो माग गरेको हो। विद्यार्थीहरुलाई ओपीडी सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने अनेरास्ववियूको माग छ। अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा […]

उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत सुनिश्चित गर्न अनेरास्ववीयु माग

सरकारी र सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीलाई अस्पतालहरुमा ओपीडी सेवा निःशुल्क र सबैखाले उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् ।

उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाका स्थानीय तहमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।   नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनगरि यस्तो सुविधा दिएको हो ।   उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाको स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण गरिएकाले दुई […]

७४ जिल्लाका स्थानीय तहमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा दिने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनगरि यस्तो सुविधा दिएको हो । उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाको स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण गरिएकाले दुई […]

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र टेलिकम बीच सम्झौता

पुस १, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।  त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा गोविन्दकृष्ण खनाल र टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच बिहीवार सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले ती कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरिने प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।  साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने ‘राईट अफ ओए’ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ ।  सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।  स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनको लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ ।  त्यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवम् विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गरिने निर्देशक जोशीको भनाइ छ ।  त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । रासस

निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा तिव्रता

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका सबै सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १० हजार ५ सय २७ किलोमिटर रहेको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य एकै वर्षमा यसको झन्डै दोब्बर विस्तार गर्दै १९ हजार १७० […]