Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
Former CJ Shrestha for transformative approach to election
Kathmandu, Nov 14: Former Chief Justice Kalyan Shrestha has said the election to the House of Representatives should be forwarded in a way it materializes people's aspiration for change.During an interaction organized by the Citizen Group dwelling on contemporary political development and national affairs, the former CJ viewed the dissent deserves proper address and democratic process forwarded accordingly.
प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले बुझाए आआफ्नो सम्पत्ति विवरण
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित १० जना मन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । प्रधामन्त्री तथा परिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानीस महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकस वन तथा वातावरणस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनस श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कार्कीसहित अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइस भौतिक पूर्वाधार […]
प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले बुझाए आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित सरकारका १० मन्त्रीले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाउने संवैधानिक र कानुनी दायित्वअनुसार मन्त्रीहरूले मिति भित्रै आफ्नो आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीका अलावा परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला–बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम–रोजगार तथा […]
डिम्ब प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भन्यो- प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गरियो
२८ कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अवैध डिम्ब निष्कासन प्रकरणमा कानुन अनुसार नै मुद्दा नचल्ने दाबी गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले नायव महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने/नचल्ने आवश्यक निर्णय …
Delay in implementing resolution motion on dignified menstruation riles activists
Kathmandu, Nov 14: Stakeholders have expressed disappointment over the delay in implementation of the 'Resolution Motion on Dignified Menstruation', saying the inaction frustrated rights activists.During a programme held in the federal capital on Thursday, rights activists took part in a panel discussion with members of the National Assembly (NA). The NA had unanimously endorsed the resolution on March 21. The panel also included the proposer of the Resolution Motion, Madan Kumari Shah ‘Garima’, and the dignified menstruation expert and writer Dr Radha Paudel.President of the Public Policy and Delegated Legislation Committee, Maya Prasad Sharma, however, said the Committee had held...
