परराष्ट्र मन्त्रालय बहुआयामिक क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी राष्ट्रको छवि उच्च पार्न सक्रिय रहेको छ । विगतमा राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्दै असल छिमेकी सम्बन्ध कायम गर्ने मान्यताबाट मात्र निर्देशित गतिलाई ‘नयाँ र बहुआयामिक’ आयाम दिइएको हो ।
अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरूका सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । आर्थिक विकासका लागि यिनीहरूलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यिनीहरूले लगानी विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन शेयर जारी गर्न विद्यमान व्यवस्थाका कारण केही असहज भइरहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस नियमावलीसँगै नेपालको पूँजी बजारमा साना उद्योगहरूले समेत शेयरबजारमा आउन सक्ने देखिएको छ । बोर्डको यस पहल कदमीलाई निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई एसएमईहरूको कारोबार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिसकेको छ । यससँगै नेप्सेमा दुईओटा परिसूचक मुख्य रूपले रहनेछन् ।
एसएमई क्षेत्रको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीले समग्र निजीक्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विगत ३ दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रमा न त ठूलो वित्तीय पुन: संरचना हुन सकेको छ न त कुनै मौद्रिक पुन: संरचना नै हुन सकेको छ । नेपालको विगत २०० वर्षको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यवसाय नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य संवाहक रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरूको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा नगण्य प्राय: रहेका बेला साना एसएमईहरूको उत्पादन तथा सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने कार्य गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायविना नेपाली अर्थतन्त्रको गतिशीलता तथा आर्थिक वृद्धिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य भूमिकामा रहेको यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाहरूलाई मलजल गरी आर्थिक विकास र विस्तारका अनेकांै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमार्फत धितोपत्रले गरेको सम्बोधनले अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
वित्तीय नीतिमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हो भने एसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ तथा न्यून लागतमा यस्ता व्यवसाय तथा उद्योगलाई पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानीको सम्भावना औंल्याई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी स्रोत तथा साधनको उपलब्धताले यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातका प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई संगठित गर्नु सरकार तथा मातहतका निकायको प्रमुख दायित्व रहन्छ । सोहीअनुरूप धितोपत्र बोर्डले लिएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अन्योल र निराशालाई चिर्न निकै सहयोग हुने देखिन्छ । यदि एसएमईहरूले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अथवा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।त्यसकारण पनि धितोपत्र बोर्डको यो पहल आर्थिक रूपमा निकै क्रान्तिकारी तथा दूरगामी महत्त्वको छ । कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी, जसले प्राथमिक शेयरबजारबाट आईपीओ जारी गरी रकम संकलन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा समावेश गरिनेछ । उनीहरूको बजार पूँजीकरणको परफर्मेन्स एसएमई इन्डेक्सले देखाउने गर्छ । हाल एउटै डालोमा राखेर सूचीकृत अधिकांश कम्पनीको कारोबार हुने गरेको छ । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको आदर्श लघुवित्त र २३ अर्बको ग्लोबल आइएमई बैंकको किनबेच एउटै प्लेटफर्म नेप्सेमा हुन्छ । चुक्ता पूँजीको यस्तो अन्तर हुने कम्पनी एउटै प्रकृतिको नहुने जनाउँदै बोर्डले भिन्दाभिन्दै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा ३ देखि २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा राखिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोही प्रचलन छ । यी नै आधारमा बोर्डले एसएमईहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ र आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेको छ ।
एसएमईहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धमा मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था
बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । पच्चीस करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूले धितोपत्र निष्कासन तथा दर्ता नियमावली, २०७३ अनुसार धितोपत्रमा दर्ता गराउन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गराउन सक्नेछन् ।
धितोपत्र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था
धितोपत्र दर्ता गराउने साना तथा मझौला स्तरका व्यावसायिक संगठित संस्थाले निवेदन दस्तुरसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको, तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।
यसै गरी प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, संस्थापकहरूले लिन सकारेको गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनु पर्नेछ । यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।
पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको एसएमई सम्बन्धी व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महङ्खवको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन सकेको छैन ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था
संगठित संस्थाले यस नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विवरणपत्र तयार गरी निवेदनका साथ संगठित संस्थाको पूँजी संरचना (अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी) प्रमाणित गर्ने विवरण, संगठित संस्थाको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली, संगठित संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकले सही छाप गरेको एक प्रति विवरणपत्र र त्यसको विद्युतीय प्रति, लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणजस्ता कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न विवरणपत्र तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा उक्त विवरणपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा बोर्डले सात कार्य दिनभित्र त्यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । दरखास्त खुला रहेको अवधिमा मागभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा बोर्डलाई जानकारी गराई १ दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपश्चात् दरखास्त लिने कार्य बन्द गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको धितोपत्रमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कमका लागि आवेदन प्राप्त भएमा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले उक्त निष्कासन कार्य रद्द गरी आवेदकले दरखास्तबापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम २५० कित्ता खरीदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनको शेयर खरीदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरण पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।
हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था
संगठित संस्थाले धितोपत्रको हकप्रद निष्कासनको प्रयोजनका लागि निर्धारित साधारणसभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछ । संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा १ महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दरखास्त खुल्ला गर्नुपर्नेछ । तर, संगठित संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर नलिएमा वा लिन नचाहेमा सोको जानकारी आह्वानपत्रमा समावेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले आफ्नो साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको विक्री खुला गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गरिने दरखास्त खुला रहने अवधि बढीमा १५ दिन हुनेछ ।
प्रिमियममा धितोपत्रको निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था
संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ जसका लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ । संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्नेछ ।
लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्था
सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समूहका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ५ वर्षको अवधि पूरा नभई विक्री गर्न पाइने छैन । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् विक्री गर्न सक्नेछ ।
संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था
संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद विक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले उत्पादनशील तथा अनुत्पादक क्षेत्रका बीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको यस कदमले पूँजी बजारका माध्यमबाट छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीको उत्पादनशील प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यस नियमावलीका माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरेको छ भने लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो खोल्ने कार्यसमेत गरेको देखिन्छ । यसै गरी पूँजी बजारलाई साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित गरी पूँजी बजारलाई विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको यस व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महत्त्वको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन नसक्दा साना तथा मझौला उद्योगले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिइरहेको छ ।
लेखक व्यावसायिक सल्लाहकार, अध्यापक र लगानीकर्ता हुन् ।
आजको दिनमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिबाट कोही अछुतो रहन सक्ने सम्भावना रहँदैन । आजको दिनमा कुनै व्यक्तिलाई बुझ्न तत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने मोबाईल तथा स्मार्ट वाच नै पर्याप्त रहन्छ (इन्टरनेट अफ थिङ्स) । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग द्वारा बहुआयामिक पक्षलाई समेट्ने विषयलाई विज्ञहरू ‘स्मार्ट‘ नामको संज्ञा दिएका छन् । यसरी नै पर्यटनलाई पनि सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको दायराभित्र ल्याई स्मार्ट पर्यटनको उपमा दिइएको छ । पर्यटन जगत्मा विभिन्न सूचना–प्रविधिको प्रयोगमार्फत कुनै गन्तव्य एवम् पर्यटन सम्बद्ध कम्पनीको नीति निर्माण, योजना, व्यवस्थापनदेखि लिएर बजारीकरणसम्म गरिने कार्यहरूको एकीकृत प्रणालीलाई स्मार्ट पर्यटन भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
स्मार्ट पर्यटनलाई विश्वका अधिकांश मुलुक तथा पर्यटनमा आबद्ध विभिन्न संस्थाले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसबाट अत्यधिक लाभ पनि लिइरहेका छन् । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल मार्केटिङ अत्यन्तै उत्तम विकल्पका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा निजी तवरले पर्यटन व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू डिजिटल मार्केटिङमार्फत राम्रै प्रतिफल समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि डिजिटल मार्केटिङमा यथेष्ट लगानी गरेको छ । साथै, प्रयोगकर्तामार्फत उत्पन्न प्रचारयोग्य सामग्री (अथवा, युजर जेनरेटेड कन्टेन्ट) लाई बजारीकरणको माध्यम नै बनिसकेको छ । यही मान्यताका आधारमा नेपालका पर्यटन व्यावसायी र बोर्डले विभिन्न देशी विदेशी ‘डिजिटल इन्फ्लुयन्सर’हरूलाई परिचयात्मक भ्रमण गराउँदै पनि आएका छन् । यी स्मार्ट पर्यटनको परिधिभित्रको सानो अंशको कार्यान्वयनको अभ्यास हो ।
‘स्मार्ट पर्यटन’को यो देखिने खण्डभन्दा उत्तरार्द्धमा एकदमै बृहत् रहन्छ । सोशल मिडियामा हुने गनथन, लाइक, शेयर र पोस्ट पछाडि लुकेको बृहत् डेटाबेस अथवा अंग्रेजीमा ‘बिग डाटा’ स्मार्ट पर्यटनको गुदीभित्र रहेको हुन्छ । यी ‘बेग डेटा’मार्फत विभिन्न ट्रेन्ड/चलन पहिल्याउन सकिन्छ । अहिलेको चलायमान विचारको युगमा बिग डेटामार्फत नै व्यक्ति, समाज, देश एवम् भूगोलकै भावनात्मक विश्लेषण गर्ने औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । आजको दिनमा कुनै एक पर्यटक कुनै गन्तव्यमा चासो राख्न ट्राभल एजेन्ट नभई गुगल र फेसबुकको साहारा लिन्छन् । कुनै होटेल तथा रेस्टुराँको समीक्षालाई समेत ध्यान दिएर मात्र अबको उपभोक्ताले खरीदको निर्णय गर्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित च्याटबोटमार्फत सकारात्मक प्रतिक्रियामार्फत कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सकिने क्षमतासमेत राख्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व पर्यटन संगठनले २०१९ मा कजकस्तानको राजधानीमा भएकोन नुर सुल्तान घोषणापत्रमार्फत नीतिगत रूपमा अंगीकार गरिसकेको छ । नुर सुल्तान घोषणापत्रको मुख्य लक्ष्य नागरिक, समाज, व्यवसायी र सरकारसमेतले आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय जीवन प्राप्ति गर्नुलाई खुलाएको छ । कुनै गन्तव्यलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षक बनाइराख्न र पर्यटकलाई उक्त गन्तव्यको खोजी र घुमाइमा सूचना–प्रविधिलाई रचनात्मक साथै व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन यस घोषणापत्रले सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएको छ ।
घोषणपत्रका विभिन्न पक्षमध्ये गतिशीलता मार्पत सेवा एक हो । यसको तात्त्विक अर्थ कुनै वस्तु वा व्यक्ति विशेषको यातायातमा सहज अधिकार हुन्छ । नेपालमै पनि सारथि, पठाओ जस्ता एमएएएसमा आधारित व्यापारिक संस्थाहरूको दरिलो प्रदर्शन भइरहेको छ । यद्यपि, काठमाडौं बाहिर भने यस प्रकारको सेवाको पहुँच नै नभएको अवस्था छ । स्मार्ट पर्यटनलाई प्रयोगात्मक रूप निजीक्षेत्रले ल्याइसकेकाले राज्यले स्मार्ट पर्यटनलाई मलजल गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
नेपाल पनि विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य राष्ट्रका नाताले स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारी घोषणा, नीति एवम् बजेटमा अंगीकार गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा रहेको विषय या अग्रगमन भनौं, हो– साझा अर्थव्यवस्था । आम बुझाइमा साझा अर्थव्यवस्था एउटा सुन्दर पहल हो भने सार्वभौम शक्ति या राज्य शक्तिलाई भने यो संशयको विषय बन्न पुगेको छ । भचुअल विधिमार्फत हुने कारोबार, र खरीद विक्री तथा ठेक्का पट्टाले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि विश्वभर फैलिएको एअर बीएन्डबीमा न्यून शुल्कमा जो कोही जोडिन सकिन्छ । मात्र एउटा कोठालाई पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका निम्ति यो प्लेटफर्म वरदान सावित भएको छ । तर, यसबाट हुने कारोबारलाई भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तथ्यांकमा समेट्न मुश्किल हुन्छ । तसर्थ, साझा अर्थव्यवस्थालाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउनसमेत स्मार्ट पर्यटन गन्तव्यको नीतिगत अपरिहार्यताको खाँचो भइसकेको छ ।
स्मार्ट पर्यटनको आधार भनेकै तथ्यांक र विभिन्न सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादित सूचना र तथ्यांकहरू हुन् र विभिन्न असंरचित तथ्यांक अथवा डेटाबेसलाई बुझ्न योग्य प्रतिवेदन उत्पादन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय कलन विधि (एल्गोरीदम) मार्फत विश्वका ठूला पर्यटन कम्पनी तथा पर्यटन बोर्डहरूले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसै तथ्यांकबाट प्रक्षेपण तथा निर्णय लिन अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ । नेपालले पनि स्मार्ट पर्यटनको फाइदा लिन सक्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र समेट्दैन अरू अन्य व्यावसाय एवम् क्षेत्रलाई समेत वास्तविक समयका आधारमा प्रक्षेपण योग्य तथ्यांक उत्पादन गरिने हुनाले यसको प्रयोग सर्वव्यापी नै रहन जान्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई वस्तुगत मूर्तता सहितको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भने राज्यका निकाय, सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी र पर्यटकसहितको सामूहिक र सहभागितामूलक आचरणको खाँचो रहन्छ । यसको व्यवस्थापन भने राज्य प्रणालीले नै अग्रस्थान ओगट्न पर्ने हुन्छ । स्मार्ट पर्यटनको नीतिगत व्यवस्थासँगै देश र यसको निम्ति पर्याप्त तालीम र भौतिक तथा अभौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत स्रोत व्यवस्थापनको खाँचो रहन्छ । नेपालको सूचना प्रविधिमा रहेको अग्रता, सरकारी कार्यसञ्चालनमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोग र दूरसञ्चारमा आबद्ध जनसंख्या र प्रयोगकर्तामाझ बढ्दो पहुँचले स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयन सहज देखिन्छ ।
स्मार्ट पर्यटनको उत्तरार्धमा रहने ‘बिग डेटा’ को उचित संरक्षण तथा बचाउको प्रणाली विकास गर्न भने सक्नुपर्छ । सूचना नै अर्थतन्त्र हो भन्ने बुझाइ र विचारलाई अवलम्बन गरेर स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरि मूर्तता दिन ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ ।
लेखक पर्यटन बोर्डमा आबद्ध छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै महत्त्व दिइए तापनि गतिशीलता प्राप्त गर्न नसकेको क्षेत्र पर्यटन नै हुनपर्छ । कोभिड महामारीबीच जहाँ सामाजिक दूरीको पालना तथा यातायातलाई वर्जित गरिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन नै किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यसको जवाफ त्यति सहज छैन । नेपालको बहुआयामिक विकासको निम्ति पर्यटनको विशिष्टीकरण र मूलधारीकरणले अर्थतन्त्रका अरू उद्योग र क्षेत्रलाई पनि गतिशीलता दिन मद्दत गर्छ ।
हुनत नेपालकै संविधानमा नेपालको पर्यटनसम्बन्धी नीति कुँदिएको छ । विभिन्न सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् प्रचारप्रसारमार्फत राष्टिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा विकास गरी त्यस उद्योगको लाभ स्थानीय जनतालाई प्राथमिकतामा राखी गरिने भनी उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनलाई एउटा सम्मानजनक उचाइ त संविधानले दिइसकेको स्थिति छ । संविधान आउनपूर्व पनि नेपाल सरकारको पर्यटन नीति, २०६५ मा आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनको आवश्यकतालाई पहिचान गरी पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकासको नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकासका लागि सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रवद्र्धनोन्मुख हुने भनी चालू नीतिले अख्तियार गरेको अवस्था छ । पर्यटन नीतिले त अझै संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा माथि पर्यटन क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन कदम चालिसकेको देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पर्यटन नै यस्तो एउटा क्षेत्र हो जस्को संवाहक निजीक्षेत्र नै हो । बजार अर्थतन्त्रमा पर्यटन एउटा यस्तो उद्योग हो, जसबाट अर्थतन्त्रका अनेक भनौं या हरेक उद्योगसँग उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ ।
पर्यटनलाई नेपाली अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेरिन थालिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जत्तिकैको भूमिकामा नरहेको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, कोभिडबाट संकटग्रस्त उद्योगहरूको ऋण मिनाहा तथा ब्याजमा सहुलियतको विषय । यो विषय बजेटमा राखिए तापनि नीतिगत अपर्याप्तताका कारण सोको लाभ पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीहरूले लिन सकेनन् ।
पर्यटनलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरी यसबाट पाउने लाभलाई देशको आर्थिक विकासमा डोर्याउने पर्याप्त कोशेढुंगे निर्णयहरू भएका छन् । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०१६ मा पर्यटनलाई ट्रेड डिफिसिट अथवा व्यापार घाटा कम गराउने उद्योगको रूपमा अवलम्बन गरी यसको योगदानलाई अझै बढाउने गरी नीति तर्जुमा भएका थिए । सोही रणनीतिमा रहेका प्रायः कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । आर्थिक कूटनीतिमा पर्यटनलाई समाहित गर्ने विषयमा भने राज्य प्रणाली चुकेको देखिन्छ । पर्यटनलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरी मूलधारमा ल्याउनसके पर्यटन देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमाथि प्रतिपादित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तअनुसार कुनै राष्ट्रले त्यसतो चिज वा वस्तुको निर्यात गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ जहाँ त्यो वस्तुको उपलब्धता प्रशस्त मात्रामा रहन्छ र त्यसको उत्पादन गर्न अरू देशभन्दा सस्तो रहन्छ । नेपालको पर्यटन यस्तै हो । नेपालमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरता तथा छटाहरू यसको आधार हो । पर्यटनको उत्पादकत्वसँग जोडिएको पर्यटन श्रमशक्ति नेपालमा अरू देशको तुलनामा सस्तो नै रहेको छ । देशले लिएको विप्रेषणको नीतिले गर्दा पर्यटनमा आबद्ध श्रमशक्ति सजिलै विदेश पलायनको स्थितिमा रहेको छ ।
विदेशमा हुने आकर्षक आम्दानीले गर्दा नेपालमा पर्यटनमा आबद्ध जनशक्ति विदेशिन थालेको छ । नेपालको पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निर्यातयोग्य सेवाका रूपमा विकसित गर्न यस क्षेत्रलाई देशको आर्थिक तथा राजनीतिक दस्तावेजहरूमा मूलाधारीकरणमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
देशभित्र उपभोगपछि मात्र निर्यातका लागि कुनै वस्तुयोग्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले नेपालभित्रै पनि पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न पहल लिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पर्यटन बिदा त पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका रूपले अत्यन्तै स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले पनि यस नीतिलाई अवलम्बन गर्नसकेमा नेपालको पर्यटन थप विस्तार हुनेछ । पर्यटन भ्रमणले समग्रमा अर्थतन्त्रको उपभोगलाई बढाउन सहयोग गर्ने र सोहीअनुरूप राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसर्थ, नेपालमा विभिन्न समयमा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरणमा ल्याउने कदम चालिसकेको पाईन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ देखि १० प्रतिशतसम्मको अंश ओगटेको पाइन्छ । पर्यटनबाट लाभान्वित हुने घर गृहस्थ, कम्पनीहरू तथा राज्यलाई प्राप्त आम्दानीको सूक्ष्म अध्ययनका निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल राष्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठनको सहकार्यमा टुरिज्म स्याटलाइट एकाउन्टिङको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ । यस प्रकारको अध्ययनबाट पर्यटनको सूक्ष्म अध्ययनको खाका तथा प्रतिवेदनमार्फत पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायको अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकरण एवम् मूलधारीकरणमा विशेष भूमिका खेल्नेछ । र, राष्ट्रिय नीति तथा अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई स्पष्ट महत्त्वका साथ हेरिनेछ ।
महामारीको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले आफ्नो गति लिने नै छ । प्रायशः उद्योगहरू तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू अपरिहार्यझैं भइसकेका छन् । त्यस कारण स्वतः ती क्षेत्र आफ्नो स्वरूप प्राप्त गरिहाल्नेछन् । तर, पर्यटन नै यस्तो विषय हो जुन नेपालको अर्थशास्त्रका विभिन्न दस्तावेजहरूमा र नेपालको अर्थिक नीतिमा तृतीय क्षेत्रको पनि पुछारमा राखिएको छ । महामारीको विश्राम पछि, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको उदय हुने नै छ, त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापारघाटाको न्यूनीकरणको उत्तम विकल्प र आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि टेवा दिने हिसाबले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मूलधार, राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राखी अन्य सेक्टरलाई समाहित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै पर्यटनलाई विशिष्टीकरण गरी अरू क्षेत्रलाई समेत मार्गदर्शन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नु जरुरी भइसकेको छ ।
लेखक नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत हुन् ।
