कारोबार दैनिक

बैशाख २०७८

वाणिज्यमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाए पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष १० अर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउनेदेखि निर्यात बढाउने कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रम रहेका छन् ।आगामी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ नारा, पुरानै कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभाको १०औँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नयाँ नारासहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार र प्रदेशको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्ने खालका...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

बजेटमा कृषिका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमको प्रस्तावमा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा कृषक सूचीकरण कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, बिउबिजन वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण, माटोको डिजिटल नक्सा कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता, राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक संकलन प्रणालीको निरन्तरता लगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । यद्यपि यो अन्तिम प्रस्ताव नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले यही प्रस्तावका आधारमा बजेट बनाउने गर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि क्षेत्रको बजेटमा हरेक वर्ष नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ पनि गतवर्षकै हाराहारीमा आउने भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुभन्दा पुरानैको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहनेछ । कार्यान्वयनका लागि नीतिनियम तथा मापदण्ड सहज बनाउन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । कृषिका सरोकारवालाहरू भने मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा सुन्तष्ट देखिँदैनन् । सरकारसँग नयाँ ‘भिजन’ नहुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहँदा त्यसको प्रतिस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान नगएको गुनासो गरे । बजेटमा पुरानै कार्यक्रम राख्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘सरकारसँग उत्पादन बढाउने लक्ष्य त छन् । तर, उत्पादन बढाउने मोडल भने पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यमान मोडलबाट उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहा छ । तर पनि यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।’ किसानले बेहोरिरहेका समस्याका बारेमा सरकार सधैंजसो चुकेको देखिन्छ । मल, बीउको उचित व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, समयमै समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चुस्त काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसले गर्दा कृषि पेशामा लाग्ने मानिसको संख्या हरेक वर्ष पलायन हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भने पनि आगामी वर्षका लागि न्यून बजेटको सिलिङ दिएकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । बजेट कम आएकाले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम नभई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७