सन्दीपविरुद्धको मुद्दा : अस्पतालबाट किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउन आदेश

डा. पुकारको सेवा अवधि थप्ने गठन आदेश संशोधन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

५ वैशाख, काठमाडौं । भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको उमेर हद लम्ब्याउने गरी सरकारले गरेको गठन आदेश संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । केन्द्रको गठन आदेश रहेको कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्षको उमेर हदलाई तेस्रो संशोधनमार्फत संशोधन गर्दै ४ वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

‘अनावश्यक आदेश गरेर मुद्दा लम्ब्याइदिएका अनेक उदाहरण छन्’

इजलासबाट एउटा आदेश हुनु भनेको कतिपय अवस्थामा ६/८ महिना मुद्दा धकेल्नु हो । कागज र मिसिलको गोलचक्करमा वर्ष दिनसम्म पनि मुद्दा हराउँछ । न्यायाधीशहरूले अनेक कारण देखाएर सुनुवाइमा ढिलाइ गरिरहेका हुन्छन् ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

मेयर बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा : सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : अदालतको अवहेलना मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले मेयर साहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। नर्भिक अस्पतालले बनाएको अवैधानिक संरचना भत्काउने कार्य अदालतले अन्तरिम आदेशबाट रोकिदिए पनि बालेनले नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार संविध

थाहा खबर श्रावण २०७९

जुलियन असान्जलाई जासुसी मुद्दा सामना गर्न अमेरिका सुपुर्दगी गर्न सकिने बेलायती अदालतको आदेश

khasokhas.com कार्तिक २०७८

सैनिक अदालतमा पठाएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा नै फर्काउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, कात्तिक १४ । नेपाल बार एशोशिएशनले इजलासमा नबस्न दिएको दवाब विपरित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले एकल इजलास चलाउनुभएको छ । राणाको एकल इजलासले सैनिक अदालतमा पठाएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा नै फर्काउन अन्तरिम आदेश गरेको छ । इजलासले नेपाली सेनाको कर्मचारीमाथि लागेको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा […]

Image Khabar आश्विन २०७८

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सैनिक अदालतमा मुद्दा सुम्पने निर्णय गर्ने उच्च र जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको छ। चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउने गरी भदौ १ गते आदेश गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउने दुई तहका अदालतको आदेश बदर गरेको हो।…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८

सैनिक अदालतमा पठाएको मुद्दा जिल्ला अदालतमै फर्काउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार हुने भनी पठाएको मुद्दा फेरि जिल्ला अदालतमै फर्किने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाका एक कर्मचारीमाथि लागेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नियमि अदालतमा नै हुने गरी आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई […]

Prashasan आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न थाले मुद्दा

काठमाडौँ । आफ्नो राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशले मुद्दा नहेरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा आफैं भने इजलासमा बसेका छन् । आफ्नो एकल इजलास राखेका उनले पाँचवटा मुद्दामा आदेश दिएका छन् । उनले अदालतको अपपहेलना, बन्दी प्रत्यक्षकीकरण र कालाबजार तथा कन्य केही कसर सम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आदेश दिएका हुन् । लगतारमा छलफलमा जुटेका अरु न्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नुका […]

Prashasan आश्विन २०७८

अन्तरिम आदेश माग गरिएका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने, बजेटलाई लिएर भएन अन्तरिम आदेश

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश

काठमाडौँ / सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।“ प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू”, आदेशमा... The post प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश appeared first on Purbeli News.

Purbeli News मंसिर २०७७

सन्दीपविरुद्धको मुद्दा : अस्पतालबाट किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउन आदेश

सम्बन्धित सामग्री