बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न भन्दै ओलीले जारी गरे अपानि–१४ (पूर्ण पाठसहित)
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले १०औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) १४ जारी गरेका छन् । अपानि १३ का सम्बन्धमा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न भन्दै...
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने मार्जिन कारोबार सुविधा नाममा मात्र सीमित भएको छ । २०७५ सालमै धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरेको थियो । लगानीकर्तालाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले करीब दुई दर्जन ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबारको स्वीकृति लिएका छन् । तर, हाल कुनै पनि कम्पनीले उक्त सेवा प्रदान गरेका छैनन् ।
शुरुआती दिनमा फन्डलगायत प्राविधिक कारणले यो सेवा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै कार्यविधिमा केही थप व्यवस्था गर्न ब्रोकरहरूले माग गरेका थिए । लाइसेन्स लिएकामध्ये एक कम्पनीले मात्र केही समय लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिएको थियो ।
५८ नम्बरको ब्रोकर नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले मार्जिन कारोबार सेवा शुरू गरे पनि अहिले फन्डको अभावमा बन्द गरेको बताएको छ । नासाका प्रबन्ध सञ्चालक मदन पौडेलले फन्डकै अभावमा मार्जिन कारोबार सुविधालाई निरन्तरता दिन नसकेको जानकारी दिए । सय जनाभन्दा बढीलाई सेवा प्रदान गरेको नासाले पछिल्लो समय यो सेवा बन्द गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
ब्रोकरहरूले आफ्नो फन्डसँगै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर दिन सक्ने यो सुविधा व्यावहारिक रूपमा कठिन भएको पौडेलको भनाइ छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ब्रोकरले आफ्नो पोर्टफोलियो धितो राखेर मात्र कर्जा पाउने भएकाले समस्या भएको पौडेलले बताए । मार्जिन कारोबार सुविधा लिएका ग्राहकको पोर्टफोलियोसमेत धितो राखेर ब्रोकरले कर्जा पाउने सुविधा भए फन्ड जुटाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ब्रोकरले आवश्यक फन्ड जुटाउन सहज नभएको गुनासो उनले गरे ।
मार्जिन कारोबारका लागि सदस्यता प्रदान गर्ने नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली यो सुविधाका लागि मुख्य समस्या भनेको कस्ट अफ फन्ड (पूँजीको लागत) रहेको बताउँछन् । कस्ट अफ फन्ड बढी हुँदा मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि बजारमा मागसमेत कम रहेको बुझाइ पराजुलीको छ । ब्रोकरहरूले आफ्नो स्रोतबाट नपुगे वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर यो सेवा दिँदा ब्याज र सेवा शुल्क बढी हुन जाने भएकाले यो सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुन सक्ने पराजुली बताउँछन् । नेप्सेले २०७५ सालमै मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो ।
उक्त समयमा दुई दर्जन कम्पनीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न स्वीकृति प्राप्त गरे पनि कार्यविधिका केही बुँदाले व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै लागू हुन सकेको थिएन । नेप्सेले ब्रोकरको मागबमोजिम आवश्यक बुँदा संशोधन गरी २०७९ साल वैशाख १५ गतेदेखि कार्यविधि लागू गरेको हो ।
बोर्डले संशोधन गरेको कार्यविधिअनुसार लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ७० प्रतिशत कर्जा पाउनेछन् । यसअघि ५० प्रतिशतसम्म मात्र पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले शेयर धितो राख्दा ३० प्रतिशत रकम वा त्यो मूल्य बराबरको शेयर धितो राखे पुग्ने भएको हो ।
लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जाका लागि धितो राखेको शेयरको मूल्यांकन गर्दा १२० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसैको आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । यसअघि १८० दिनको औसत मूल्यको आधारमा धितो राखेको शेयरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । लगानीकर्ताले प्रत्येक दिन कम्तीमा मार्जिन रकम २० प्रतिशत बराबर कायम गर्नुपर्नेछ । शेयर धितोको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा कम हुन गएमा ब्रोकरले रकम थप्न मार्जिन कल गर्न सक्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो ।
समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् ।
अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ ।
खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं । आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अवस्था अनिश्चित बन्न पुगेको पाइएको छ ।
आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लहडका कारण कतिपय आयोजना छनोट गरिँदा लामो समयसम्म परियोजनाले गति लिन नसकेको तथा बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको ठहर गरेको छ ।
हाल विभिन्न २५ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ ।
ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, कार्यप्रगतिका हिसाबमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि अगाडि देखिएको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति खासै प्रभावकारी देखिँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरीद प्रक्रिया शुरू हुनुलाई पनि समस्याका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नुहुन र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुनु पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ ।
आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु पुगेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न नसकिने अर्थको बुझाइ छ ।
त्यस्ता आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्नु, समय सीमाअनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
आयोजना निर्माण कार्यको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समस्याको समाधानका लागि केही उपाय पनि सुझाएको छ । त्यसमा गौरवका तथा ठूला आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लागेपछि मात्र राीष्ट्रय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ ।
ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डसहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवश्यक कार्य योजना बनाई नीति र कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अन्तरनिकायको समन्वयका लागि पनि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ । स्रोत एवं सहायता परिचालन कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत समयावधिको निक्र्योल गरेपश्चात् मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने एवं आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने बच्च पदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोगजस्ता विषयको सुनिश्चितता उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
आयोजनामा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । नतिजा खाकासहितको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रासस
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत खर्चको स्थिति बिजोग छ भने बजेटमा घोषणा गरिएका चालू कार्यक्रमहरूसमेत बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६ महीनाको अवधिसम्ममा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्चको स्थिति संक्रमण दर कम हुनुअघिको हो । महामारीको स्थिति बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप चुनौती हुने देखिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास खर्च नहुनुका कारण कोभिड संक्रमण दर मात्रै होइन, सरकारको नीति, बैंकले ऋण दिन नसक्नुजस्ता अरू धेरै कारण पनि छन् । सिंहका अनुसार सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीबाट बैंकमा राखेको धरौटी रकम मात्र फुकुवा गरे विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले रोक्का गरेर राखेको धरौटी रकम ३० अर्ब छ ।
त्यस्तै, मोबिलाइजेशन रकम दिने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमै कायम गरे अर्थतन्त्रको चक्र राम्रो हुने र निर्माणको कामले तीव्रता पाउने उनको बुभाइ छ । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण नदिएका कारण निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको जिकीर छ ।
सिंहका अनुसार कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई पछिल्लो ओमिक्रोनले थप समस्यामा पार्नेछ । ओमिक्रोनबाट मुलुकभरका २ हजार ७ सय ७२ ओटा विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन् ।
यस्तै, सरकारले चालू बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत पटक्कै ध्यान दिएको छैन, त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले कोभिडबाट प्रभावित गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु ।
दशैंमा राहत बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई अहिलेसम्म राहत बढ्न नसक्नुले राहतको सट्टा जनतालाई आघात पुगेको छ ।
यसले अर्थतन्त्र मात्रै नभई सरकारमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्न पुगेको छ ।
यस्तै, बजेटमा बारम्बार आएको तर लागू हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि बजेटमा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिरहेको भन्दै आए पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य कार्यविधि निर्माणको कामले गर्दा समय लागेको र यसको काम सकिनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमा दायरा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि यो कार्यक्रमको अवस्था बिजोग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ लाखले निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारले रोजगारी पाउनुले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएसँगै चालू वर्षमा प्राप्त गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सकस पर्ने देखिएको छ । त्यसो त विश्व बैंकले सरकारको लक्षित वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यता, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू फेरि महामारीको चपेटा फस्न थालेका छन् । ठूला होटेलमा धमाधम बुर्किङ रद्द हुन थालेको छ । सोल्टी, एभरेष्ट, होटेल याक एन्ड यती, हायात, मेरियट, अलोफ्ट, र्याडिसन, हायात प्लेसलगायत विभिन्न पाँचतारे होटेलले रूम र बेंक्वेट हल बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेको बताएका छन् । ओमिक्रोन प्रभाव शुरू भएसँगै यतिखेर अकुपेन्सी नै ७ प्रतिशत मात्रै रहेको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टले जानकारी दिएको छ । ठूला इभेन्टका लागि लिइएको अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै आएको एभरेष्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका लगनखेल, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि पुसमा १५/१६ सयभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । विगत ३/४ महीनादेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले भने, ‘यति लामो समयसम्म कारोबारमा मन्दी आएपछि नेपालमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको जस्तै मन्दी आएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र बैंक हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक देखाउँदैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढेर ९० पुगेको छ । यसअघि मङ्सिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस महीना लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सुधारको सम्भावना भने कायमै छ ।
जानकारहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्त्रीकै अग्रसरतामा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्यसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको उनको बुझाइ छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २२ । नेकपा एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गरी जारी गरेको अन्तररार्टी निर्देशनको बुझाइमा फरक परेको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले फेरि आन्तरिक निर्देशिका जारी गरेको छ । यसअघि जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन १३ मा उल्लेख भएका विषयमा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न अलमल भएको भन्दै फेरि आन्तरिक निर्देशिका जारी गरिएको एमालेले जनाएको छ […]
नेकपा एमालेले आसन्न महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै कात्तिक २१ गते मातहतका कमिटीलाई १७ बुँदे अन्तरपार्टी निर्देशन–१४ (सर्कुलर) जारी गरेको छ । दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्वाचनमा केन्द्रीत भएर यसअघि जारी गरिएको सर्कुलरका सम्बन्धमा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न पछिल्लो सर्कुलर जारी गरिएको बताइएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन र मापदण्डबारे सुझाइएको छ । यस्तै २२ जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरुबाट कम्तीमा दुई महि...
काठमाडौं । नेपालमा २०४९ देखि जारी विनिमय दरसम्बन्धी नीति सान्दर्भिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सुधार हुनुपर्नेमा योजना आयोगले गराएको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार खुला बजारमा आधारित विनिमय प्रणाली लागू गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानूनी सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐन सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
दोस्रो चरणणमा पूँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘पूँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, यस्तो सम्बन्धमा नेपालले तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा पहिलो विधि नेपाली रुपैयाँलाई मुद्रा डालोसँग आबद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ । यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्ने बताइएको छ । नेपालले विसं २०४० देखि विसं २०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । दोस्रो विधिमा संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिङ पेग हुन सक्ने उल्लेख छ । यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, सोहीअनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । तेस्रो विधिमा, तत्कालीन दुई देशबीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संकमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासका लागि उपलब्ध साधनको उचित बाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट शुरू गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने, खुला बजार कारोबार र ब्याज दर कोरिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यी सबै कार्य चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति (टास्क फोर्स) गठन हुनुपर्छ ।
यो प्रतिवेदनले देखाएका तीन विकल्प कार्यान्वयनमा आउनेमा विज्ञहरूको आशंका छ । उनीहरूका अनुसार योजना आयोगले यसबारे अध्ययन गराउँदा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी रिपोर्ट तयार गराएको देखिँदैन । यस कारण तत्काल यी सुझाव कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका छ ।
तर पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारका लागि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जोड छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सबल अर्थतन्त्रविना विनिमय दर प्रणाली सुधारको बाटोमा अघि बढ्न कठिन हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले लिने नीतिहरू समेत दीर्घकालीन हुन जरुरी रहेको र प्रतिशोधकारी नीतिहरूले विनिमय दर सुधारको बाटोलाई अप्ठ्यारो पार्ने उनको बुझाइ छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्व राख्छ । जसलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिनेसम्बन्धी अधिकार पर्छन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन् । संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीयसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ । यो वित्तीय संघीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, वस्तु तथा सेवा लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको नेपालले अनेक चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छ । एकै वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले अबको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । निर्वाचनपछिको सरकारले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढे मुलुक समृद्धिको बाटोमा जाने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, संघीयता कार्यान्वयनसँगै निर्वाचनपछिको आर्थिक विकासबारे अर्थविदहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
