ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवास प्रकरणमा भएको निर्णयको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो । अदालतले मन्त्रिपरिषद्को... The post ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश appeared first on Purbeli News.

सम्बन्धित सामग्री

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

जीएमआरलाई थप दुई वर्ष दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३  मा दुई वर्ष अवधिको...

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । “मन्त्रिपरिषद्को […]

युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : बहराइनका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । कार्कीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आइतबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कार्कीलाई राजदूतमा न…

युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : बहराइनका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । कार्कीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आइतबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कार्कीलाई राजदूतमा न…

सर्वोच्चको आदेश‘ भारतीय तरकारी विषादी परीक्षण नगरी नल्याउनू’ :: Pahilopost.com

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले बिना परीक्षण भारतबाट तरकारी आयात गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।  असार २६ गते एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।   मन्त्रिपरिषद्को निर्णय