थाहा खबर

आषाढ २०७९

सर्वोच्चले माग्यो चलचित्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाईल

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मागेको छ।केसीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई गरी न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मागेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले थाहा खबरलाई जानकारी दिए।उनका अनुसार सक्कल फाइलसहित छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ २ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय साउन ९ गते गरेको थ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निलम्बनमा परेका ढुंगानालाई अब अदालतको भर, अर्थको अर्थपूर्ण तीन दिने स्पष्टिकरण

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट निलम्बनमा परेका भिष्म ढुंगानालाई अर्थमन्त्रालयले तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ। सोमबार असोज १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेसंगै अर्थले ढुंगानालाई तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको हो। स्रोतकाअनुसार तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनुपर्ने गरि पत्र काट्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। पत्र काट्नलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयको कपिको पर्खाईमा रहेको मन्त्रलाय स्रोतले जनाएको छ।उनलाई तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने तयारीले उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको स्रोत बताउछ । सरकारले नै कानुन अनुसार नै प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाउन लागेको स्रोतको भनाई छ । तीन दिन भित्र स्पष्टिकरण दिनुपर्ने गरि अर्थमन्त्रालयले पत्र काट्ने तयारी गर्नु भनेको ढुगानालाई अब निलम्बन गर्ने अन्तिम तयारी रहेको बुझ्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ।मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई टेकेर अर्थले यस प्रकारले पत्र काट्ने तयारी गर्नुलाई सरकारले ढुंगानालाई निलम्बन गर्ने 'मोड' मा पुगिसकेको देखिएकाले अब ढुंगानालाई अदालतको मात्र भर हुने जानकारहरुको भनाई छ। ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलवार सकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। धितोपत्र बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको समय दिईएको थियो। के छ कानुनी ब्यबस्था ? धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ। जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको ब्यबस्था अनुसार जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सकिने छ । कसरी विवादमा आए ढुंगाना ?नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

निलम्बनमा परेका ढुंगानालाई अब अदालतको भर, अर्थको अर्थपूर्ण तीन दिने स्पष्टिकरण

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट निलम्बनमा परेका भिष्म ढुंगानालाई अर्थमन्त्रालयले तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ। सोमबार असोज १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेसंगै अर्थले ढुंगानालाई तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको हो। स्रोतकाअनुसार तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनुपर्ने गरि पत्र काट्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। पत्र काट्नलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयको कपिको पर्खाईमा रहेको मन्त्रलाय स्रोतले जनाएको छ।उनलाई तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्ने तयारीले उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको स्रोत बताउछ । सरकारले नै कानुन अनुसार नै प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाउन लागेको स्रोतको भनाई छ । तीन दिन भित्र स्पष्टिकरण दिनुपर्ने गरि अर्थमन्त्रालयले पत्र काट्ने तयारी गर्नु भनेको ढुगानालाई अब निलम्बन गर्ने अन्तिम तयारी रहेको बुझ्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ।मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई टेकेर अर्थले यस प्रकारले पत्र काट्ने तयारी गर्नुलाई सरकारले ढुंगानालाई निलम्बन गर्ने 'मोड' मा पुगिसकेको देखिएकाले अब ढुंगानालाई अदालतको मात्र भर हुने जानकारहरुको भनाई छ। ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलवार सकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। धितोपत्र बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको समय दिईएको थियो। के छ कानुनी ब्यबस्था ? धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ। जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको ब्यबस्था अनुसार जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सकिने छ । कसरी विवादमा आए ढुंगाना ?नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् ।

Bizpati भाद्र २०७८

धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी युनियनले भन्यो 'लगानीकर्ताबाट अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शन भयो'

Bizpati भाद्र २०७८