प्रसिद्ध रोमन कानूनविद् मार्कस टुलिस सिकेरोले भनेका थिए : विशाल कार्यहरूको प्रारम्भ सानो हुन्छ । निश्चित रूपमा विश्वमा धेरैजसो ठूला व्यवसायहरूको स्थापना साना व्यवसायका रूपमा भएको पाइन्छ । साना व्यवसाय जसलाई स्टार्टअपका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसबाट नै उद्यमशीलताको विकास भएको पाइन्छ । उद्यमीले जोखिम वहन गर्छ र अवसरहरूलाई मुनाफामा बदल्ने चेष्टा गर्छ । उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूबाट नै अत्यधिक मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधनको दक्षतापूर्ण उपयोग साना व्यवसायबाट नै हुन्छ । यसबाट देशको सन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।
नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रको लागि त औद्योगिक विकास एवं उद्यमशीलताको मेरूदण्ड नै साना व्यवसाय भएको हुँदा स्टार्र्टअप व्यवसायलाई ढिला नगरी बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा थोरै पूँजी, थोरै कर्मचारी र सानो व्यवसायको शुरुआत गरी ठूलो व्यवसाय बनाउन सकिने हुँदा औद्योगिकीकरण सम्भव देखिन्छ । स्टार्टअप उत्पादन उद्योग, थोक तथा खुद्राव्यापार, सेवा व्यवसाय, खानी, मत्स्य संकलन र कृषिलगायतबाट शुरू गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ को बजेटमा नवीनतम ज्ञान, शीप र सोच भएका स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको थियो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनाई रू. ५० करोडको कोष उपलब्ध गराई २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यस्तै, २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीले यस्तो रकम वा सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसले स्टार्टअपमा लाग्न आँटेका व्यावसायिक क्षेत्रलाई उदासीन बनाएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रवर्धित तथा व्यवस्थापन गरिएको कुनै पनि क्रियाकलापलाई उद्यमशीलता भनिन्छ ।
उद्यमशीलताले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी देशबाट गरीबी हटाउन मद्दत गर्छ । नेपाल जस्तो कम आम्दानी भएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र केही गरौं भन्ने भावना जगाउन उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । जोखिम वहन गर्दै स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने प्रक्रिया उद्यमशीलता हो । भनिन्छ, उद्यमी सातपटक लड्छ र आठौंपटकमा बल्ल उठ्छ । व्यवसायमा निरन्तरता जरुरी पर्छ, १ दिन अवश्य उद्देश्यमा पुगिनेछ ।
दैनिक सयौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था र बेरोजगारी र गरीबीले पिरोलेको परिवेशमा यसलाई रोकी स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र युवा पलायनलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूको कार्यकुशलता र नवीनतम शीपलाई प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसको प्रमुख माध्यम स्टार्टअप भएको हुँदा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार उदासीन बन्न हुँदैन । उद्योग विभागले समेत २०७९ फागुन १० मा ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याएको थियो । यसका लागि कृषि, पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधिलगायत १४ ओटा क्षेत्र तोकी प्रस्ताव आह्वान गरे तापनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नजानुले व्यावसायिक क्षेत्रमा थप अन्योल बढेको छ । स्टार्टअपको अवधारणा बुझेर तत्काल बीउ पूँजी प्रदान नगर्ने हो भने सरकारको नीतिप्रति अविश्वास पैदा हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
निजी व्यावसायिक संस्थानको पृष्ठभूमि राज्यको भूमिकासँग जोडिएको हुन्छ । विकासको अवस्था, निजीक्षेत्रको सबलता र अर्थतन्त्रमा सहभागिताको तत्परताले पनि संस्थानको औचित्य र आवश्यकतालाई निर्देशित गर्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मूल उद्देश्यका साथ स्टार्टअप स्थापना भएका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता खालका व्यवसायहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा आधुनिक सेवा र वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने हुँदा यी राज्यको विकासका मूल आधारस्तम्भ हुन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्थापनाको भित्री मर्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी प्रशासनिक पद्धतिबाट टाढा रही कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउनुपर्छ । आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले स्टार्टअप उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्धन र गरीबी निवारण लगायतका दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत नयाँ सोच, जाँगर र जोश एवं क्षमतासहितको स्टार्टअप आवश्यक हुन्छ । स्टार्टअपले नै यी लक्ष्य पूरा गर्न मनग्य योगदान दिने देखिन्छ । विश्वले समेत सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरीबीको उन्मूलन गर्ने तथा मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म बीउ पूँजीले महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ ।
स्टार्टअपबाट उत्पादनशील पूर्वाधारको निर्माण हुन्छ, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन हुन्छ र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान नेपालमा ५ दशमलव ६५ प्रतिशत छ जब कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भारतमा २६, बंगलादेशमा २३ र आर्थिक संकटबाट गुज्रेको श्रीलंकामा समेत २७ र पाकिस्तानमा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था बढी व्यापारमुखी छ भन्न सकिन्छ । तर, सरकारले औद्योगिकीकरण र स्टार्टअपजस्ता नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा कुरा मात्र बढी गरेको देखिन्छ । एकातर्फ आयातबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर भएको र अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले पनि स्टार्टअप र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको हुँदा राज्यमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको देखिन्छ ।
देशमा औद्योगिकीकरण गर्न उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि बीउ पूँजी आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, संगठन वा समूहले कुनै नयाँ व्यवसाय गर्न बैंक, परिवार, साथीभाइ र अन्य व्यक्तिबाट वा आफ्नै स्रोतबाट शुरूमा लगानी गरिएको पूँजीलाई बीउ पूँजी भन्ने गरिन्छ । एकपटक बीउ छरेपछि सबै कुरा यथावत् रहेमा त्यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट शुरूमा व्यवसाय गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले सरकार यसप्रति उदासीन हुनु हुँदैन भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रलगायतको माग पछिल्ला दिनमा झांगिँदै गएको देखिन्छ । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म यस्तो पूँजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा इन्कुवेटर्स वा नव युवा उद्यमीले गर्न चाहेको नयाँ व्यवसायको थालनी कसरी गर्ने र बीउ पूँजी कसरी जुटाउने भन्नेमा पटकपटक छलफल भएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य उद्यमशीलताको विकास, उद्योगधन्दामा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ ।
स्टार्टअपबाट नै भारत, चीनलगायत देशमा ई–कमर्सको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण भएको छ । नव प्रवेशी व्यवसायीहरूलाई समेत विभिन्न प्रकारको तालीमद्वारा प्रशिक्षित गरिएकाले ती देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । यसले एकातर्फ देशमा शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुुलन ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना हुन्छ । तसर्थ स्टार्टअप व्यवसाय उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा कसैको विमति नरहला । यसका लागि सरकार नवआगन्तुक विशेष गरी युवा व्यवसायीलाई बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्न उदासीन बन्नु हुँदैन ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
६ जेठ, काठमाडौं । होम डेलिभरी सेवा प्रवाह गर्ने दुई पांग्रेसहितका अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई पास नचाहिने भएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता सवारीसाधनहरु निर्वाध सञ्चालन …
.jpg)
