भाडादर बढाउन माग

यातायात व्यवसायीहरुले सोमबार उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गरेको निर्णय अव्यवहारीक भएको प्रतिकृया दिँदै समय अनुकुल भाडादर बढाऊन र सबै दूरीमा सवारी साधन चलाउन माग गरेका छन् ।नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रशासनको निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाएका […]

सम्बन्धित सामग्री

पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातमा बेथिति

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सरकारलाई सातदिने समयसीमा तोक्दै भाडादर बढाउन माग गरेको छ । उक्त समयसीमाभित्र भाडा नबढाइए सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ । एकातिर महासंघले आन्दोलनको त्रास देखाउँदै भाडा बढाउन खोजेको छ भने अर्कातिर यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग मनपरी रूपमा भाडा असुल्न थालेका छन् । महासंघले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाडा वृद्धिका लागि सरकारलाई समयसीमा तोकेको हो । यातायात क्षेत्रका समस्याको समाधानका सम्बन्धमा संघीय सरकार र सातओटै प्रदेश सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि भाडादर बढाउन सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघले बताएको छ । अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा हाल कायम भाडादरमा अन्तरप्रदेश र प्रदेशस्तरीय रूटमा न्यूनतम २६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न  महासंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी ट्याक्सीको हकमा शुरुआती कल ८० रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ६० रुपैयाँका दरले बढाउन माग गरिएको छ । आफ्ना माग पूरा गर्न सवारीसाधन बन्द गरेर सरकारलाई आन्दोलनको त्रास देखाउने महासंघले सर्वसाधारण यात्रुवर्गमा त्यसले पर्ने असुविधाबारे  सोचेको देखिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनासाथ व्यवसायीले यात्रुसँग मनोमानी रूपमा भाडा लिने गरेको गुनासो बढेको छ । केही दिनयता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै केही यातायात व्यवसायीले न्यूनतम १८ रुपैयाँ भाडा तोकिएको रूटमा २० देखि २५ रुपैयाँ र ३० रुपैयाँ तोकिएको रूटमा ३५ रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेको गुनासो यात्रुहरूको छ । आइतवार कीर्तिपुरदेखि बल्खु आउँदै गरेका रोशन सापकोटासँग सहचालकले २० रुपैयाँ भाडा मागे । तर उनले भाडादर १८ रुपैयाँ होइन भनेर प्रश्न गर्दा चालक र सहचालक दुवैले इन्धनको भाउ बढेकाले २० रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने जिकीर गर्दै त्यति नै असुले । सापकोटाले आफूले रत्नपार्कसम्म यात्रा गर्दा कतिपय सवारीसाधनमा ३० रुपैयाँ तिर्नुपरेको सुनाए । महासंघका महासचिव भरत नेपालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ तोकेको बताए । तर सवारीधनीले मनपरी भाडा असुल्दा यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् । ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै यस्ता गुनासा बढेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुन नदिन हाम्रा कामदार तथा कर्मचारीलाई बेलाबेला सचेत गराउने गरेका छौं ।’ व्यवसायीले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँको सट्टा २० रुपैयाँ लिने गरेको भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले लेनदेनमा खुद्रा पैसाको समस्याले धेरैजसो गाडीमा यस्तो भएको हुन सक्ने बताए । तर त्यसभन्दा बढी भाडा लिएको भएमा यात्रु आफैले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेमा कारबाही गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । सरकारले अब वैज्ञानिक भाडादर लागू गरी इन्धनको मूल्य बढ्दा स्वतः भाडादर बढ्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढाउन माग

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले इन्धनमा मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउन माग गरेका छन् । यसअघि गत असार अन्तिममा सरकारले यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा २६ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यसबेला भाडादर बढेपछि अहिलेसम्म सरकारले पटकपटक गरेर डिजेलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउन माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले त्यतिबेला सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउन मागसहित  यातायात नै बन्द गरेर आन्दोलन समेत गरेका थिए । असारमा भाडादर बढेपछि इन्धनको मूल्य धेरैपटक बढे तापनि सवारीसाधनको भाडादर नबढेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विभिन्न निकाय धाउँदै भाडादर बढाउन माग गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले भाडादर वृद्धिको माग गर्दै शुक्रवार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई भटेको छ । सोही विषयमा महासंघले आइतवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । अहिले भइरहेको इन्धनको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा सवारीसाधनको भाडादर बढाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले बताए । उनका अनुसार यसअघि असारमा समायोजन गरिएको भाडादर पनि बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा लागू हुन सकेको छैन । भाडादर बढाइए सर्वसाधारण बढी मारमा पर्ने अहिले कायम भाडादर बढाइए दैनिक सवारीसाधन चढेर यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन् । त्यसैले सरकारले इन्धनको मूल्य र यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनको भाडादर बढाउँदै जाने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने कर घटाएमा सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन सकिने सुझाइएको छ । ‘यसबीचमा पटकपटक इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो, भाडादर पनि बढ्यो, तर सर्वसाधारण जनताको आयस्तर नबढेकाले भाडादर बढाइनु उपयुक्त हुँदैन,’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । जनताको अधिकारप्रति सरकार जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ताले समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकार र व्यवसायी दुवैले नागरिकको क्रयशक्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने धारणा उनको छ ।