Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन नसक्नु मेरो कमजोरीः ओली

काठमाडौं, असार २८ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक दल र नेताहरूको कमजोरीका कारण जनतामा पार्टीप्रति वितृष्णा बढेको स्वीकार गरेका छन् । ‘मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन सकिनँ, नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिका रूपमा यस सम्बन्धमा मबाट पनि कमजोरी भयो होला’ आफूलाई त्रुटिविहीन मानवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र कमजोरी स्वीकार नगर्ने नेताका रूपमा चिनिएका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विचार, विकास, विवाद र गठबन्धन

विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन । हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ । विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ । हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ । विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ । ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ । विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्‍यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन नसक्नु मेरो कमजोरी : ओली

मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन सकिनँ, नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिका रूपमा यस सम्बन्धमा मबाट पनि कमजोरी भयो होला’

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन नसक्नु मेरो कमजोरी : ओली

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक दल र नेताहरुको कमजोरीका कारण जनतामा पार्टीप्रति वितृष्णा बढेको स्वीकार गर्नुभएको छ । ‘मैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन सकिनँ, नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिका रुपमा यस सम्बन्धमा मबाट पनि कमजोरी भयो होला’ आफूलाई त्रुटिबिहीन मानवका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र कमजोरी स्वीकार नगर्ने नेताका रुपमा चिनिएका अध्यक्ष ओलीले […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

जलविद्युत् विकासमा समस्या

जलविद्युत् प्रवाहित ऊर्जा उत्पादनको इतिहासको शुरुआत १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर सन् १८८२ मा अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित फक्स नदीमा सञ्चालन भएको थियो । आधुनिक जलविद्युत्को थालनी भएको अहिले १५० वर्ष पुगेको छ । यो १५० वर्षको अवधिमा यसमा संसारभरि अकल्पनीय प्रगति भएको छ । पानी जीवन हो र त्यसको विविध उपयोग संसारभरि नै प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि कुटानीपिसानीका लागि शताब्दीऔं अघिदेखि पानीघट्टको प्रयोग हुँदै आएको थियो । मुलुकमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनिदिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ । मुलुकले बिर्सेको गौरवशाली इतिहास नेपालको जलविद्युत् इतिहास गर्व गर्न लायकको छ । तर, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण इतिहासको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार हुन नसकेको देखिन्छ । अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित प्रथम जलविद्युत्को थालनी भएको ३० वर्षको छोटो अवधिमै सन् १९११ मा राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहको पालामा काठमाडौंनजिक फर्र्पिङ जलविद्युत् सञ्चालनमा आएको थियो । ५ सय किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना दक्षिण एशियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरव समेटेको ऐतिहासिक सम्पदा हो । अहिले न यो जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण गरिएको छ, न सञ्चालन । जलविद्युत् क्षेत्रको जीवित इतिहासको घोर अपमान भएको छ, फर्पिङमा । क्षतविक्षत र अपमानित ढंगले राष्ट्रिय सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण सम्पदाको दुरुपयोग हुनु अति दु:खद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि छ । सन् १८५८ देखि भारत ब्रिटिश अधीनमा रहेको अवस्थामै सन् १८९७ मा आर्य चिया बगानको फेदीमा बनेको सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना एशियाली भूगोलको शायद प्रथम जलविद्युत् योजना थियो । १७० किलोवाट क्षमताको उक्त योजनाको सन् १९१६ मा क्षमता वृद्धि गरी १ हजार किलोवाट पुर्‍याइएको थियो । सन् १९८० को भीषण पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि सन् १९९७ मा त्यसको मर्मतसम्भार गरेर भव्य रूपमा शताब्दी समारोह मनाइएको थियो । अहिले उक्त आयोजनालाई भारत सरकारले सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गरी सञ्चालन र संवर्धन गरेको छ । सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना अहिले पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल मात्रै नरहेर जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र इतिहासमा रुचि राख्ने जिज्ञासुहरूको अध्ययन स्थलका रूपमा प्रख्यात छ । त्यस्तै अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर ड्याम पनि विश्व प्रख्यात छ । चरम आर्थिक मन्दीका बीच सन् १९३५ मा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना संसारकै नमूना योजनाको रूपमा प्रख्यात छ । उक्त योजनालाई अमेरिकी सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रवर्द्धित गरेकाले त्यहाँ दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । एउटा आयोजनाको कारणले त्यो क्षेत्रको मात्रै नभई वरिपरिको ठूलो भूभागकै कायापलट हुन पुगेको छ । हाम्रो देशमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योजनाको संरक्षण हुन नसक्नु राष्ट्रकै ठूलो क्षति र मानमर्दन भएको मान्नु अतिशयोक्ति हुने छैन । सरकारको ध्यान फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण र संवर्धनतर्फ जावोस्, जसले गर्दा नेपालको आफ्नो इतिहासलाई जीवन्त राख्दै जलविद्युत् विकासको लामो यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । संयोग भनौं कि के भनौं, विशाल भूगोल ओगटेको छिमेकी चीनको जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो भन्दा १ वर्षपछि अर्थात् १९१२ मा युनान प्रान्तमा पहिलो जलविद्युत् योजना बनेको देखिन्छ । अहिले आएर चीन विकास निर्माण र अनुसन्धानलगायत आधुनिक विकासको क्षेत्रमा जसरी शिखर चुमिरहेको छ, त्यही गतिमा ऊर्जा उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको छ । आकाशिँदो कार्बन विसर्जन र प्रदूषणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा मानवसमेत सम्पूर्ण जनावर, चराचुरूंगी र ब्रह्माण्डकै भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त मानव जातिले कार्बनरहित ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ । कार्बनरहित ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् एक प्रमुख सफल विधा भएकाले नेपालको मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वकै ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । तर, नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको एक पायोनियर मुलुक भए पनि विद्युत् उत्पादनमा लामो समयसम्म वाञ्छित काम हुन सकेन, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । जल विद्युत् विकासको गति र समस्या २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०४७ साल अघि बनेका त्रिशूली, देवीघाट, कुलेखानी, मस्र्यादी प्रमुख रहेका छन् । सन् १९९० को दशक अघिसम्म शहरीकरणको क्रम त्यति तीव्र नरहेको, सडक सञ्जाल बढाउने कार्य भइरहेको, सञ्चार माध्यम शनै: शनै: गतिमा विकसित हुँदै गएको आदि कारणले होला विद्युत् उपभोगको माग पनि कमै रहेको थियो । आधुनिकताको क्रम १९७० को दशकपछि तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्न थालेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् उत्पादनमा केही दशक काम अघि बढेको भए पनि अरू मुलुकहरूको दाँजोमा जलस्रोतको धनी नेपालपछि परेको भन्दा गलत हुने छैन । २०४७ साल पछिको परिवर्तनमा विकासको लहरका नारा घन्किए पनि वास्तविकतामा तिनले साकार रूप भने लिन सकेनन् । २०६३ को परिवर्तनपछि झनै लुछाचुँडी र भद्रगोल राजनीतिक व्यवस्थापनले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हुन सकेन । यो ३१ वर्षमा उदार आर्थिक नीतिको फलस्वरूप जलविद्युत्तर्फ निजीक्षेत्रले निकै चासो लियो र धेरै आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ ्। तर, यो पनि विकृतिको चाङभित्र असरल्ल अवस्थामा पुग्यो । खासगरी नीतिगत तहको भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक र अरू धनीमानी, माफिया तत्त्वहरूको प्रभाव र लोभमा भटाभट खोलाको लाइसेन्स दिने काम भयो । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो लाइसेन्स अर्को पार्टीलाई बेच्ने र नाफा कमाउने धन्दा भयो भने कतिपय अवस्थामा काम गर्न खोज्ने र सक्ने निजी व्यवसायीले लाइसेन्स पाएनन् जसले गर्दा धेरै उपयुक्त ठाउँमा पनि आयोजना शुरू हुन सकेनन् । यसै अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भए जसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिको वृद्धि हुन गई देशका दुर्गम भेगसम्म बिजुलीको पहुँच पुग्न सक्यो । तर, देशमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् भने अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनी दिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अरू थपिने क्रमका आयोजनाहरू हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा भावी दिनहरू सुगम हुने देखिन्छ, बचेको बिजुली राजनीतिक तहबाट भारतसँग उपयुक्त सम्झौता हुन सक्यो भने मात्र यो फलदायी हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिले त्यहाँको व्यवस्थापकीय सुधारले विद्युत् कटौतीको लामो शृंखलाबाट देशले राहत पाएको छ । नेपालको सबैभन्दा बृहत् आधारभूत संरचना विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालको सबैभन्दा बृहत् पूर्वाधार भनेकै विद्युत् प्रसारण सेवा हो जुन देशको कुनाकाप्चाका घरघरमा पुगेको छ । हाल देशका करीब ५४ लाख २७ हजार घरधुरीमध्ये ५२ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति पुगेको छ । यसरी हेर्दा देशका ९२ प्रतिशत जनताको घरसम्म विद्युत् पूर्वाधार पुगेको छ । अब र⋲यो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा । त्यतातर्फ धेरै काम हुन् बाँकी नै छ । अहिलेको महसुल दर महँगो भन्ने कुरा सबैतिर उठिराखेको छ । तर, समस्या फेरि देशको उपल्लो राजनीतिक तह, उद्योगपति, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदिसँग ठोकिन जान्छ । इन्टरनेट प्रदायकलगायत व्यवसायीले महसुल तिर्दैनन् आम उपभोक्तालाई महँगो : प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा लिने इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदि उनीहरूका ग्राहकबाट अग्रिम र मनलाग्दो भाडा असुल्छन् । १–२ दिन भुक्तानी ढिलो हुँदा उनीहरूले तत्काल ग्राहकको इन्टरनेट वा टिभी च्यानल र लाइन काट्छन् तर त्यही सेवा लिएबापत अति सस्तो रेटमा तिर्नुपर्ने मासिक महसुल प्राधिकरणलाई वर्षांैदेखि तिरेका छैनन् । कतिले त तिर्दै तिर्दैनन् पनि भनिन्छ । यस्ता सेवाप्रदायक भनिने व्यापारीहरूको कम्पनीमा नेता, पत्रकार, मिडिया हाउसलगायत भुइँफुट्टा वर्गकै लगानी र हालीमुहाली छ । महसुल तिर्न भन्यो वा केही बढाउन खोज्यो भने यो भुइँफुट्टा वर्ग तत्काल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । उनीहरूलाई सरकारको उच्च तहबाट हुने भित्री समर्थनले गर्दा प्राधिकरणले हरेक महीना करोडौं गुमाएको छ, भनिन्छ । यदि यस्तो लूट रोकिने हो भने निश्चय पनि आम उपभोक्ताले धेरै सस्तोमा विद्युत् सेवा पाउने थिए । तर, लोकतन्त्र भन्ने अनि कुलीनतन्त्रको, सिन्डिकेटतन्त्र अनि माफियातन्त्रको हालीमुहाली चलुन्जेल आम उपभोक्ता ठगिइरहनेछन् । सुन्ने अनि कारबाही गर्ने र पद्धति बसाल्ने आँट भएको सरकार हुने हो भने नेपालका विद्युत् ग्राहकले अहिले कायम भएको महँगो महसुलको भार भोग्नुपर्ने थिएन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

देउवा र पौडेलहरूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ रोज्‍नुपर्छ

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा, पार्टीलाई गति दिन नेतृत्वबाट केही नभएको भने होइन । नयाँ सोचअनुरूप पार्टीको संरचना निर्माण गर्ने दिशामा केही कदम चालिएका छन्, पार्टीका नयाँ विभाग गठन भएका छन् । त्यी विभागले राम्रो काम गरिरहेका छन् । फेरि आफूले गरेका राम्रा काम प्रचारमा ल्याउन नसक्नु नेपाली कांग्रेसको कमजोरी हो भने कुनै कमजोरी…

ekagaj जेष्ठ २०७८

देउवा र पौडेलहरूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ रोज्‍नुपर्छ

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा, पार्टीलाई गति दिन नेतृत्वबाट केही नभएको भने होइन । नयाँ सोचअनुरूप पार्टीको संरचना निर्माण गर्ने दिशामा केही कदम चालिएका छन्, पार्टीका नयाँ विभाग गठन भएका छन् । त्यी विभागले राम्रो काम गरिरहेका छन् । फेरि आफूले गरेका राम्रा काम प्रचारमा ल्याउन नसक्नु नेपाली कांग्रेसको कमजोरी हो भने कुनै कमजोरी…

ekagaj जेष्ठ २०७८