थाहा खबर

मंसिर २०७८

नारायणहिटीभित्र बतास ग्रुपले बनाउँदै गरेको कफीसप निर्माणको काम रोकियो

काठमाडौं : नारायणहिटी दरबारभित्र बतास ग्रुपले बनाउँदै गरेको कफीसप निर्माणको काम रोकिने भएको छ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले निर्माण कार्य रोक्न पत्र काटेको हो।उक्त विषयमा अहिले विवाद आएको हुँदा तत्कालका लागि कफीसप निर्माणको काम रोकिने निर्णय गरेको समितिले पत्र मार्फत जानकारी गराएको हो।दरबारमा कफीसप सञ्चालनका लागि समितिले बतास ग्रुप अन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग स

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथ खोज्नु हुँदैन

पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लहर बढ्दै गएको छ । विगतका दिनमा घरपरिवार र चुलाचौकाको काममै सीमित रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला समेत आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी धनादेवी चोखाल यस्तै महिला उद्यमी हुन् । होटल, लजबाट व्यावसायिक यात्रा थालेर उनी अहिले कृषि व्यवसायसम्म आइपुगेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक जीवन, महिला उद्यमीका चुनौती, कृषि व्यवसायका सम्भावना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार : यसपटक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ‘इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो । तपाईंको उद्यमशीलताको यात्रा बताइदिनुहोस् न । म १६ वर्षअघि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएकी हुँ । विवाह गर्दा सुन किन्ने पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हामी (श्रीमान्–श्रीमती) खटेर व्यवसाय विस्तारमा लागिपर्‍यौं । छैटौं वर्षदेखि दुईओटा साना होटल सञ्चालन गर्‍यौं । आठौं वर्षदेखि मैले लज व्यवसाय पनि शुरू गरेँ । यो व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा १३ कोठाको लजसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याएँ । अहिले २८ कोठाको लज छ, जसमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मैले होटल व्यवसाय २०६५ सालदेखि शुरू गरेको हुँ । योसँगै अहिले कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न छु । आयआर्जन गर्न जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ । कृषि उद्यममा लाग्नु भएको कति भयो ? कोरोना शुरू हुनुभन्दा अगाडि कृषि उद्यममा लागेको हुँ । करीब १ करोड रुपैयाँ लगानीसहित कृषि व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ । ४५ बिगाहा जग्गामा बेसारखेती गरेका छौं । त्यसपछि पनि सिजन अनुसारको खेती गरेका छौं । त्यो जग्गामा बेसार उत्पादनपछि पनि मौसम अनुसारको मास, धान तथा तिल जस्ता नगदेबाली लगाउने गरेका छौं । उत्पादित कृषि उपजलाई बजार सहज छ ? हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण सहज छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त नीति नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् गाउँघरमा प्रशस्त कृषिवस्तु उत्पादन भए तापनि त्यसको बजार सुनिश्चित नहुँदा कुहिएर जाने समस्या छ । म होटल व्यवसायमै मात्र लागे पनि हुन्थ्यो । यद्यपि कृषिमा सम्भावना देखेर, यस क्षेत्रमा महिलालाई सहज छ भनेर लागेँ । तर, सोचेजस्तो रहेनछ । बजार व्यवस्थापनमा निकै सकस छ । गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण पनि धेरै समस्या भयो । हामीले फागुन अन्तिमदेखि बेसार खन्न शुरू गर्‍यौं । तर चैतमा लकडाउन भएपछि बजारमा लगेर बेच्न सकेनौं । त्यसले पनि हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ । समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायमा किन आकर्षित हुनुभयो ? कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहुलियत दिन्छ भन्ने थाहा पाएर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । मेरो सोच पनि ‘स्वदेशमै केही गरौं’ भन्ने रहेको र सरकारले सघाउँछ भन्ने अपेक्षाले कृषिमा लागेँ । विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कृषि उद्यम शुरू गरेकी हुँ । कोरोना जताततै फैलिएको समयमा बेसारको प्रचारप्रसार धेरै भएकाले बेसारबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा लगानी गरेँ । घरायसी प्रयोजनदेखि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको उत्पादनमा जोड दिएँ । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव चाहिँ के छ ? अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ, तर अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाइएको छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानीसहित लाग्नेमा सुदूरपश्चिममा म मात्र हुँ जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले दिने भनिएको अनुदान मैले नै पाएको छैन । प्रयास चाहिँ धेरै गरेँ । पहुँचवालाले नै यस्तो अनुदान लिएको अवस्था छ । राजनीतिमा लाग्ने र त्यसको आडमा नक्कली कृषक भएर राज्यबाट सहुलियत/अनुदान लिने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान लिनै सकेका छैनन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा परियो भने पनि कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई पनि १ करोडको अनुुदानका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर, कमिशन नदिँदा रोकियो । मसँग अनुदान रकमको ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको थियो । ६० प्रतिशत कमिशन दिनुभन्दा त बरु अनुदान नै लिन्नँ भनेर म थप प्रक्रियामा गइनँ । नेताकै आसेपासेले मात्र राज्यको सेवा सुविधा पाउने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण वास्तविक किसानले यस्तो सेवा सुविधा नपाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि अनुदान लिन सजिलो छैन । वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा टाठाबाठाले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कृषि व्यवसायमा अन्य धेरै समस्या छन् । समयमा मल, बीउ र जनशक्ति नपाउँदा कृषिक मर्कामा पर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावले पनि समस्या छ । के कस्तो व्यवस्था भयो भने कृषिमा महिला उद्यमी अगाडि आउन सक्छन् ? सरकारले महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन ल्याउनु पर्‍यो । कुनै काम विशेषले कहीँ जाँदा लाइन नलागी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । कृषि उद्यम गर्ने महिलालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध होस् । बीउ तथा मल पनि सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने सजिलो हुन्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू समयमै उपलब्ध भएमा उत्पादन त बढ्छ नै, यस क्षेत्रमा आउनेहरू पनि बढ्छन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा पर्दा पनि लिन सकिएन, ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागियो । तपाईंको ससुराबुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको घरपरिवारका कारण व्यवसायमा केही सजिलो भयो कि ? म राजनीतिक प्रभावले भन्दा पनि आफ्नै पौरखले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुँ । ससुराबुबाको राजनीतिक पहुँचले होइन, आफ्नै संघर्षले महिला उद्यमीको परिचय बनाएको हुँ । बिहे गरेको १७–१८ दिनमै म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ । बिहे भएपछि घरपरिवारसँग १३ दिन मात्र बसेँ । त्यसपछि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने सोचले घर छाडेँ । आफूमात्र स्वरोजगार भएर हुँदैन, अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ भनेर व्यवसायमा लागेकी हुँ । परम्परागत रूपमा गाईभैंसी पालेर मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसका लागि आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । आफ्नो वुद्धिविवेक लगाएर काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ‘नेपालमा सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गए परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ’ भन्ने युवाको जमात ठूलो छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी नेपाली धेरै अल्छी छौं । विदेश गयौं भने आफ्नो घरपरिवारलाई फोन गर्न पनि समय हुँदैन । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । यहाँ उहाँहरू त्यस्तो सिस्टम नै खोज्नुुहँुदैन । तर केही दिदीबहिनीले विदेशबाट कामदार ल्याएर पनि काम लगाउनु भएको रहेछ । मलाई लाग्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य स्तरीय जीविकोपार्जन गर्ने हो । त्यसका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । परिवारसँग बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम व्यवसाय गरेर पनि सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । जीविकाका लागि जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैको हुन्छ । स्वरोजगार उद्यमी बन्न चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हो, जीवन निर्वाहका लागि आयआर्जनका माध्यम धेरै हुन्छन् । यस्तोमा मानिसको रुचि अनुसार जागीरमा आकर्षण हुनु पनि स्वाभाविक नै होला । तर जागीरबाट हुने आम्दानी सीमित हुन्छ । त्यसैले अलि जोखिम लिन सक्नेका लागि आयआर्जनको बलियो स्रोत उद्यम व्यवसाय नै हो । स्थानीय स्रोतसाधन अनुसार उद्यम, व्यापार, व्यवसाय आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यसमा नयाँ शैली र प्रविधिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नयाँ तरिकाले गरियो भने फाइदा अवश्य हुन्छ । अहिले ई–कमर्श, अनलाइनको माध्यमबाट सामान डेलिभरी गर्ने व्यवसायमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यस्ता आधुनिक प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान सके प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । यो उपभोक्ताको माग पनि हो । साथै सबैले एउटै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो रुचि, खुबी, सम्भावना र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उद्यम व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ । गाउँघरमा महिलालाई उद्यमी बन्न घरपरिवारको साथ/सहयोग हुँदैन (वा कमै मात्र हुन्छ) भनिन्छ । तपाईंलाई परिवारिको कत्तिको साथ छ ? मलाई घरपरिवारबाट कुनै किसिमको असहयोग भएन । घरपरिवारबाट साथ/सहयोग नै हुन्छ । तर बाहिर भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । तर महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन । परिवारले सबै जानेको, बुझेको हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा आफैमा भरोसा र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । आँटेको कुरा गरेरै देखाउनुपर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको उद्यम व्यवसायलाई घरपरिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उडायो सपना सबै आलेले ...!

नारायण हिटीमा बन्दै गरेको रेस्टुँरा रोक्न मन्त्रीले आदेश दिए। बतास समुहले बनाउँदै थियो - रोकियो। अघिल्लो सरकारकै पालाबाट सुरु भएको काम रोके मन्त्री प्रेम आलेले। आले ओली सरकारमा पनि मन्त्री थिए, देउवा सरकारमा पनि मन्त्री छन्। आलेले रोक लगाएसँगै ओली सरकारका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने - मलाई थाहै थिएन,…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७८

पाल्पाका युवाहरू बारीमा खटिँदै (फोटो फिचर)

पाल्पा : जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ पेलाबासका २२ वर्षीय शिव विश्वकर्मासँग सुनचाँदीका गरगहना बनाउने राम्रो दख्खल छ।बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा विगत ५ वर्षदेखि उनले यही काम गर्दै आएका थिए। सुनका आधुनिक गरगहना बनाउँदै आएका उनले मासिक सरदर ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन्।पछिल्लो समयमा दोस्रो लहरका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले निषेधाज्ञा जारी भयो। उनले गर्दै आएको काम पनि रोकियो। त्यहाँ एक्लै बसेका उनी परिवारको साथ खोज्दै घर फर्किए। घर फर्किएपछि शिव काममा नै व्यस्त छन्। बारीमा मकै

थाहा खबर बैशाख २०७८

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७