नेपालमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपतको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र बचेमात्रै भारतमा निर्यात गरिनुपर्छ भन्ने सोच नीतिनिर्माता, सरकार र लगानीकर्ताको छैन । यस अवस्थामा हाइड्रोजनमा गरिने लगानीले नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्याउने कुरामा शायदै दुइमत होला
अधिक कार्बन उत्सर्जन, यसले जलवायु परिवर्तनमा पार्ने प्रभाव र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यवृद्धिजस्ता कारणले हाइड्रोजन चर्चामा छ । खाना पकाउन, गाडी चलाउन, हवाईजहाज उडाउन पनि हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने विशेषज्ञ एवं...
खनिज ऊर्जाले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको र वातावरणीय क्षति ल्याएको देखिएपछि त्यसको विकल्पमा सबैजसो देशले नीति निर्माण गर्न र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालिसकेका छन् । स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने रणनीति तयार भइरहेको छ । नेपालमा व्यापारघाटा कम गर्न र वातावरण प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । साथै, सरकारले नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाबारे पनि चासो देखाएको छ । नेपालमा यस ऊर्जाबारे प्रारम्भिक बहस शुरू भए पनि अमेरिकालगायत केही देशमा यसबाट चल्ने कारको व्यावसायिक उत्पादन शुरू भइसकेको छ । साथै, हाइड्रोजन ऊर्जाको कारोबार पनि शुरू भइसकेको छ । नेपालमा नेपाल आयल निगमले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर यसबारे अनुसन्धान गर्ने काम अघि बढाएको छ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तत्कालै सम्भव त देखिँदैन तर विद्युतीय सवारीभन्दा हाइड्रोजन सवारीको विकल्पमा जानु नेपालका लागि बढी लाभदायी देखिन्छ ।
विश्वका ठूला कार उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि हाइड्रोजन फ्युल सेलमा समेत ठूलो लगानी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि बिस्तारै आधार तय हुँदै छ । विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै सस्तादेखि निकै महँगा गाडीसम्म आयात भइरहेका छन् । गाडी विक्रीको पछिल्लो तथ्यांकले विद्युतीय सवारीको अंश निकै बढी रहेको देखाउँछ । तर, नेपालले विद्युतीय सवारीभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आवाज पनि राम्रैसँग उठेको छ ।
हाइड्रोजन आफैमा ऊर्जाको स्रोत होइन । यो ऊर्जा वाहक मात्र हो । मुख्यत: दुईओटा विधिमार्फत शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ : पहिलो विधि हो स्टिम मिथेन रिफर्म विधि । यसमा खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी स्टिम मिथेनलाई ७०० देखि १००० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा प्रशोधन गरेर शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । हाइड्रोजन उत्पादनको दोस्रो विधि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि हो । यस विधिमा पानी र बिजुलीको रसायनिक प्रक्रियामार्फत शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ ।
उत्पादन विधि र बिजुलीको स्रोतको आधारमा शुद्ध हाइड्रोजनलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । यीमध्ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत्, सौर्य र वायुबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको र वर्षायाममा बिजुली खेर जान थालिसकेकाले यसको प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा अन्य देशमा भन्दा सस्तो पर्छ । सस्तो हाइड्रोजन निर्यात गर्न सकिन्छ । यस्तोमा विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजन सवारीसाधनको विकल्प नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ । विद्युतीय सवारी विश्वभरि नै प्राथमिकतामा परेर यसको प्रविधिमा नयाँनयाँ पक्ष थपिइरहेका छन् । यसको प्रयोग पनि विश्वभरि बढिरहेको छ । यसको दाँजोमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी निकै कम छन् ।
दुवै गाडीका बीच तुलना गर्दा दुवैका सकारात्मक र नकारात्पक्ष छन् । विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री सजिलै राख्न, चार्ज गर्न र फेर्न सकिन्छ । तर, आयु पुगेको ब्याट्री कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने समस्यामा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । ब्याट्री चार्ज गर्नभन्दा निकै छिटो हाइड्रोजन भर्न सकिन्छ । पेट्रोल भर्नभन्दा केही समयमात्रै बढी लाग्छ । तर, हाइड्रोजनको अत्यधिक प्रज्वलनशीलताका कारण यो कम सुरक्षित हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्व बजारमा १२० मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन भएको छ । उत्पादित हाइड्रोजनमध्ये ७६ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासमा आधारित ग्रे हाइड्रोजन छ । २३ प्रतिशत कोइलामा आधारित ब्ल्याक हाइड्रोजन छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमार्फत उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन नगन्य छ जसको सम्भावना नेपालमा बढी छ । नेपालले हाइड्रोजन निर्यातसमेत गर्न सक्छ । विद्युत् निर्यात गर्न नसकिने देशमा समेत यो निर्यात गर्न सकिन्छ । वर्षा यामको बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर भण्डारण गरी हिउँदमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
टोयोटा, होन्डा, हुन्डाईजस्ता कार निर्माता कम्पनीहरूले हाइड्रोजन कारको विकास गरेसँगै ढुवानीका लागि हाइड्रोजन ट्रकहरू पनि निर्माण हुन थालेका छन् । चीनले सयौंको संख्यामा हाइड्रोजन बसहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । उसले विद्युतीय र हाइड्रोजन दुवैमा लगानी गरिरहेको छ । पेट्रोल उत्पादक राष्ट्रहरूले समेत ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यापारमा लगानी गरेका छन् ।
वार्षिक १ लाख ८७ हजार टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो परिमाणको ग्रीन हाइड्रोजनबाट ७ लाख ५० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै यसबाट हजारौं टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
विश्वका ठूला कार उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिए पनि हाइड्रोजन फ्युल सेलमा समेत ठूलो लगानी र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जर्मनीका अटोमोटिभ टेक्नोलोजी फर्म कन्टिनेन्टलका विज्ञ डा फेलिक्स ग्रेसले सन् २०३० पश्चात् विश्वमा इलेक्ट्रिक कारको विकल्पका रूपमा हाइड्रोजन कार अघि आउने बताएका हुन् । हाइड्रोजन कार अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेको हुँदा यो तत्काल प्रयोगमा आउने सम्भावना न्यून भए पनि कालान्तरमा यसकै प्रयोग बढी हुने सम्भावना उच्च छ । इलेक्ट्रिक कारको तुलनामा हाइड्रोजन कारको ‘भ्यालु फर मनी’ उच्च हुने बताइन्छ । त्यसैले विश्व अटो बजार विद्युतीय सवारी निर्माणमा लागिरहेकै समयमा हाइड्रोजन फ्युल सेल कारको पनि तीव्र विकास भइरहेको छ ।
ब्याट्रीको मूल्य महँगो पर्छ । चार्ज गर्न धेरै समय लाग्छ । ड्राइभिङ रेन्ज पनि थोरै हुन्छ । त्यसैले विकल्पका रूपमा कार निर्माताहरूले हाइड्रोजनबाट चल्ने कारलाई समेत विकास गर्न थालेका छन् । हाइड्रोजनबाट चल्ने कार इन्धनबाट चल्नेभन्दा सजिला हुन्छन् र यसमा रेन्जको कुनै सीमा तोकिएको हुँदैन । अहिले विद्युतीय रोजकारको तुलनामा हाइड्रोजन कारको मूल्य चार गुणा महँगो पर्छ । र प्रदूषण कम गर्न भने विद्युतीय भन्दा हाइड्रोजन कार निकै प्रभावकारी मानिन्छ । तर, सुरक्षाका दृष्टिले विद्युतीय कार अब्बल मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय कारभन्दा हाइड्रोजन बढी उपयुक्त भए पनि विश्वमा आएको प्रवृत्ति नै पछ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि हाइड्रोजन ऊर्जाको अनुसन्धान र विकासमा ठूलै लगानी गर्नु भविष्यका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाइड्रोजन बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन् ।सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले हाइड्रोजन उत्पादन गरी बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताएका हुन् । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असरहरू पनि देखिन थालेको भन्दै कार्बन उत्र्सजनलाई कम गर्नुपर्ने […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरुपमा उत्पन्न सङ्कटको समाधान गर्दै कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरणका लागि ग्रीन हाइड्रोजन नै उत्तम विकल्प भएको बताउनुभएको छ । विश्वका ठूला र औद्योगिक राष्ट्रले उत्पादन गरेको ग्रीन हाउस ग्यासका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुक सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलस्रोतको उपयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । आजदेखि यहाँ …
काठमाडौँ,२४ असोज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरुपमा उत्पन्न सङ्कटको समाधान गर्दै कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरणका लागि ग्रीन हाइड्रोजन नै उत्तम विकल्प भएको बताएका छन् । विश्वका ठूला र औद्योगिक राष्ट्रले उत्पादन गरेको ग्रीन हाउस ग्यासका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुक सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको उपयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने बताए […]
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असरहरु पनि देखिन थालेको भन्दै कार्बन उत्र्सजनलाई कम गर्नुपर्ने बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी डलर बाहिरिरहेको र व्यापार घाटा भइरहेको बताए। मन्त्री शर्माले देशभित्र मात्रै हाइड्रोजनको प्रयोग ...
काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरुपमा उत्पन्न संकटको समाधान गर्दै कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरणका लागि ग्रीन हाइड्रोजन नै उत्तम विकल्प भएको बताएका छन्। विश्वका ठूला र औद्योगिक राष्ट्रले उत्पादन गरेको ग्रीन हाउस ग्यासका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको उपयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने बताए । आजदेखि […]
माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ ।
डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए ।
अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए ।
यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ ।
तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ ।
नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ ।
तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ ।
सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ ।
क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको कायापलट
हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो ।
तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।
फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा
काठमाडौं । औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा समेत हेरिएको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका विषयमा नेपालमा गृहकार्य नै शून्यप्रायः देखिएको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको अध्ययन, अनुसन्धानका साथसाथै व्यावसायिक उत्पादन र प्रयोगका विषयमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै नीति, नियम नै बनाउन सकेको छैन ।
नेपालले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५)मा पक्ष राष्ट्र हुँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ, भने सन् २०१६ दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अहिले कार्यान्वयनमा छ । एसडीजीको बुँदा ७ र १३ मा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अंशलाई वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमहरूको सामना गर्न अनुकूल क्षमता वृद्धि गरिने भनिएको छ । यी विषयका बीच हालसम्म सरकारी तहबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान र नीतिगत प्रयास भएको देखिँदैन ।
जलवायु परिर्वतनबाट सृजित समस्या र कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई नेपालले आत्मसात् गरे पनि व्यवहारतः यस्तो देखिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले (केयू) भने २०२० को अगस्तदेखि यसको अध्ययन शुरू गरेको छ । सोही अध्ययनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने र यसका खपत क्षेत्रहरूको पनि पहिचान भएको छ । ठोस नीतिगत, कानून, संस्थागत संरचना, लगानीका विषयमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिए हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन टाढाको विषय नभएको अधिकारीले बताएका छन् ।
केयूका सहायक प्राध्यापक तथा केयूको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर बिराज सिंह थापाले हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन सम्भव भएको बताए । उत्पादनको सम्भावना र क्षमता देखिए पनि यसमा राज्यको नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा बन्दै गरेको हाइड्रो पावर छ त्यसमा भएको ठूलो लगानीलाई खेर जान दिनु भएन,’ उनले भने, ‘त्यसको उचित प्रयोग गर्न धेरै उत्पादन भएका बेला भण्डारण गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ ।’
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अधिक भएको र यसले पर्यावरणमा पनि असर गरेको हुँदा पनि नेपालले यो विकल्पमा जानु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । साथसाथै इन्धनको आयातबाट हुँदै आएको व्यापारघाटालाई कम गराउन पनि वैकल्पिक ऊर्जामा जानु जरुरी रहेको उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले हाइड्रोजन ऊर्जालाई अब प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यसको गृहकार्यमा ढिलाइ भएको हो तर अब केही अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘जसरी हस्ताक्षर र एसडीजीमा पनि आएको छ, त्यसअनुसारको तयारी नपुगेको हो ।’ यसमा सुरक्षाको कुरा, यातायातमा प्रयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन, भण्डारण, प्रयोग जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले केयूले अध्ययन शुरू गरेको छ । यसमा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले केयूले निकाल्ने निष्कर्ष पनि पर्खिएको बताए । यसै क्रममा ‘नेपालका लागि हरित हाइड्रोजन ऊर्जा’ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ । नेपाल आयल निगम, केयू र नेसनल मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा सोमवार काभ्रेको धुलिखेलमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गराउन वैकल्पिक ऊर्जा जरुरी भएको र यसको उचित विकल्प हाइड्रोजन ऊर्जा भएको बताए ।
