कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना वाचाअनुरूप आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सघाउन विविध आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिने आशाले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । मतदान भने अपेक्षाकृत कममात्रै भएको छ । संसदीय निर्वाचनमा २०४८ यता […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो । अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्‍यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ । अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ । मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या क्रमशः घट्दै गएको तथ्यांकले संकेत गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति, चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थितिमा भएको सुधारलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको संकेत देखिएको हो । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपियाँ अर्थात् ११ अर्ब […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकारबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधारको अपेक्षा गर्नु हुँदैन : मन्त्री आङ्बो

कान्तिपुर भाद्र २०७९

भारतीय अर्थतन्त्र र बजेट : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

कोभिड–१९ को महामारीपछि फेरि विश्वको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदय भएको छ । अर्थतन्त्रमा विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा देखिएका छन् भने आत्मनिर्भर भारत नारालाई मार्गनिर्देशनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । भारत विश्वको ठूलो आईसीटी हबका रूपमा विकसित हुँदै छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विश्वको सस्तो बजार बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि भारत तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टमको मुलुक बनेको छ भने गतवर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन निर्माताको रूपमा उभिएको छ । सन् २०१६–१७ मा ७३३ ओटा नयाँ स्टार्टअप भित्रिएकोमा सन् २०२१–२२ मा १४,००० नयाँ स्टार्टअप थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ७ महीनामा भारतले ४८ अर्ब डलर एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन भारतमा बाह्य लगानीकर्ताको धेरै विश्वास रहेको प्रमाण हो । समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउन निजीक्षेत्रको लगानीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गतवर्षको ७ प्रतिशतको संकुचनबाट चालू आवमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्च बढाउन सघन वित्तीय उपलब्धताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिसत पुगेको छ । मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृतभन्दा केही बढी भए पनि विदेशि मुद्राको सञ्चिति १४ महीना बराबरको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिदरमा भ्याक्सिनको परिपूरण, आपूर्ति पक्षमा व्यापक सुधार र बजारव्यवस्थाको नियमनमा गरिएको सुधारलाई आधार लिइएको छ । भ्याक्सिनको कभरेज, आपूर्ति–पक्ष सुधारहरूबाट प्राप्त हुने लाभ, नियमन व्यवस्थामा भएको सुधारहरू, निर्यातको वृद्धिको निरन्तरता र पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितताले अवको दिनमा हुने वृद्धिदरलाई महामारीले समेत अवरोध नगर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको सुधारले औद्योगिक कार्यसम्पादनमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । मद्रास्फीतिको निर्धारणमा ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षलाई कारक मानिएको छ भने अवको दिनमा उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भिन्नता साघुरिँदै गएकाले त्यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वमा ३५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ भने वित्तीय घाटालाई ६ दशमलव ८ बाट सन् २०२२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा भएको खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ७१ दशमलव ६१ लाख करोडमा पुगेको छ । त्यसैगरी आवास र शहरी पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीगत खर्च गरिएको छ भने सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकासको सातओटा इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । भारतका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले अप्रिल १ देखि शुरू हुने नयाँ आव २०२२/२३ मा लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रस्तुत बजेटमा आव २०२२/२३ मा हुने वित्तीय घाटालाई आव २०२५।२६ मा पुग्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै राज्य सरकारलाई समेत ४ प्रतिशतसम्मको वित्तीय घाटा सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने अबको ५ वर्षपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने पेन्सन र स्टार्टअप व्यवसायमा थोरै कटौती गरिएको छ । देशभर खुद्रा भुक्तानीलाई समेत पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने र चालू निजीकरणको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिने संकेत गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने र डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा त्यसमा ३० प्रतिशत कर लागाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्राका रूपमा नभई सम्पत्तिको रूपमा करको प्रस्ताव गरिएको र यस अन्तर्गत डिजिटल सुन, केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वीकृत डिजिटल मुद्रा वा कुनै अन्य परम्परागत डिजिटलाइज्ड कारोबारहरू समावेश नहुने बताइएको छ । साथै डिजिटल सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमार्फत भारतमा रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिने र आगामी दिनमा त्यसले निर्यातमा परोक्ष टेवा दिने विश्वास लिईएको छ । बजेटले स्टार्टअप र एग्रीटेकमा केन्द्रित भई कृषिक्षेत्रमा डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिको समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । गंगाको किनारमा रहेको पाँच किलोमिटर चौडा कोरिडोरमा केन्द्रित भएर रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको परियोजना अगाडि सारिएको छ । किसानलाई डिजिटल र हाइटेक सेवा उपलब्ध लगाउन पीपीपी मोडलमा अवधारणा ल्याइने र शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य समर्थित र कृषिको व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । किसानहरूलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका सबै तहका सरकार र साना तथा मझौला उद्यमीको समेत सहभागिताका लागि प्याकेज ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण प्रणाली रहेको भारतले रासन वितरणका लागि १२ सय ८ मेट्रिक टन गहुँ र धान किन्ने भनेको छ । शीप विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने र युवाहरूको शीप उत्थान एवं स्तरोन्नतिका डिजिटल प्रणाली शुरू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी चालू वर्षमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ६० हजार घर प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत लाभग्राही बनाउने र सन् २०२२/०२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लाभग्राहीको कुल संख्या ८० लाख पूरा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख र मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सृजना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भारतको अर्थव्यवस्था र बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन रूपमा नपर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलव्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत समेत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषिबजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई विशेष जोड दिएकोछ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हरूको पुनरुत्थानका लागि विद्यमान क्रेडिटलाइन फन्डमा थप ५० हजार करोडको विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको कृषि व्यवस्थामा ठूलो सुधार भइरहेको र कृषिक्षेत्रमा विनियोजित ठूलो बजेटले कृषि उत्पादन लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । विभिन्न योजनामार्फत उच्च खपत र निर्यातको सम्भावना बोकेका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने क्रार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिनेदेखि निर्यातको प्रवर्द्धनमार्फत नगद प्रोत्साहनसमेत दिने गरिएको छ । सिँचाइतर्फको बजेटमा भएको वृद्धिले समेत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास भएको छ भने क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न राज्यहरूलाई नै विभिन्न कृषि उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सस्तो भारतीय उत्पादनहरू नेपाल भित्रिने र त्यसको प्रभाव नेपालको आयात, सञ्चित बचत कोष हुँदै नेपाली उत्पादनमा परोक्ष परिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी रहेकाले भारतको बजेट र बदलिँदो अर्थतन्त्रको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा झन् बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषि क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएकाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा समेत विभिन्न दबाबहरू पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारका विभिन्न योजनाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने केही प्रभावहरू मिश्रित देखिए पनि त्यहाँको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव नेपालको राजगारी एवं श्रमशक्ति हुँदै सामाजिक र सांस्कृति रूपमा समेत पर्नु नौलो होइन । भारतको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले नेपाललाई केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । नेपाली मजदूरहरू त्यहाँको पूर्वाधार निमार्णमा परोक्ष संलग्न रहे पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामा तर परोक्ष प्रभाव भने न्यून र अनौपचारिक रूपको रहन्छ । भारतको ठूलो अर्थतन्त्र, बजारव्यवस्था एवं उपभोक्ताको जनघनत्व नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यसमार्फत लाभ लिने र नेपालको अर्थव्यवस्था अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरि नेपालको खनिज, जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालीन समाधान होइन

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ । कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ? अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ? सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ? मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ? सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ? कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ? भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ? यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७